ऊसतोड कामगारांच्या प्रश्नांबाबत प्रस्ताव सादर करा

साखार आयुक्तांची सकारात्मक भूमिका

धुळे : साखर आयुक्तांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना राज्याच्या साखर आयुक्तांनी ऊसतोड वाहतूक कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांना दिल्या. महाराष्ट्रातील ऊस तोडणी कामगारांच्या शैक्षणिक, सामाजिक व आरोग्यविषयक मागण्यांच्या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी वाहतूक कामगारांच्या राज्य संघटनेचे पदाधिकारी कॉम्रेड सुभाष काकुस्ते, कॉम्रेड किशोर ढमाले व सुशीला मोराळे यांनी २८ डिसेंबर रोजी राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. २३ जुलै रोजी परिपत्रक काढून गायकवाड यांनी घेतलेल्या भूमिकेचे पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले.
या परिपत्रकाप्रमाणे, साखर कारखाने हे ऊस तोडणी कामगारांना कारखान्याचे कामगार समजत नसले तरी, कारखान्यांनी ते कामगार असंघटित कामगार सामाजिक अधिनियम २००८ प्रमाणे निश्चित केलेल्या १२२ कामगारांपैकी एक आहेत. त्यामुळे ते कामगार कारखान्याचे कामगार ठरतात. किमान वेतन अधिनियम १९४८ नुसार त्यांना किमान वेतन देण्याची जबाबदारी प्रधान मालक म्हणून कारखान्यावर आहे. शिवाय त्यांची हजेरी ठेवणे, पगार पत्रके ठेवणे, वेळेवर पगार अदा करणे, साप्ताहिक सुट्टी देणे, जादा कामाचा मोबदला देणे ही जबाबदारी कारखान्यावर येते. शिवाय स्वच्छताविषयक सामाजिक नियम पाळणे, स्वच्छतागृह व आरोग्य विषयक सेवा, मुलांना शैक्षणिक सवलत  उपलब्धता करणे इत्यादी सवलतीही  त्यांना देण्यात याव्यात. कोरोना काळात हे जास्त आवश्यक आहे, असे साखर आयुक्तांच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. कायद्याच्या चौकटीत एखाद्या अधिकाऱ्याने सडेतोड भूमिका घेणे हे पहिल्यांदाच घडले आहे. त्यामुळे साखर आयुक्तांच्या या निर्णयाचे पदाधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे. 
दरम्यान, या कामगारांच्या ऊस तोडणी वाहतूक दराबाबत अत्यल्प दरवाढीचा करार होऊन इतर मागण्यांसाठी वेगळे महामंडळ स्थापण्याची घोषणा झाली. हे महामंडळ ३१ डिसेंबरपूर्वी अस्तित्वात येणार होते. गेल्या वेळीही गोपीनाथ मुंडे महामंडळ स्थापन झाले होते. पण, निधीअभावी त्याचे कामकाज गुंडाळण्यात आले. ही गोष्ट शिष्टमंडळाने आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिली.