‘मुलींना शुल्कमाफी, गरजू मुलांचे काय?’ हा डॉ. सुनील कुटे यांचा लेख (दि. १४ फेब्रुवारी) वाचला. उच्च शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मात्र आर्थिक अडचणीमुळे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागणाऱ्या विद्यार्थिनींना याचा मोठा फायदा होणार आहे. ज्या पालकांचे उत्पन्न ८ लाखांच्या आत आहे त्या मुलींचे शंभर टक्के शुल्क सरकार भरणार आहे. या प्रस्तावित निर्णयाचे स्वागत.
उच्च शिक्षण महाग झाल्याने केवळ मुलींचेच नाही, तर ग्रामीण भागातील मुलांचे देखील उच्च शिक्षणातील प्रमाण कमी होत आहे. राज्यभरात आरक्षणासाठी मोर्चे निघत आहेत. मराठा आरक्षण मागणीच्या अनेक कारणांमध्ये महागलेले उच्च शिक्षण हे देखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. शेतीत उत्पन्न नाही. त्यामुळे महागडे उच्च शिक्षण घेता येत नाही. शिक्षण नाही म्हणून रोजगार नाही. रोजगार नाही म्हणून पैसा नाही. हे एक दुष्टचक्र आहे. कुशल मनुष्यबळाची निर्मिती करण्यासाठी शिक्षणच आवश्यक असते. शिक्षणाच्या बाबतीत सवलत देताना मुलगे आणि मुली असा फरक करु नये, असेही सुचवावेसे वाटते. एकाच आर्थिक परिस्थितीने गांजलेल्या मुलींपेक्षा मुलांना वेगळा न्याय लावण्याची गरज नाही. पैशांअभावी मुलींचेच नव्हे, तर गुणवत्ताधारक मुलांचेही शिक्षण थांबू नये.
प्रवेश झालेल्या विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती देताना जात, धर्म, लिंग याआधारे सवलती नको. सर्वांसाठी समान आणि दर्जेदार शिक्षण ही जबाबदारी सरकारने घ्यावी. खासगी महाविद्यालये, अभिमत विद्यापीठे या ठिकाणी प्रवेश घेतलेल्या डिप्लोमा, पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रम यासाठीची शुल्कपूर्ती करताना ती सरसकट करून सर्वांना मोफत शिक्षण उपलब्ध करून द्यावे. दर्जेदार शिक्षणातूनच व्यक्ती, समाज आणि राष्ट्राची उभारणी होते. ज्या राष्ट्रांनी जगात आर्थिक महासत्ता म्हणून स्थान मिळविले आहे त्यांचा पायाच शिक्षण व संशोधन आहे. विद्यार्थ्यांना जात, धर्म, लिंग पाहून सवलत देण्यापेक्षा विद्यार्थी म्हणून सवलत द्यावी.
- शिवाजी काकडे,पाथ्री, ता. फुलंब्री