बोगस आदिवासींवर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करा

आदिवासी एम्प्लाॅईज फेडरेशन : धुळ्यात केली निदर्शने

धुळे : शासकीय नोकऱ्यांमध्ये घुसखोरी करणाऱ्या गैरआदिवासींवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी करीत ऑल इंडिया आदिवासी एम्प्लाॅइज फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले. मागण्या अशा : राज्यातील खऱ्या आदिवासींच्या सामाजिक मागण्या मान्य करून संविधानिक न्याय मिळवून द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाने सन २०१७ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार शासकीय नोकरीतील गैरआदिवासींवर कारवाई करून रिक्त पदांवर खऱ्या अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी, आरक्षण सूचितील अनुसूचित जमातीच्या यादीत इतर कोणत्याही जातीचा समावेश करू नये, राज्यातील एसटी प्रवर्गाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना त्वरित पदोन्नती द्यावी, रिक्तपदांचा अनुशेष भरावा, गैरआदिवासींना पाठीशी घालण्याच्या उद्देशाने अधिसंख्येचा आणि सेवा संरक्षणाचा शासन आदेश त्वरित रद्द करावा, वसतिगृहे, आश्रमशाळेतील मुलामुलींसाठी सुरू केलेली डीबीटी योजना बंद करावी, प्राध्यापक भरतीमधील १३ पाॅइंट रोसटरचा शासन आदेश रद्द करावा, हजारो वर्षांपासून जंगलात वास्तव्याला असलेल्या आदिवासींना व्याघ्र प्रकल्पाच्या नावाखाली विस्थापित करून त्यांचा संविधानिक अधिकार हिरावू नये, वैद्यकीय, अभियांत्रिकीसारख्या उच्चशिक्षणासाठी राखीव पदांवर प्रवेश देण्याच्या आधी एसटी प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य करावे, आदिवासी विकास विभागअंतर्गत इंग्रजी माध्यमाच्या पब्लिक स्कूल, माध्यमिक शाळा, महाविद्यालये प्रत्येक तालुक्यात आणि जिल्ह्यात मंजूर कराव्या, राज्यात प्रत्येक विद्यापीठात आदिवासी संशोधन केंद्र, संग्रहालय, नृत्य कला, सांस्कृतिक भवन मंजूर करावे, खावटी योजनेंतर्गत अन्नधान्याचे कीट न देता खात्यावर ४००० रुपये जमा करावे यासह तब्बल २७ मागण्या निवेदनात केल्या आहेत.
निवेदनावर आदिवासी एम्प्लाॅइज फेडरेशनचे जिल्हाध्यक्ष रोहिदास गायकवाड, जिल्हा सचिव प्रा. मच्छिंद्र ठाकरे, धुळे तालुकाध्यक्ष आसाराम बागुल, सचिव प्रवीण मोरे आदींच्या सह्या आहेत.