३०० बंधारे आणि छोटी धरणे काढली, चीनची ‘यांगत्सी’ जिवंत झाली, आपण ‘मुळा-मुठेला’ कोंडून मारणार?

३०० बंधारे आणि छोटी धरणे काढून चीनने एक गुदमरलेली नदी जिवंत केली. आणि आपण? फक्त सुशोभीकरणासाठी नद्यांना कोंडून घालतो आहोत!

प्राजक्ता महाजन
माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात कार्यरत सदस्य
पुणे रिव्हर रिवायव्हल

चीनमधून येणाऱ्या बातम्या दिलासादायक क्वचित असतात; पण गेल्याच आठवड्यात असे वाचले, की आधी केलेल्या पर्यावरणीय चुका दुरुस्त करण्यासाठी चीन पावले उचलत आहे. त्याच प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून ३०० पेक्षा जास्त बंधारे आणि छोटी धरणे काढून या देशात एक गुदमरलेली नदी वाहती, जिवंत केली गेली आहे.

आशियातील सर्वात लांब म्हणजे ६,३०० किलोमीटरची यांगत्सी नदी चीनची जीवनदायिनी. संस्कृती, शेती, अर्थकारण यामध्ये तिचे महत्त्व अनन्यसाधारण. या नदीवर हजारो बांध-बंधारे आहेत. जगातील सर्वात मोठे ‘थ्री गॉर्जेस धरण’सुद्धा तिच्यावरच आहे. पण यामुळे नदी तुकड्या-तुकड्यांत विभागली गेली. काही भाग कोरडे पडले, माशांच्या प्रजाती नष्ट होऊ लागल्या, उपजीविकेवर परिणाम झाला. चीनचा वैशिष्ट्यपूर्ण स्टर्जन मासा नामशेष होण्याच्या मार्गावर आला. तो पांडासारखाच राष्ट्रीय संपत्ती मानला जातो. स्टर्जन मासे नदी उगमाच्या बाजूला अंडी घालतात. जन्मलेली पिल्ले समुद्राच्या दिशेने स्थलांतर करतात व प्रजननासाठी पुन्हा हजारो किलोमीटर प्रवास करून उगमाकडे येतात. धरणांमुळे त्यांचा प्रवास अडतो. प्रदूषण, वाढते तापमान यामुळेही ते धोक्यात आले.

शेवटी चीनने यांगत्सीची उपनदी असलेल्या चिश्वा नदीवरील ३०० पेक्षा जास्त बंधारे आणि छोटी धरणे काढून टाकली व जलविद्युत केंद्रे बंद केली. आता नदी वाहती झाली असून, स्टर्जन माशांची पैदासही होत आहे.  २०२१ मध्ये यांगत्सी नदीत मासेमारीवर १० वर्षांची बंदी आणि वाळू उपशावरही बंदी घालण्यात आली. नदीकिनाऱ्यांचेही संरक्षण सुरू झाले आहे.

नैसर्गिक स्रोतांचे पुनरुज्जीवन आणि शाश्वत विकासाचे महत्त्व समजलेले युरोपीय देश, अमेरिका आणि आता चीनमध्येसुद्धा कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करून नद्या मुक्त, वाहत्या आणि जिवंत करण्याचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे.  युरोपमध्ये तर २०३० पर्यंत २५,००० किमी लांबीच्या नद्या वाहत्या करण्याचे उद्दिष्ट आहे. बेसुमार बंधारे आणि धरणांमुळे नद्यांचे प्रवाह कोंडले गेले. त्यातून जैवविविधतेची हानी, पाणथळ जागांचा नाश, गाळ वहन थांबणे, अशा समस्या निर्माण झाल्या. युरोपात २०२० मध्ये नद्या पुनरुज्जीवित करण्यास सुरुवात झाली. २०२३ पर्यंत १५ देशांनी मिळून ४८७ बांध-बंधारे काढून टाकले आणि त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसू लागले आहेत.
नद्या मुक्तपणे वाहू दिल्या, त्यांचा नैसर्गिक प्रवाह जपला, नद्यांना येणाऱ्या हंगामी पुरासाठी पूरमैदाने राखीव ठेवली, तर त्या निरोगी राहतात. त्यांच्या काठचा अधिवास, जैवविविधता आणि मानवी जीवनही चांगल्या दर्जाचे राहते. परदेशात लोकांनी आधी नैसर्गिक परिसंस्था आणि निसर्गाचा (अज्ञानामुळे) नाश केला आणि त्यातून धडे शिकल्यावर कोट्यवधी डॉलर्सचे  पुनरुज्जीवनाचे प्रकल्प हाती घेतले. 

या पार्श्वभूमीवर आपल्या देशात काय चित्र आहे? पुण्याचे उदाहरण घ्या. या शहरात विकासाच्या नावाखाली ‘नदीकाठ सुशोभीकरण प्रकल्प’ जोरात सुरू आहे.  मुळा-मुठा नद्यांचे दोन्ही काठ धरून एकूण ८८ किमी लांबीचे तटबंध बांधण्यात येत आहेत आणि नदीपात्राची रुंदी सुमारे ४० टक्क्यांनी कमी करण्यात येत आहे. फक्त सुशोभीकरणासाठी चार मोठे बंधारे बांधण्यात येणार आहेत. नदीच्या नैसर्गिक प्रवाहात आणि पात्रात मोठ्या प्रमाणावर बदल होत असून, त्यासाठी नदीकाठची शेकडो वर्षं वयाची हजारो झाडे कापण्यात येत आहेत. पक्षी, प्राणी आणि कीटकांचे अधिवास नष्ट होत आहेत.

धरणे, बंधारे बांधण्यामागे पाण्याची गरज, विजेची गरज अशी काही कारणे तरी असतात. पण, सुशोभीकरणासाठी नदीची परिसंस्था उद्ध्वस्त करण्याचे समर्थन कसे करणार? म्हणूनच पुण्याच्या जागरूक नागरिकांचा नदीसुधारच्या नावाखाली तटबंध बांधण्याला आणि नदीची जागा जॉगिंग ट्रॅक किंवा चौपाटीसाठी वापरण्याला विरोध आहे. नदीकाठचा नैसर्गिक झाड-झाडोरा आणि अधिवास नष्ट करण्याऐवजी नदीचे पाणी आणि नदीकिनारे स्वच्छ करा, अशी त्यांची मागणी आहे.  

प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या लोकांनी नदीविकासाचे वेगळे, शाश्वत पर्यायही सादर केलेले आहेत. मासे, पक्षी आणि इतर जीव जगवणाऱ्या वाहत्या, स्वच्छ आणि जिवंत नद्या, हिरवे काठ, नदीत येणारे नैसर्गिक झरे आणि स्रोत यांचे पुनरुज्जीवन यावर त्यात भर दिलेला आहे.