आजच्या घडीला संपूर्ण जगावर एकाच वेळी कुठलं संकट कोसळेल, असा प्रश्न विचारला तर त्याचं अगदी ठाम आणि निःसंशय उत्तर आहे ते म्हणजे ग्लोबल वॉर्मिंग. पृथ्वीवरचं तापमान वाढतं आहे. हवामान बदलतं आहे. ऋतुचक्र बिघडतं आहे. अतिशय तीव्र उन्हाळा आणि हिवाळ्याच्या लाटा येताहेत. उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवावरचा बर्फ वितळतो आहे. पर्जन्यमान कमी तरी होतंय किंवा ढगफुटीसारख्या घटना वाढत चालल्या आहेत. या सगळ्याची चर्चा जगभरची माध्यमं आणि अर्थातच समाजमाध्यमं सतत करताहेत. पृथ्वीवरचं सरासरी तापमान किती अंशांनी वाढलं तर किती बर्फ वितळेल? त्याने समुद्राची पातळी किती वाढेल? त्यामुळे किनाऱ्यावरच्या कुठल्या शहरांना किती धोका पोहोचेल? अशी अनेक प्रकारची आकडेवारी सतत मांडली जाते आहे. जगभरातले लोक आपापल्या परीने त्यावर उत्तरं शोधताहेत.नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढते आहे. असे सजग नागरिक आपल्यामुळे होणारं कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करताहेत. जगातील देश एकत्र येऊन हा प्रश्न सोडवण्यासाठी काय करता येईल याच्या चर्चा करताहेत, पण प्रश्न सोडवण्याची ही दोन्ही टोकं आहेत. एकट्या दुकट्या नागरिकाला नेहमीच असं वाटतं की, माझ्या एकट्याच्या सवयी बदलण्याने काय उपयोग होईल? किंवा खरं म्हणजे एकट्या दुकट्या नागरिकाला वाटलं तरी त्याने त्याच्या आयुष्यात बदल करणं दरवेळी सोपं नसतं. म्हणजे एखाद्याने जर असं ठरवलं की मी इथून पुढे गाडी कमीत कमी वापरीन, तरी जोवर त्याला गाडीऐवजी इतर कुठली तरी सोयीची वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होत नाही तोवर तो ते करू शकत नाही. किंवा एकट्या माणसाने एकूणच प्लॅस्टिक कमी वापरायचं ठरवलं तरी त्यामुळे जगात निर्माण होणाऱ्या प्लास्टिकवर कितीसा परिणाम होईल याची त्याला खात्री वाटत नाही. दुसरीकडे देश चालवणारी सरकारं हे निर्णय घेऊ शकतात, पण कुठल्याही देशात उत्पादन, वापर, रोजगार, अर्थव्यवस्था आणि राजकारण हे अतिशय गुंतागुंतीचे आणि एकमेकात मिसळलेले विषय असतात. त्यामुळे कुठलाही देश पटकन मोठे बदल करण्याचा निर्णय घेत नाही, घेऊ शकत नाही. पण मग हे बदलायचं कोणी? याचं आत्ताच्या घडीला सगळ्यात प्रॅक्टिकल उत्तर आहे ते म्हणजे शहरांनी. आजघडीला जगातील एकूण ५० टक्के लोकसंख्या शहरात राहते. आणि आजघडीला शहरं ही एकूण कार्बन उत्सर्जनापैकी ६० टक्के उत्सर्जनाला जबाबदार आहेत. २०५० सालापर्यंत जगातील एकूण ६८ टक्के लोकसंख्या शहरात राहत असेल असा अंदाज आहे. अशा वेळी हे कार्बन उत्सर्जन प्रचंड प्रमाणात वाढेल. शिवाय जागतिक तापमानवाढीचा फटकाही शहरांना मोठ्या प्रमाणात बसतो. शहरात सिमेंट आणि काँक्रिट प्रचंड प्रमाणात वापरलं गेल्यामुळे तिथे ग्रामीण परिसरापेक्षा उष्णता खुप मोठ्या प्रमाणावर जाणवते.हे सगळं लक्षात घेऊन जगातील २५ महानगरांनी २०५० सालापर्यंत कार्बन न्यूट्रल होण्याची शपथ घेतली आहे. या शहरांमध्ये रिओ दि जानेरियो, पॅरिस, ओस्लो, मेलबर्न, लंडन, मिलान, मेक्सिको सिटी, कोपनहेगन, न्यूयॉर्क, केप टाऊन, व्हॅन्कुव्हर, ब्युनोस आयर्स इत्यादींचा समावेश आहे. आपलं शहर कार्बन न्यूट्रल करण्यासाठी ही शहरं कार्बनचं उत्सर्जन कमी करणं आणि निर्माण झालेला कार्बन वातावरणात शोषला जाईल याची व्यवस्था करणं या दोन्ही पातळ्यांवर काम करताहेत. या सर्वच महानगरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कार वापरल्या जातात. ते प्रमाण कमी व्हावं यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या केल्या जाताहेत. उदाहरणार्थ, पॅरिसमध्ये फक्त सायकल्ससाठी ६५० किलोमीटर्स लांबीचे हायवे बांधले जात आहेत. त्यांचा प्रयत्न असा आहे की, २०२६पर्यंत संपूर्ण पॅरिस सायकलसाठी खुलं करायचं. कोलंबियाची राजधानी बोगोटा इथे १२० किलोमीटरचे रस्ते कारमुक्त करण्यात आले आहेत.यातलं प्रत्येक पाऊल आपल्याला जागतिक तापमानवाढीशी सामना करायला उपयुक्त ठरणार आहे. या मोठ्या २५ शहरांनी जे केलंय ते आज ना उद्या प्रत्येक लहानमोठ्या शहराला करावं लागणार आहे, पण त्याहून महत्त्वाचा भाग हा आहे की, जगातल्या प्रत्येक व्यक्तीला हे बदल अंगीकारावेच लागणार आहेत. रस्ते बांधणं तुलनेनं सोपं आहे, सगळ्यांना सायकल्स उपलब्ध करून देणंही शक्य आहे, पण सायकलवरून किंवा पायी जाणं या संस्कृतीकडे माणसांना पुन्हा घेऊन जाणं सगळ्यात कठीण आहे. खरी लढाई तिथे आहे.
शहर कसं होतं कार्बन न्यूट्रल?एखाद्या शहरात निर्माण होणारे एकूण ग्रीनहाऊस गॅसेस आणि तिथे वातावरणात परत शोषले जाणारे ग्रीनहाऊस गॅसेस यांचं प्रमाण जेव्हा एकसारखं असतं तेव्हा ते शहर कार्बन न्यूट्रल आहे असं म्हटलं जातं. त्यासाठी कार्बन उत्सर्जन कमी करणं आणि उत्सर्जन झालेले ग्रीनहाऊस वायू वातावरणात परत शोषले जातील अशी व्यवस्था करणं या दोन्ही बाजूंनी काम करून ते साध्य केलं जाऊ शकतं. आजवर केवळ स्वीडन, डेन्मार्क, फ्रान्स, हंगेरी, न्यूझीलंड आणि यूके या सहाच देशांनी त्यांच्या कार्बन न्यूट्रल टार्गेटचं कायद्यात रूपांतर केलं आहे.