यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत
हाथ मिले और दिल न मिले हो, ऐसे मे नुकसान रहेगा... - कवी नीरज यांची ही गाजलेली काव्यपंक्ती. भाजप आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीचे सध्या तसेच सुरू आहे. हात मिळवून तीन महिने होत आले; पण खालच्या स्तरापर्यंत मने काही जुळलेली दिसत नाहीत. भाजपचे आ. गोपीचंद पडळकर ज्या पद्धतीने अजित पवारांबद्दल बोलले त्यावरून याची प्रचिती आली. पवार विरोध हा पश्चिम महाराष्ट्रातील भाजपच्या धनगर नेत्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू. आता तोच नसेल तर त्यांचे राजकारण काय राहील? राष्ट्रवादीने भाजपसोबत संसार थाटल्यापासून चंद्रकांत पाटील, हर्षवर्धन पाटील, समरजितसिंग घाडगे, रणजितसिंह मोहिते पाटील, पंकजा मुंडे, दिलीप बोरसे, बाळा भेगडे, स्नेहलता कोल्हे असे अनेक नेते अस्वस्थ असतील.
एकनाथ शिंदे गटाच्या शिवसेनेतील नेत्यांचीही अनेक ठिकाणी पंचाईत झाली आहेच. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत दिल्लीच्या दबावामुळे तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सुरू राहील. लोकसभेनंतर स्फोट अटळ आहे. एका म्यानात दोन-तीन तलवारी राहणार नाहीत. राष्ट्रवादीचे दबावाचे राजकारण भाजप आणि शिंदे सेनेलाही अस्वस्थ करत राहील. पक्ष चालविण्याची त्यांची वेगळी पद्धत आहे. मंत्र्यांनी पक्षासाठी काय केले, किती दिले? याचा हिशेब घेण्याची पद्धत शरद पवार यांनी पाडून दिली आहे. प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार, सुनील तटकरे तीच अवलंबत आहेत. शिंदेंच्या शिवसेनेत ही पद्धत नाही. पक्ष चालविणारी यंत्रणा राष्ट्रवादीत दिसते. शिंदेंकडे ती दिसत नाही. फक्त गर्दी दिसते. ती मतांमध्ये बदलावी यासाठी काम करणारे नेटवर्क कुठे आहे? मोदी-शहांची प्रसंगी प्रशंसा करणे वेगळी गोष्ट आहे पण त्यातच अधिक वेळ गेला तर शिंदे हे बाळासाहेबांना, शिवसेनेला, आनंद दिघेंना विसरत चालले असल्याच्या मातोश्रीच्या आरोपाला बळ मिळेल. भाजपसोबत सन्मानाने राहायचे असेल तर भाजपच्या आश्रयाला न जाता आपली ताकद वाढवत नेणे हा एकच मार्ग असल्याचे शहाणपण अजित पवार यांचा पक्ष तुलनेने अधिक दाखवत आहे.
शिंदे आणि अजित पवार यांच्यात एक मोठा फरक असा आहे की शिंदे यांचे मूळ घरात (मातोश्री) जाण्यासाठीचे परतीचे दोर कापले गेलेले आहेत, पण अजित पवार यांनी काकांकडे परत जाण्याचे वा काकांना सोबत आणण्याचे असे दोन्ही दोर शाबूत ठेवले आहेत. याबाबत शरद पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांचा परवाचा संसदेतील फोटो पुरता बोलका होता. पक्ष संघटना हा भाजपसाठी चिंतेचा विषय नाही. पन्नाप्रमुखांपासून प्रदेशाध्यक्षांपर्यंतची चोख व्यवस्था त्यांच्याकडे आहे. प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे फास्टट्रॅकवर आहेत. आधी ते एका रेल्वेच्या डब्यातून दुसऱ्या मग तिसऱ्या डब्यात धावायचे; पण गाडी स्टेशनवरच असायची. आता गाडीही धावत आहे. सत्तेतील तीन पक्षांमध्ये पक्षसंघटनेच्या पातळीवर चिंता ही शिंदेंच्या शिवसेनेबाबत अधिक दिसते.
अजित पवारांकडे तोडीचे अर्धा डझन नेते आहेत, शिंदेंकडे एकतर ते फार दिसत नाहीत आणि जे आहेत त्यांची स्वत:च्या परिघापलिकडे योगदान देण्याची इच्छा दिसत नाही. ‘वन मॅन शो’मुळे शिंदे यांचा ताण वाढला आहे. सगळ्यांचे समाधान करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावरच येऊन पडल्याने त्याच्या ओझ्याखाली ते दबले असल्याचे जाणवत राहते. शिंदेजींचे सरकार देणारे आहे असे ते नेहमीच म्हणतात. सरकारने त्यांना, त्यांच्या राजकारणाला काय दिले याचा हिशेबही महत्त्वाचा असेल.
शिंदेंचे असे का होते? मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे यांच्याबद्दल चांगली धारणा (परसेप्शन) तयार होईल यासाठीचे जाणीवपूर्वक प्रयत्नदेखील होताना दिसत नाहीत. ते अनेक चांगले निर्णय घेतात, लोकांना आर्थिक मदत करतात, त्यांच्या कार्यशैलीला एक मानवी चेहरा (ह्युमन फेस) आहे, पण तसे परसेप्शन लोकांमध्ये निर्माण केले जात नाही. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्यांच्याविषयीचे गुडविल तयार करणारी यंत्रणा ते मुख्यमंत्री असतानाही होती आणि आतादेखील आहे. एखाद्या नेत्यासोबतच्या टीमचा इंटरेस्ट हा त्या नेत्याला मोठे करण्याचाच असेल तर खूप फरक पडतो. मात्र, तेच वेगवेगळे इंटरेस्ट घेऊन काम करणारे लोक सोबत असतील तर नेत्याला मोठे करण्यावर फोकस राहत नाही. शिंदे यांच्या अवतीभोवतीच्या काही लोकांकडे पाहिल्यावर तेच जाणवत राहते. नेत्याऐवजी स्वत: मोठे होण्याची महत्त्वाकांक्षा सहकाऱ्यांमध्ये असेल तर ती नेत्याला अडचणीत आणत असते.
प्रत्येक नेत्याचा एक यूएसपी म्हणजे युनिक सेलिंग पॉइट असतो. तो कोणता हे हेरून त्यानुसार पुढे जायचे असते. तेच ओळखता आले नाही तर प्रतिमा संवर्धनावर कितीही खर्च केला तरी तो व्यर्थ जाण्याचीच शक्यता अधिक असते. प्रिंट मिडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडिया असा आपपरभाव दूरगामी फायद्याचा नसतो आणि राजकीयदृष्ट्या तो परवडणारादेखील नाही हे आता उमजू लागले असेलच.मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयांचा परस्पर समन्वयही फारसा दिसत नाही. तिन्ही कार्यालयांच्या भिंतींना कान लावले तर परस्पर अविश्वास असल्याचे जाणवते. फायलींची अडवाअडवी ऐकायला येते. तीन पक्षांची समन्वय समिती बनली खरी पण तिच्या माध्यमातून एखादा तरी चांगला निर्णय झाला असे दिसलेले नाही. तिन्ही पक्ष मोेठे व्हायला धडपडत आहेत, पण तिघे मिळून आपण मोठे होऊ असा विचार होताना दिसत नाही. सत्तेचे फायदे होत असल्याने आज ते जाणवणार नाही, पण उद्या मोठ्या निवडणुकांना सामोरे जाताना त्याची गरज भासेल; आणि तेव्हा कदाचित उशीर झालेला असेल.