जिल्ह्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव व रुग्णसंख्या पाहता, जिल्ह्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा ३० एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र, कंटेन्मेंट झोन वगळता आपल्या कार्यक्षेत्रातील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांची ५० टक्के उपस्थिती बंधनकारक करण्यात आलेली होती. यामुळे विद्यार्थी नसले तरी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना एक दिवसाआड शाळेत जावेच लागत होते. याकडे शिक्षक संघटनांनीही शिक्षणाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले होते.
दरम्यान, कोराेनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन राज्य शासनाने १८ एप्रिलपासून रात्री ८ ते ३० एप्रिलपर्यंत संचारबंदी लागू केलेली आहे. त्यामुळे सुधारित आदेश काढून ३० एप्रिलपर्यंत जिल्ह्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळा बंद राहतील. तसेच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनाही संचारबंदी काळात शाळेत येण्याची आवश्यकता नाही, म्हणजे त्यांनाही सुटी देण्यात आल्याचे पत्रक काढले आहे. शिक्षण विभागाच्या या आदेशामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. दरम्यान, सर्व संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी शासनाच्या आदेशाप्रमाणे लसीकरण करून घ्यावे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षक संघटनांनी केली शिक्षणाधिकाऱ्यांशी चर्चा
संचारबंदीच्या काळात शाळा ३० एप्रिलपर्यंत बंद ठेवण्याबाबत तसेच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सुटी देण्यात यावी, अशी मागणी धुळे जिल्हा प्राथमिक शिक्षक समितीने एका निवेदनाद्वारे केली होती. यात कर्मचाऱ्यांना शाळेत येण्याची सक्ती नसावी, असा आदेश काढण्यात यावा, अशी मागणी केली होती. निवेदनावर संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र पाटील व जिल्हा सरचिटणीस बापू पारधी यांची स्वाक्षरी आहे.
तसेच जिल्हा प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष शिवानंद बैसाणे यांनीही प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पवार यांच्याशी चर्चा करून सुटी देण्याची मागणी केली होती.
या दोन्ही शिक्षक संघटनांच्या मागणीचा विचार करून शिक्षणाधिकाऱ्यांनी ३० एप्रिलपर्यंत शाळा बंदचे आदेश काढले आहेत.