- धर्मराज हल्लाळेजागतिक दर्जाच्या संस्थांसाठी ४०० कोटी रुपयांची तरतूद केंद्रीय अर्थसंकल्पात करण्यात आली. परदेशी विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणारे धोरण आणि त्यांच्यासाठी दर्जेदार शिक्षणाचा संकल्प करण्यात आला. निश्चितच संशोधन, गुणवत्ता आणि रोजगारक्षम शिक्षणासाठी टाकलेले पाऊल स्वागतार्ह आहे. मात्र त्याबरोबर शालेय, महाविद्यालयीन आणि राज्यातील विद्यापीठांचे शिक्षण अधिक सकस मिळण्यासाठी प्रयत्न अधिक तीव्रतेने होण्याची आवश्यकता आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदी तसेच विविध योजनांच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणासाठी प्रस्तावित केलेला खर्चही कोठारी आयोगाची शिफारस पूर्ण करणारा नाही. त्यात शालेय शिक्षणाबद्दल तर मोठी उदासिनता दिसून येते. शिक्षकांचे प्रशिक्षण, विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधा पुरविणेही शक्य होताना दिसत नाही.२०२२ पर्यंत प्रत्येक शाळेत उत्तम शैक्षणिक वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्याची शिफारस नव्या शिक्षण धोरणात करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये इमारत, वीजपुरवठा, पेयजल, संगणक, इंटरनेटचा समावेश आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र आणि राज्याच्या सामायिक सूचित असलेल्या शिक्षण विषयाला किती महत्त्व दिले जाते यावर भविष्य अवलंबून आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के खर्च शिक्षणावर व्हावा हे अभिप्रेत आहे. शैक्षणिक चळवळीतील काही अभ्यासकांच्या मते तर किमान ८ टक्के खर्च झाला पाहिजे. प्रत्यक्षात २०१९-२० मध्येही तो ३़५ टक्क्यांपर्यंतच राहील. ४० हजारांवर परदेशी विद्यार्थी भारतातमोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात शेवटच्या टप्प्यात सादर झालेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये शिक्षणासाठी ९३ हजार ८४७ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. ज्यामध्ये उच्च शिक्षणासाठी ३७ हजार ४६१ कोटींची तरतूद आहे. याशिवाय राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षण अभियान (रुसा)साठी २१०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच येणा-या शैक्षणिक वर्षापासून उच्च शिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये २५ टक्के जागा वाढविण्याचे धोरण आहे. जागतिक स्पर्धेत उतरणा-या संस्थांना विशेष अनुदान मिळणार आहे. आजघडीला भारतात ४० हजारांवर परदेशी विद्यार्थी शिक्षण घेतात. त्यात वाढ करून भारताला शैक्षणिक केंद्र म्हणून विकसित करण्याची भूमिका अर्थसंकल्पात व्यक्त झाली आहे. त्याचे स्वागतच आहे, सद्य:स्थितीत मिळणारे उच्च शिक्षण अधिक दर्जेदार आणि रोजगारक्षम मिळाले पाहिजे. परंतु ज्या त-हेने जागतिक दर्जाच्या संस्थांसाठी ४०० कोटींची तरतूद केली त्याच धर्तीवर व्यापकस्तरावर विस्तारलेल्या शिक्षणासाठीही आर्थिक पाठबळ दिले पाहिजे. ४० हजार महाविद्यालये, ९०० विद्यापीठेदेशातील ३६ टक्क्यांहून अधिक मुले कला व सामाजिक शास्त्राचे शिक्षण घेतात. १७ टक्के विद्यार्थी विज्ञान तर प्रत्येकी १४ टक्के विद्यार्थी वाणिज्य व अभियांत्रिकी, तंत्रशिक्षण घेतात. परंतु गेल्या पाच वर्षातील केंद्र शासनाचा आयआयटी, एम्स् या संस्थांच्या वृद्धीवर अधिक भर आहे. त्याच गतीने व्यापक शिक्षणाकडेही अर्थकारण वळले पाहिजे. देशभरात सुमारे ४० हजार महाविद्यालये आणि ९०० च्या वर विद्यापीठे आहेत. त्याच्या कितीतरी पटीने शालेय शिक्षणाचा पसारा आहे. त्यामुळे शैक्षणिक विकासाचा समतोल साधणे गरजेचे आहे. जिथे आजही ६ कोटींवर मुले शालेय शिक्षणापासून बाहेर आहेत, १९ ते २४ वयोगटातील ५ टक्के लोकांनीही व्यावसायिक शिक्षण घेतले नाही तिथे शिक्षण प्रवाहात सर्व घटकांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे.नेमणुकांसाठी तरतुदी अपु-या नकोकेंद्रीय अर्थसंकल्पात नव्या शिक्षण धोरणाचा अंमल करण्याचा उल्लेख हा दिलासा देणारा आहे. ज्याद्वारे २०२२ पर्यंत सुविधासंपन्न शाळा अस्तित्वात येतील, तसेच पुढच्या पाच वर्षात ५० टक्के विद्यार्थ्यांना व्यवसायिक शिक्षणही मिळेल, अशी अपेक्षा करू. या शैक्षणिक वर्षात १ कोटी विद्यार्थ्यांना कौशल्य विकास योजनेत आणले जाणार आहे. शिक्षण धोरणातील तरतुदीनुसार क्रीडा नैपुण्यालाही अधिक महत्त्व येईल असे चित्र आहे. राष्ट्रीय क्रीडा शिक्षण बोर्ड स्थापन करण्याचा मनोदय या अर्थसंकल्पात आहे. ज्याअर्थी अर्थसंकल्पात शिक्षण धोरणाचा ठळक उल्लेख झाला त्याअर्थी बुद्धीवान, गुणवंतांना आकर्षित केले जाईल असे वेतन मिळेल. वेतनवाढ, पदोन्नती, शिक्षकांच्या नेमणुका यासाठी आर्थिक तरतुदी अपु-या पडणार नाहीत, असा संकल्प केंद्र आणि राज्य सरकारांना करावा लागेल. त्याचवेळी होणा-या खर्चाचे योग्य मूल्यमापन झाले पाहिजे. कोट्यवधींच्या तरतुदी होतात मात्र पदरी काय पडते हे बघणारी व्यवस्थाही सक्षम झाली पाहिजे.
जागतिक दर्जाच्या संस्थांसाठी ४०० कोटी, शाळा-महाविद्यालयांना काय ?
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 05, 2019 7:32 PM