आदिवासी लोकप्रतिनिधींनी समाजाच्या समस्या सोडविण्याकरिता केले दुर्लक्ष

महाराष्ट्रातील आदिवासी लोकप्रतिनिधीच्या कामावर नाराजी व्यक्त करत आदिवासी विकास परिषदेच्या नेतृत्वात जयस, रावण राजे फाउंडेशन, केए ग्रुपच्या कार्यकर्त्यांनी आमदाराच्या घरावर आदिवासी जनाधिकार उलगुलान केले़ दरम्यान, या तालुक्याचे आमदार काशिराम पावरा यांच्या सुळे येथील निवासी विविध समस्यांचे निवेदन देण्यात आले़

आदिवासी समाजाच्या नावाखाली व आरक्षणाखाली निवडून आलेले २५ आमदार व ४ खासदार हे आदिवासींच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी अपयशी ठरले आहेत़ लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे आदिवासी समाजाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे़ हे फक्त त्यांच्या पक्षाचे गुलाम झालेले आहेत, त्यामुळे त्यांना त्यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी व त्यांनी आदिवासींसाठी काय केले, यासंदर्भात जाब विचारण्यासाठी व आदिवासींच्या न्याय्य हक्कासाठी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेच्या नेतृत्वात २२ जूनपासून आदिवासी जनाधिकार उलगुलान यात्रा सुरू करण्यात आली आहे़

आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासाकरिता भारतीय राज्यघटनेत आदिवासींसाठी राजकीय आरक्षण दिले गेले आहे. त्या आरक्षणातून आज आदिवासींच्या राखीव मतदारसंघातून आदिवासी लोकप्रतिनिधी निवडून जातात म्हणून अपेक्षित आहेत़ लोकसभेत व विधानसभेत जाऊन आदिवासींविरोधात घेतलेल्या निर्णयाच्या, आदिवासींवर होत असलेल्या अन्याय-अत्याचारांच्या विरोधात आदिवासी आमदार-खासदार बोलायला पाहिजेत, मात्र तसे दिसत नाही. आदिवासींच्या राखीव जागा गैरआदिवासींनी बळकावलेल्या आहेत़ त्याविरोधात आदिवासी लोकप्रतिनिधी गप्प आहेत़ आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे अर्थात टीआरटीआयमध्ये आदिवासींच्या हक्काचे १५० कोटी रुपयांचे भ्रष्टाचार झाले आहेत़ त्या विरोधात विधानसभेत गैरआदिवासी आमदार आवाज उठवतात. मात्र, आदिवासी आमदार मुंबईला जाऊन पाव-वडा खाण्यात व्यस्त आहेत की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे़

आदिवासी समाजाच्या मुलींवर अत्याचार दिवसेंदिवस वाढत आहेत़ त्याविरोधात आदिवासी आमदार गप्प बसतात, तर मग आदिवासी लोकप्रतिनिधी कशासाठी? आदिवासींच्या विकास कामाव्यतिरिक्त आदिवासींच्या संविधानिक हक्काचे जतन करणे, आदिवासींवर होणा-या अन्याय -अत्याचाराविरोधात आवाज उठवणे, लोकप्रतिनिधींची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र, ती जबाबदारी पार पाडताना दिसत नाहीत़ त्यामुळेच महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यापासून मुख्यमंत्र्यांना विविध आदिवासी संघटनांमार्फत हजारो निवेदने देऊनही कुठल्याही निवेदनाचा विचार केला गेला नाही़ सरकारकडून कुठलीही आदिवासींची समस्या सुटलेली नसल्याने महाराष्ट्र राज्यातील तमाम आदिवासी समाज नाराज झाल्याने व आदिवासी समाजाच्या नावाखाली व आरक्षणाखाली निवडून आलेले २५ आमदार व ४ खासदार हे आदिवासींच्या विविध समस्या सोडविण्यासाठी अपयशी ठरले आहेत़ लोकप्रतिनिधी असल्यामुळे त्यांना यांच्या जबाबदारीची जाणीव करून देण्यासाठी जनाधिकार (रथयात्रेचे) उलगुलानतर्फे राज्यभर काढण्यात येत आहे़

१६ जुलै २०१७ च्या सुप्रीम कोर्टाची अंमलबजावणी करून तत्काळ बोगसांनी बळकावलेल्या जागी ख-या आदिवासींची विशेष नोकरपदभरती तत्काळ राबविण्यात येऊन आदिवासी तरुणांची वाढलेली बेरोजगारी दूर करण्यात यावी. पदोन्नती आरक्षणविरोधी आदेश तत्काळ मागे घेऊन पूर्ववत करण्यात यावा. धनगर जात व आदिवासी जमात यांचे सर्वेक्षण करून तो अहवाल सरकारकडे सादर केला आहे़ तो टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्स अहवाल सरकारने जाहीर करावा. अनुसूचित जमाती संशोधक विद्यार्थ्यांना संशोधन अभिछात्रवृत्ती देण्यात यावी. आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था पुणे येथील १५० कोटींच्या आर्थिक घोटाळ्याची चौकशी करण्यात यावी़ महाराष्ट्रातील अकृषक महाविद्यालयातील प्राध्यापकपदाची भरती तत्काळ सुरू करण्यात यावी. प्राध्यापक भरतीसाठी १०० बिंदूनामावली विभागवार आरक्षण धोरण कायम ठेवण्यात यावे. महिलांसाठी दिशा शक्ती कायदा मंजूर केला आहे़ महाविकास आघाडी सरकारने त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्यात यावी. आदिवासी क्षेत्रात धान, नाचणी, वरई लागवड कामाचा रोहयो (रोजगार हमी योजना) समावेश करावा. आदिवासी क्षेत्रात पेसा कायद्याची अंमलबजावणी करून प्रत्येक विभागातील पदे भरण्यासाठी पदभरती करून पेसाच्या जागा भराव्यात. खावटी अनुदान त्वरित वितरित करण्यात यावे तसेच किराणा स्वरूपात देण्यात येणारे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत़

आदिवासींच्या समस्या लोकप्रतिनिधींकडून सुटायला पाहिजे होत्या़ त्या समस्या सोडविण्यात आल्या नसल्याने आदिवासींवर मोठ्या प्रमाणात अन्याय झालेला आहे. त्यामुळे सर्वप्रथम आदिवासींच्या आरक्षित जागेवर आणि त्या सर्टिफिकेटच्या नावावर निवडून आलेले आहेत़ त्यामुळे तुम्ही तुमची जबाबदारी सांभाळून समाजाच्या समस्या तत्काळ मुख्यमंत्र्यांमार्फत सोडविण्यात याव्यात़ तसे न झाल्यास येत्या पावसाळी अधिवेशनात व विधानसभेत मुद्दे उपस्थित करावे आणि आपल्या स्तरावर कार्यवाही करावी. जर आदिवासींच्या समस्या सोडविण्यात आल्या नाही, तर पुढच्या अधिवेशनात या सर्व २५ आमदार व ४ खासदार यांचे राजीनामे घेण्यासाठी उलगुलान महाराष्ट्रभर आंदोलन छेडण्यात येईल, असे आवाहन करण्यात आले आहे़