जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुकशुकाट

प्रशासन : अधिकारी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला नाशिकला गेले, कामकाज सुरळीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे : जिल्हाधिकाऱ्यांसह निवासी उपजिल्हाधिकारी हे देखील मुख्यमंत्र्यांच्या आढावा बैठकीसाठी गुरूवारी नाशिकला गेल्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुकशुकाट होता़ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी कार्यालयाची भिस्त होती़ कामकाज नेहमीप्रमाणे सुरू होते; परंतु स्वागत आणि अभ्यागत कक्षात शांतता होती़
राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी गुरूवारी नाशिक विभागाची आढावा बैठक नाशिक येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित केली होती़ त्यामुळे जिल्हाधिकारी गंगाथरण डी, निवासी उप जिल्हाधिकारी संजय गायकवाड, उपजिल्हाधिकारी दाणे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी. बैठकीसाठी नाशिकला गेले होते़
प्रमुख अधिकारी नसल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयात दिवसभर शुकशुकाट होता़ अभ्यागतांची गजबज असलेला अभ्यागत कक्ष तसेच स्वागत कक्ष देखील रिकामा होता़ इतर अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित असल्याने जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे दैनंदिन कामकाज सुरू मात्र सुरळीत सुरू होते़
भारत बंद दरम्यान बुधवारी धुळ्यात झालेल्या हिंसाचाराच्या मुद्यावर भाजप आणि काँग्रेस पक्षाने मोर्चे काढून निवेदन दिले़ दोन्ही पक्षांचे निवेदन अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप जगदाळे यांनी स्वीकारले निवेदन देणाºया शिष्टमंडळाव्यतिरिक्त अन्य अभ्यागतांची वर्दळ नेहमीप्रमाणे दिसली नाही़ मुख्यमंत्री ठाकरे हे कायदा आणि सुव्यवस्था या बाबतीत देखील आढावा घेणार असल्याने पोलीस अधीक्षक विश्वास पांढरे यांना देखील बैठकीसाठी नाशिकला बोलविण्यात आले होते. मात्र शहरातील परिस्थिती तणावपूर्ण असल्याचे लक्षात घेऊन पोलीस अधीक्षक धुळ्यातच थांबल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जिल्ह्यातील विविध सात विषयांचा आढावा घेण्यात आला़ त्यात जिल्हा परिषद रस्त्यांची सद्यस्थिती आणि दुरूस्ती, मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या रस्त्यांची सद्यस्थिती आणि दुरूस्ती, अपूर्ण जलसिंचन प्रकल्पांचा आढावा, प्रकल्पग्रस्तांच्या पूनर्वसनाबद्दलची माहिती, महावितरणच्या कामांचा प्रगती अहवाल आणि आढावा, कृषी पंपांसाठी शेतकºयांना दिल्या जाणाºया वीज जोडणीच्या कामांचा आढावा, उच्चदाब वितरण प्रणालीची सद्यस्थिती, दिनदयाल उपाध्याय ग्रामज्योती योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी आणि ग्रामीण, मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम, आरोग्य सुविधा आणि आरोग्याच्या बाबतीत आदी विषयांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली़