नियोजित कृषी विद्यापीठ स्थापनेचे अधिकार राज्याच्या अखत्यातरीत

धुळे, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाचे विभाजन करुन निर्माण होणारे नवीन कृषी विद्यापीठ धुळयातच व्हावे, यासाठी गेल्या अकरा वर्षापासून कृती समितीचा पाठपुरावा सुरु आहे. याबाबत माजी आमदार प्रा.शरद पाटील यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांच्याशी चर्चा करण्याची वेळ मागितली असतांना कृषी विद्यापीठ स्थापनेचे अधिकार राज्याच्या अखत्यातरीत असल्याचे पत्र समितीला पाठविले आहे.

धुळयातील शासकीय कृषी महाविद्यालयात नियोजित कृषी विद्यापीठ धुळयात व्हावे, या मागणीसाठी माजी आमदार प्रा. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली समितीची स्थापन केली आहे. या समितीकडून अकरा वर्षांपासून पाठपुरावा केला जात आहे. राज्य शासनात खान्देशातील एकही लोकप्रनिधी कृषी विद्यापीठ धुळयात व्हावे यासाठी आग्रही नसल्याने विद्यापीठाचा निर्णय लांबणीवर पडला असल्याचे शासकीय सुत्रांकडून सांगितले जाते आहे.

राज्यात शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार असतांना माजी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी कृषी विद्यापीठ स्थापन करण्याचे पूर्ण अधिकार राज्याचे मुख्यमत्री, कृषीमंत्री व प्रधानसचिव कृषी विभागाला असल्याचे पाच वर्षापुर्वीच कृती समितीला पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले होते. तशाच आशयाचे उत्तर विद्यमान राज्यपाल भगतसिंग कोशारी यांनी ५ जुलै २०२१ च्या पत्रात कळविले आहे. २०१० पासून राज्य शासनाच्या उदासिनतेमुळे डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला व महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी,जि.अहमदनगर यांचे विभाजन प्रलंबीत आहे. याबाबत विधी तज्ञांचा सल्ला घेऊन राज्य सरकार विरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचीका दाखल करण्याचा निर्णय नियोजीत कृषी विद्यापीठ कृती समितीचे निमंत्रक प्रा.शरद पाटील यांनी घेतला आहे.