भारताच्या आर्थिक अवकाशात चालू आठवड्यात दोन महत्त्वपूर्ण घडामोडींची नोंद झाली. आठ मोठ्या बँकांनी गृहकर्जाच्या व्याजदरात वाढ केली, ही त्यापैकी पहिली घडामोड, तर शेअर बाजार भयंकर कोसळला, ही दुसरी! दोन्ही घडामोडी परस्परपूरक, चिंताजनक आहेत. बुधवारी शेअर बाजारात झालेली घसरण ही गत काळातील एकाच दिवसातील सर्वांत मोठी घसरण होती. मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक ‘सेन्सेक्स’ तब्बल १६२८ अंकांनी, तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक ‘निफ्टी-५०’ ४६० अंकांनी कोसळला. गृहकर्जाच्या दरातील वाढ व शेअर बाजारातील घसरण, या दोन घडामोडींचा वरकरणी संबंध दिसत नसला, तरी त्या परस्परांशी निगडीत आहेत आणि तीच चिंतेची बाब आहे. आठ मोठ्या बँकांनी गृहकर्जाच्या व्याजदरात केलेली वाढ आर्थिक धोरणातील बदलाकडे अंगुलीनिर्देश करणारी आहे.
व्याजदरांच्या बाबतीत काही काळ ‘जैसे थे’ स्थिती राखल्यानंतर, बँकांनी त्यांच्यावर पडणारा बोजा ग्राहकांच्या खांद्यांवर टाकण्यास प्रारंभ केल्याचे ही वाढ सूचित करत आहे. त्यामुळे गृहकर्जाच्या मासिक हप्त्यांमध्ये वाढ होणार असून, नवी कर्ज मागणी घटू शकते. रिझर्व्ह बँकेने गत पाच द्वैमासिक बैठकांमध्ये ‘रेपो रेट’मध्ये बदल न करता तो ६.५ टक्क्यांवर राखला होता; परंतु रशिया-युक्रेन युद्ध सुरूच असताना पेटलेले इस्रायल-हमास युद्ध, तसेच हुती बंडखोर आणि सोमाली चाचांनी तांबडा समुद्र आणि एडनच्या आखातात घातलेल्या धुडगुसाच्या पार्श्वभूमीवर जगभर महागाई भडकू लागल्याने, बँकांना महागड्या भांडवलाच्या स्वरूपात झळ बसू लागली आहे. त्याचाच दृश्य परिणाम म्हणजे गृहकर्ज महागणे! त्याचे बहुआयामी परिणाम संभवतात.
नव्या घरांची मागणी घटू शकते. मालमत्ता विकासकांचा नफा घसरू शकतो. सुरू असलेल्या प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे त्या क्षेत्रातील रोजगार कमी होऊ शकताे. गृहकर्जाचे हप्ते वाढल्याने मध्यमवर्ग हात आखडता घेऊ शकतो, त्या कारणाने बाजारातील एकूणच मागणीवर विपरित परिणाम होऊ शकतो आणि या सर्व घडामोडींचा एकत्रित परिपाक म्हणून आर्थिक सुस्ती येऊ शकते! दुसऱ्या बाजूला शेअर बाजारात अभूतपूर्व घसरण झाल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत होऊन, भारतीय शेअर बाजाराची प्रकृती बिघडू शकते. आधीच अमेरिका-चीन व्यापारातील तणाव आणि अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या ‘फेडरल रिझर्व्ह’द्वारा व्याजदरात वाढ केली जाण्याच्या शक्यतेने जागतिक मंदीचे ढग घोंघावू लागले आहेत. बड्या देशांपैकी केवळ भारताची अर्थव्यवस्थाच काय ती सुदृढ स्थितीत दिसत होती; पण गृहकर्ज व्याजदरातील वाढ आणि शेअर बाजारातील प्रचंड पडझडीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेतही सुस्ती येते की काय? अशा शंकेला वाव मिळू शकतो.
गत काही काळापासून भारतीय शेअर बाजारावरील विदेशी गुंतवणूकदार संस्था म्हणजेच ‘एफआयआय’चा प्रभाव कमी झाला होता. देशांतर्गत गुंतवणूकदार संस्था म्हणजेच ‘डीआयआय’ आणि किरकोळ गुंतवणूकदार बाजाराची दिशा निश्चित करू लागले होते. भारतीय शेअर बाजार आता ‘डाऊ जोन्स’ आणि ‘निक्केई’सारख्या विदेशी शेअर बाजार निर्देशांकांकडे डोळे लावून बसत नाही. भारतातील मध्यमवर्ग ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून म्युच्युअल फंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करू लागला आहे. त्याचा तो दृश्य परिणाम. दुर्दैवाने शेअर बाजारातील पडझड काही काळ कायम राहिल्यास गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. केवळ भारतीय शेअर बाजारातूनच उत्तम परतावा मिळत असल्याने विदेशी गुंतवणूकही मोठ्या प्रमाणात येत होती. आता तो ओघ आटू शकतो. गुंतवणूक काढून घेणे सुरू होऊ शकते. त्यामुळे बाजार आणखी कोसळू शकतो. विस्तारासाठी भांडवली बाजारावर विसंबून उद्योगपतींनाही हात आखडते घ्यावे लागू शकतात.
बांधकाम क्षेत्रातील सुस्तीची जोड मिळाल्यास, आर्थिक आघाडीवरील परिस्थिती गंभीर वळण घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गृहकर्ज व्याजदरातील वाढ आणि शेअर बाजारातील पडझड, हे धोरण निर्धारक आणि वित्त संस्था या दोघांसाठीही मोठे आव्हान आहे. महागाई आटोक्यात ठेवणे आणि आर्थिक वाढीला चालना देणे यामधील सुवर्णमध्य रिझर्व्ह बँकेला काढावा लागणार आहे. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना परिस्थिती हाताबाहेर जाणार नाही, याची काळजी केंद्र सरकारलाही घ्यावीच लागणार आहे. त्यामुळे आवश्यक त्या उपाययोजना लवकरच होतील आणि सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नसावी!