- प्रभू चावला(ज्येष्ठ पत्रकार )
काळाची गुपिते उकलू पाहणाऱ्या कोणाही चाणाक्ष भविष्यवेत्त्याच्या दृष्टीस पडणाऱ्या चाहूलखुणा नेहमीच संदिग्ध असतात. गतवर्षी राजकीय - धार्मिक संघर्ष, केंद्र-राज्ये यांच्यामधील कुंठितावस्था, क्रीडा क्षेत्रातील कुलंगडी, तपास यंत्रणांचा हस्तक्षेप अशा गोष्टी पाहिल्या. दुसरीकडे उसळलेला शेअर बाजार, बहरलेला मनोरंजन उद्योग, क्रीडा क्षेत्रातील दिमाखदार कामगिरी, तसेच अंतराळातील यशस्वी भराऱ्या अशा राष्ट्राभिमानाला झळाळी देणाऱ्या बाबीही दिसल्या.
नवे वर्ष गतवर्षाचाच पाढा गिरवायला सज्ज झालेले दिसते. भारतातील सगळेच राजकीय पक्ष प्रतिस्पर्ध्याला अंतिम तडाखा द्यायला सज्ज झाले आहेत. त्यामुळे हे वर्ष अधिकाधिक शिवराळ आणि संघर्षरत होत जाणार हे नक्की. विविध समाजमाध्यमांत बनावटगिरी आणि गलिच्छ टिंगलबाजी यांना ऊत येईल. चमचेगिरी आणि विखार यांची झुंबड उसळेल. वृत्तवाहिन्या हे जणू कुस्तीचे आखाडे बनतील. तिथे कुचाळकी आणि निंदानालस्ती यांचेच राज्य चालेल. विरोधी मतप्रदर्शन करणाऱ्यांवर तसेच प्रतिस्पर्ध्यांवर चिखलफेक करून त्यांना बदनाम करण्यासाठी डीप फेक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. येते वर्ष झोंबाझोंबी आणि मतांधता यांनीच व्यापलेले असेल, असे दिसते.
‘अजिंक्य’ आणि ‘विश्वसनीय’ ही मोदींची प्रतिमा अधिकच दृढ झालेली आहे. ‘मोदींची गॅरंटी’ हा भाजपने नव्या पिढीला दिलेला परवलीचा शब्द आहे. आपली अजेय मोहिनी अक्षय टिकवून २०२४ च्या निवडणुकीला मोदी सामोरे जातील. भाजपने २०१९ साली जिंकल्या त्या सगळ्या जागा पुन्हा जिंकणे यावेळी पुरेसे नसेल. काही राज्यांतून थोड्या अधिक जागा मिळवून भाजपला अन्य राज्यांत गमावल्या जाऊ शकणाऱ्या जागांची भरपाई करावी लागेल. देशभरात मोदींचा करिष्मा आहे, हे तर खरेच. सार्वजनिक निधीच्या विनियोगाने कल्याणकारी योजना चालवणारे ‘मोदी नॉमिक्स’ भरघोस मते मिळवून देऊ शकेल. पण प्राप्तीमधील विषमता वेगाने कमी करून, संपत्तीच्या अतिविषम विभागणीला आळा घालून, आपण भांडवलशाहीला प्रोत्साहन देत असल्याचा समज मोदींना पुसावा लागेल.
यावर्षात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे कायम सदस्यत्व भारताच्या पदरात पडेल का ? भारत हा ग्लोबल साऊथचा नेता बनू शकेल का? शेजारी राष्ट्रांबरोबरच्या ताणलेल्या संबंधात सुधारणा होईल का? - हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. जी २० परिषदेमुळे मिळालेले फायदे २०२४ या संपूर्ण वर्षभरात टिकवून ठेवावे लागतील. आपल्या पंतप्रधानांच्या जागतिक नेत्यांशी असलेल्या वैयक्तिक संबंधांचा काही प्रत्यक्ष परिणाम दिसायला हवा असेल तर आक्रमक चीन आणि विरोधी पाकिस्तान यांच्यावर मोदींना राजनैतिक मात करावी लागेल.
‘इंडिया आघाडी’च्या रूपाने भाजपला एक सशक्त आणि विश्वासार्ह राजकीय पर्याय उभा करण्याची प्राथमिक आखणी २०२३ मध्येच करण्यात आली होती. पण अखेरीस तात्त्विक मतभेद आणि नेतृत्वाची स्पर्धा निर्माण झालीच. सत्ता असलेली राज्ये काँग्रेसने गमावली आहेत. त्यामुळे इतर पक्षांना समानतेची वागणूक देत कोणत्याही पूर्व अटी न घालता जागा वाटपाच्या वाटाघाटी करायला काँग्रेस आता तयार झाल्याचे दिसते.
स्वत:च्या राज्यात पुरेशी ताकद असलेले मोठे प्रादेशिक पक्ष आपापल्या प्रदेशात आग्रही राहतील आणि इतरांना फारच थोडा वाटा देतील. राहुल गांधींना काँग्रेस आपला राष्ट्रीय स्वर म्हणून पुढे आणेल. राहुल यांची ‘दुसरी न्याय यात्रा’ लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा घोषित होण्यापूर्वीच संपेल. २००४ साली अफाट लोकप्रिय असलेले वाजपेयी सरकार निवडणुकीत हरले होते. याच निकालाची पुनरावृत्ती होईल, अशी आशा विरोधी पक्ष बाळगून आहेत. त्यावेळी संपूर्ण भारत व्यापी निवडणूक मोहिमेचे नेतृत्व करेल असा नेता नसूनही काँग्रेसने पुनश्च यश संपादन करून सरकार स्थापन केले. प्रभावी नेता नसताना, ‘इंडिया शायनिंग’सारख्या चमकदार घोषणेला पर्यायी अशी घोषणाही हाताशी नसताना, विरोधी ऐक्याच्या बांधणीने निवडणूक शास्त्राची सारी अनुमाने तेव्हा उद्ध्वस्त केली होती. परस्पर विरोधी विचारसरणीच्या लोकांना सोनिया गांधींनी एकत्र गुंफले आणि कोणतेच राजकीय सामर्थ्य पाठीशी नसलेल्या मनमोहन सिंग या अर्थतज्ज्ञाची नेता म्हणून निवड केली. त्यांनीच पुढचे संपूर्ण दशक देशाचा कारभार हाकला. आणि मग २०१४ साली नरेंद्र मोदी उदयाला आले. देशात गेल्या तीस वर्षांत कधीच घडले नव्हते ते त्यांनी घडवले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपला स्वबळावर निर्विवाद बहुमत मिळाले.
२२ जानेवारी रोजी अयोध्येत रामलल्लांची प्राणप्रतिष्ठा झाली. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्वयंसेवकांनी घराघरांत जाऊन त्या दिवशी दुसरी दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन केले. या कार्यक्रमाकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधले जावे आणि देशभर सांस्कृतिक पुनर्जागराचा राग निनादत राहावा, यासाठी सर्व ते नियोजन केले गेले. या पार्श्वभूमीवर विरोधकांची मात्र धर्मश्रद्धा आणि विचारसरणी यातून काय निवडावे, अशी दयनीय द्विधावस्था झालेली दिसते. पहिला उमेदवारी अर्ज भरण्यापूर्वीच, राजकीय प्रतिमेची पहिली फेरी ते हरतील असा कयास आहे.