आता ग्रामीण भागातही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू झालेल्या आहेत. मात्र, त्याची फी भरणे गरीब, कष्टकऱ्यांना शक्य नाही. त्यामुळे अशा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना मातृभाषेतून चांगल्या प्रकारचे शिक्षण देणाऱ्या जिल्हा परिषद शाळांचाच आधार आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ११०९ शाळा असून, या सर्व डिजिटल झालेल्या आहेत. शाळांमध्ये तंत्रज्ञानाच्या आधारे शिक्षण मिळत असल्याने, तसेच पोषण आहाराचीही व्यवस्था असल्याने, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती वाढली आहे.
मात्र, शासनाची कुठलीही योजना आली की ती राबविण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांवर सोपविण्यात येते. यासाठी त्यांना वेळेची कालमर्यादाही ठरवून देण्यात येते. जी कामे महसूल यंत्रणेने करणे अपेक्षित आहे, ती कामे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना करावी लागातत. याबाबत शिक्षक संघटनांनी वेळोवेळी आवाज उठविला आहे. मात्र, त्याचा उपयोग झालेला नाही. या शिक्षकांना मतदार यादी, विविध सर्व्हे, शौचालये नोंदणी, पशुगणना, एखाद्या योजनेबाबत जनजागृती अशी विविध अशैक्षणिक कामे करावी लागतात.
या सर्वांचा परिणाम आता जिल्हा परिषदेच्या गुणवत्तेवर होऊ लागला आहे. मात्र, शिक्षकांवर इतर अशैक्षणिक कामे सोपविल्यास शाळेची गुणवत्ता कशी वाढणार, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे. जिल्हा परिषद शाळांची गुणवत्ता वाढवायची असल्यास शिक्षकांना फक्त अध्यापनाचेच काम करू देणे गरजेचे आहे, असा सूर शिक्षकांमधून उमटू लागलेला आहे.
एक शिक्षकी शाळा असल्यास अडचण
दरम्यान, काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी असल्याने, दोन-तीन वर्गांसाठी केवळ एकच शिक्षक असतो. अशा एक शिक्षक असलेल्या शाळेतील शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामांची जबाबदारी सोपविल्यास त्यांना शाळा सोडून ती कामे प्राधान्याने करावी लागतात. शाळेत शिक्षकच नसल्यास विद्यार्थ्यांचे आपसूक नुकसान होत असते.
जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकविणाऱ्या शिक्षकांना अनेक अशैक्षणिक कामे सोपविली जातात. मात्र, विद्यार्थ्यांची प्रगती साधायची असेल तर शिक्षकांवर शिक्षणाव्यतिरिक्त कोणतीही अशैक्षणिक कामे सोपविता कामा नाही. त्याशिवाय शाळांची खरी गुणवत्ता वाढणार नाही.
- राजेंद्र पाटील,
जिल्हाध्यक्ष, प्राथमिक शिक्षक संघटना
शासकीय योजनांचे ओझे
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना विद्यादानाचे कार्य करणाऱ्या शिक्षकांना २६ प्रकारचे अशैक्षणिक कामे करावी लागतात. त्यात शिक्षकवर्ग अडकून जात असतो.
यात शालेय वर्गखोली, शौचालये बांधकाम करणे, गावातील शौचालये, कोंबडी, बकरी मोजणे याचे सर्वेक्षण, अध्यापनाचे काम सोडून अॲानलाईन कामे करावी लागतात.
तसेच शालेय पोषण आहार योजनेची जबाबादारी शिक्षकांवरच असते. विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची जबाबदारीही त्यांनाच पार पाडावी लागते.
अशा विविध कामांमध्ये शिक्षक अडकून राहत असल्याने, त्याचा परिणाम शाळेच्या गुणवत्तेवर होत असतो. याकडे दुर्लक्ष होत आहे.