.. तर जिल्ह्यातील पाच हजार वाहने जाणार भंगारात

धुळे - नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात स्क्रॅप पॉलिसी जाहीर करण्यात आली आहे. शासनाच्या या निर्णयामुळे जुन्या वाहनांवर संक्रांत कोसळली आहे. २० वर्षापेक्षा जास्त जुनी असलेली खासगी वाहने व १५ वर्षापेक्षा जास्त जुनी असलेली व्यावसायिक वाहने भंगारात जाणार आहेत. या निर्णयाचा फटका जिल्ह्यातील ५ हजार वाहनांना बसू शकतो. यात व्यावसायिक व खासगी वाहनांचा समावेश आहे. मात्र स्क्रॅप पॉलिसीची अंमलबाजवणी कशी होणार याबाबत स्पष्टता आलेली नाही.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जुन्या वाहनांना रस्त्यांवरून हटवण्यासाठी स्क्रॅप पॉलिसी जाहीर केली आहे. त्यांच्या या घोषणेनंतर वाहन उद्योग क्षेत्रात वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत. शहरातही त्याबाबत वाहन उद्योग क्षेत्रातील व्यावसायिकांमध्ये मत-मतांतरे दिसून येत आहेत. शासनाने जाहीर केलेल्या या धोरणानुसार २० वर्षे जुनी खाजगी वाहने आणि १५ वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांना फिटनेस सेंटर येथे तपासणीसाठी घेऊन जावे लागणार आहे. तपासणी झाल्यानंतर परवानगी मिळाली तरच वाहन वापरता येणार आहे. अन्यथा अशी जुनी वाहने भंगारात जाणार आहेत. जुन्या वाहनांमधून वायू प्रदूषण अधिक होते. वाहनांपासून होणारे वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी शासनाने स्क्रॅप पॉलिसीची घोषणा केली आहे. शहरातील व्यावसायिक वाहनांना स्क्रॅप पॉलिसीचा अधिक फटका बसणार आहे.

आतापर्यंत काय होता नियम -

आतापर्यंत वाहन कायद्यानुसार वाहन घेतानाच नोंदणी कर घेण्यात येतो. खासगी वाहनासाठी १५ वर्षांचा कर व व्यावसायिक वाहनांसाठी ८ वर्षाचा कर एकत्रित घेण्यात येतो. त्यानंतर त्या वाहनांचे नूतनीकरण करण्याची आवश्यकता असते. मात्र त्याची अंमलबजावणी कुठेही होत नाही. त्यामुळे जुनी वाहने रस्त्यांवरून धावत असतात व वायू प्रदूषणात वाढ होते. वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी स्क्रॅप पॉलिसी जाहीर करण्यात आली आहे.

प्रतिक्रिया -

अर्थसंकल्पात स्क्रॅप पॉलिसीची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. मात्र त्याबाबत आणखी बाबी स्पष्ट होण्याची आवश्यकता आहे. जिल्ह्यातील एकूण वाहनांच्या तुलनेत भंगारात जातील अशा वाहनांची संख्या खूप कमी आहे. जुनी वाहने सध्या रस्त्यावर धावताना दिसत नाहीत. जुन्या वाहनांमध्ये व्यावसायिक वाहनांचा समावेश आहे. त्यात रिक्षा, ट्रॅक्टर यांची संख्या जास्त आहे.

- अविनाश लोखंडे, उद्योजक ऑटोमोबाइल क्षेत्र

जिल्ह्यातील खासगी वाहने

३,४०,००० - ग्रामीण

शहर - १,००,०००

जिल्ह्यातील व्यावसायिक वाहने -

ग्रामीण - ६०,०००

शहर - २५,०००