महिलांनी कायद्याची अंमलबजावणी सक्षम करण्याकरिता सामूहिक प्रयत्न करावेत- आ. डॉ. नीलम गोऱ्हे

निर्भया प्रकरणानंतर अनेक कायदे सरकारकडून सक्षम करण्यात आलेत आहेत. यातून मोठ्या शहरांमध्ये तक्रार नोंदविण्यामध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

धुळे : निर्भया प्रकरणानंतर अनेक कायदे सरकारकडून सक्षम करण्यात आलेत आहेत. यातून मोठ्या शहरांमध्ये तक्रार नोंदविण्यामध्ये ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. आपल्या कुठल्याही हलगर्जीपणामुळे जर एखाद्या महिलेस न्याय मिळत नसेल तर भारतीय लोकशाहीकरिता अयोग्य आहे. त्यामुळेच कायदा सक्षम करण्याकरिता महिलांनीच सामूहिक प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन आ. डॉ नीलम गोऱ्हे यांनी धुळे येथील महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग आणि स्त्री आधार केंद्र तथा देशबंधू व मंजू गुप्ता फाऊंडेशन आयोजित महिला कायदेविषयक कार्यशाळेत त्या बोलत होत्या. या प्रसंगी माजी आमदार शरद पाटील, महिला आयोगाच्या सदस्य देवयानी ठाकरे, रावसाहेब बढे, अ‍ॅड. रसिका निकुंभे, डॉ. हेमंत भदाणे आदी उपस्थित होते.

आ. डॉ. गोऱ्हे पुढे म्हणाल्या, आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर व कोर्टात प्रकरण सुनावणीस आल्यानंतर केस कमकुवत होऊन आरोपी सुटतो. अ‍ॅड. उज्ज्वल निकम, अ‍ॅड. निर्मलकुमार सूर्यवंशी, अ‍ॅड. उज्ज्वला पवार यांच्यासारखे काही सन्माननीय अपवाद वगळता सरकारी वकील देखील बलात्काराचे प्रकरण संवेदनशीलतेने हाताळत नाही. न्याय मिळण्याकरिता कायदेविषयक अंमलबजावणी निर्दोष आणि अचूक व्हावी.
जळगाव वासनाकांड तसेच कोठेवाडी बलात्कार प्रकरणाच्या आठवणी यावेळी उपस्थितांपुढे मांडल्या. याबाबत सांगताना त्या म्हणाल्या, कोठेवाडी खटला हा एक आव्हान होते. महिला संघटनांकरिता तर ही घटना अस्मितेचा विषय होती. समाजात रोज वाढत्या प्रमाणात घडणाऱ्या बलात्कार व विनयभंगाच्या घटनाबाबत त्यांनी चिंता व्यक्त केली.

महिला आयोगाच्या सदस्या देवयानी ठाकरे म्हणाल्या, महिला सहन करते हा समज समाजाने बदलला पाहिजे. आज संघर्षातून पुढे येऊन महिला आज पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून उभी आहे. कायदे अनेक आहेत पण ते महिलांपर्यंत पोहोचले पाहिजेत. आज महिला न्याय हक्कांसाठी लढत आहेत. महिला आयोगाच्या सध्या चालू असेलेल्या अनेक उपक्रमांबद्दल त्यांनी माहिती दिली व आयोग आता गावात गावात पोहोचत असल्याचे त्यांनी आवर्जून सांगितले.

यावेळी दोंडाईची गावातील घडलेल्या पाच वर्षांच्या बालिका अत्याचार प्रकरणात आ. डॉ. गोऱ्हे यांना भाजपाच्या महिला आघाडीच्या व सामाजिक संघटनांच्या वतीने निवेदन देऊन या प्रकरणी न्यायाची मागणी करण्यात आली. या एकदिवसीय कार्यशाळेत महिलाविषयक कायदे यावर गटचर्चा घेऊन महिलांचे या कायद्यांवरचे मत जाणून घेण्यात आले. यात महिला सुरक्षाविषयक कायदे- वासंती दिघे, कौटुंबिक हिंसाचार विषयक कायदे सुधारणा शिफारशी तसेच डाकीण प्रथा प्रतिबंधाची गरज, आदिवासी समाजातील विशेष समस्या, द्विभार्या प्रतिबंधक कायदा यावर मालती वाळवी ,विवाह विषयक कायदे, बालविवाहाचा प्रश्न अ‍ॅड. रसिका निकुंभ यांनी बाल बालिका शोषण व व्यापार यांचे इंदिरा पाटील व बचतगटांचे काम व कायदेविषयक साक्षरता यावर -पल्लवी आवेकर व प्रियांका घाणेकर यांनी विचार मांडले. या विषयांवर गटचर्चेच्या माध्यमातून ऊहापोह करण्यात आला. यातील महत्वाच्या शिफारशी केंद्रातर्फे राज्य महिला आयोगाला सादर करण्यात येतील. द्विभार्या गुन्हा दखलपात्र करावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली. रावसाहेब बढे यांनी स्वागतपर भाषण केले तसेच डॉ. हेमंत भदाणे व अ‍ॅड. रसिका निकुंभ यांनी देखील मार्गदर्शन केले. सदर कार्यशाळेस नगर, नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्हातून सामाजिक कार्यकर्ते, वकील व महिला उपस्थित होत्या.

बलात्कारपीडित महिलांसाठी मेडिकल प्रोटोकॉलची आवश्यकता तथा स्त्री आरोग्याचे प्रश्न व हिंसाचार या विषयावर डॉ.चारुलता पवार यांनी सविस्तर माहिती दिली. मेडिकल प्रोटोकॉलच्या अंमलबजावणी राज्यभरात योग्य होत आहे किंवा कसे या करिता स्त्री आधार केंद निर्भय दृष्टी अभ्यास राज्याच्या दहा जिल्ह्यात राबविला जाणार आहे.