विमा क्षेत्रात १०० टक्के एफडीआय- सर्वांसाठीच बाधक! कोट्यवधी विमाधारकांची गुंतवणूक धोक्यात

विमा क्षेत्रात एफडीआयची मर्यादा १०० टक्के केल्यास कोट्यवधी विमाधारकांची गुंतवणूक व त्यांचे भवितव्य असुरक्षित होणार आहे. याला विरोध केला पाहिजे.

अॅड. कांतीलाल तातेड 
अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

'विमा क्षेत्रातील परकीय थेट गुंतवणुकीची मर्यादा ७४ टक्क्यांवरून १०० टक्के करण्यासंबंधीच्या विमा कायदा (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, ते विधेयक आज (सोमवारी) संसदेमध्ये मांडले जाणार आहे. सदरच्या विधेयकात आयुर्विमा महामंडळाच्या विमाधारकांना कायद्यान्वये देण्यात आलेली विमा पॉलिसीच्या व त्यावरील बोनसच्या रकमेची सरकारने दिलेली 'सार्वभौम हमी' काढून घेणे, परकीय विमा कंपन्यांना त्यांच्या हिश्श्याचा नफा परदेशात नेऊ देण्याची परवानगी देणे, विमा कंपनी सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पर्याप्त भांडवलाची मर्यादा कमी करणे यासारख्या विमाधारकांच्या हिताला बाधक अशा अनेक तरतुदींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे.

विमा क्षेत्रातील परकीय थेट गुंतवणुकीची मर्यादा १०० टक्के केल्यास आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मोठ्या गुंतवणूकदारांना आकर्षित करून त्याद्वारे विमाक्षेत्राला बळकटी देणे शक्य होईल, त्यामुळे विमा व्यवसायामध्ये स्पर्धा निर्माण होऊन जनतेला स्वस्त दरात विमा उपलब्ध होईल, देशाचा आर्थिक विकास साधता येईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे. त्यामुळे विमा क्षेत्रात दहा लाख कोटी रुपयांची नवीन भांडवली गुंतवणूक येण्याची शक्यता केंद्र सरकारने वर्तवली आहे. परंतु, विमा क्षेत्र खुले केल्यानंतर गेल्या पंचवीस वर्षांमध्ये केवळ ८२ हजार कोटी रुपयांचीच परकीय गुंतवणूक झालेली आहे, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तसेच विमाक्षेत्र देशी-विदेशी कंपन्यांसाठी खुले केल्यानंतर गेल्या २५ वर्षामध्ये वरील तथाकथित उद्दिष्टे साध्य का होऊ शकली नाहीत, हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

मुळात विमा क्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले करा, अशी मागणी देशातील विमाधारकांनी सरकारकडे कधीच केलेली नव्हती. उलट देशात सर्व स्तरातून त्याला तीव्र विरोध होत होता. परंतु, जगामध्ये विश्वासार्हता गमावून बसलेल्या विदेशी विमा कंपन्यांना भारतातील सतत वाढती विम्याची बाजारपेठ हवी असल्यामुळे विमाक्षेत्र देशी व विदेशी कंपन्यांसाठी खुले केले गेले.

आयुर्विमा महामंडळ ही प्रचंड वित्तीय ताकद असलेली व राष्ट्र उभारणीत मोलाचा सहभाग असलेली विमा कंपनी असून, गेल्या ६९ वर्षात विमाधारकांचा विश्वास संपादन केल्यामुळेच महामंडळाने २४ विमा कंपन्यांच्या तीव्र स्पर्धेला यशस्वीपणे तोंड देऊन आपले निर्विवाद श्रेष्ठत्व व वर्चस्व प्रस्थापित केलेले आहे. महामंडळाचा आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये विमा पॉलिसींच्या बाबतीत बाजारातील हिस्सा ६५.८३ टक्के होता. आयुर्विमा महामंडळाला दुर्बल केल्याशिवाय आपल्या व्यवसायात वाढ करणे शक्य नाही, हा गेल्या २५ वर्षातील देशी व विदेशी खासगी कंपन्यांचा अनुभव आहे. त्यामुळे आयुर्विमा महामंडळाची निर्गुतवणूक करा, विमाधारकांना देण्यात येणारी 'सार्वभौम हमी' काढा यासारख्या मागण्या त्या विमा कंपन्या करीत असून, त्या दडपणाखाली सरकार विमाधारकांच्या हिताला बाधक असे व्यापक प्रमाणावर बदल करीत आहे. महागाई, बेरोजगारी, वेगाने घटती बचत, प्रचंड आर्थिक विषमता व सरकारचे अन्यायकारक करविषयक धोरण त्यामुळे विमा व्यवसायाची वाढ खुंटत आहे. त्यातच एफडीआयची मर्यादा ७४ टक्के केल्यामुळे तसेच २०२१ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने बँकांना त्यांच्या विमा कंपन्यांमधील हिस्सा कमाल ३० टक्क्यांवर आणण्याचे निर्देश दिल्यामुळे अनेक विमा कंपन्यांवर विदेशी कंपन्यांची मालकी व नियंत्रण प्रस्थापित झाले असून, काही विमा कंपन्या तर पूर्णतः विदेशी मालकीच्या झालेल्या आहेत.

आयुर्विमा महामंडळाने राष्ट्रउभारणीच्या कामासाठी तसेच पायाभूत सुविधांसाठी ३७ लाख १९ हजार ९३२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केलेली आहे. परंतु, आता एफडीआयची मर्यादा १०० टक्के करताना परकीय विमा कंपन्या त्यांचा नफा परदेशात नेऊ शकणार असल्यामुळे देशातील घरगुती बचतीचा फायदा आपल्या देशाला होण्याऐवजी विदेशाला होणार असून, हे विमाधारकांच्या हिताला बाधक व अर्थव्यवस्थेला घातक आहे. कोट्यवधी विमाधारकांची गुंतवणूक व त्यांचे भवितव्य असुरक्षित होणार आहे. त्यामुळे या विधेयकाला तीव्र विरोध करण्याची आवश्यकता आहे.