रिलायबलच्या नकाराने प्रशासनाची गोची, कचऱ्याच्या प्रश्नावरुन सदस्य आक्रमक

महापालिकेची स्थायी समितीची बैठक : सभापती सुनील बैसाणे यांनीही विचारला जाब

धुळे : येथील महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत कचºयाचा प्रश्न पुन्हा पेटला. कचरा संकलनामध्ये वॉटरग्रेस कंपनी असमर्थ ठरल्याने ठेका रिलायबलला देण्याचे ठरले. मात्र रिलायबलने ऐनवेळी नकार देत महापालिका प्रशासनाला तोंडघशी पाडले. हाच मुद्दा धरुन सदस्यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. सभापती सुनील बैसाणे यांनी देखील शंका उपस्थित केल्याने हा मुद्दा वादाचा ठरला.येथील महापालिकेच्या सभागृहात स्थायी समितीची बैठक सभापती सुनील बैसाणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी सहाय्यक आयुक्त शांताराम गोसावी, नगरसचिव मनोज वाघ यांच्यासह अधिकारी आणि समितीचे सदस्य उपस्थित होते.स्थायी समितीच्या बैठकीत अपेक्षेप्रमाणे वॉटरग्रेस आणि रिलायबल या दोन कंपन्या भौवती चर्चा फिरली. माजी सभापती युवराज पाटील यांनी कचऱ्याचा प्रश्न मांडला. ते म्हणाले, शहरात कचऱ्याची समस्या निर्माण झाली आहे. जनता आता आमच्या दारापुढे कचरा टाकू लागले आहेत. अमोल मासुळे म्हणाले, वॉटरग्रेसचे काम योग्य नसल्याने त्या कंपनीला काळ्या यादीत टाकले जाणार होते. मात्र त्यांनी कार्यमुक्ती मागितल्याने ब्लॅकलिस्टेड केले गेले नाही. वॉटरग्रेस डच्चू देत रिलायबलला काम दिले जाणार होते. मात्र या कंपनीने काम सुरु करण्यापुर्वीच नकार का दिला. प्रशासन वॉटरग्रेसला पाठीशी घालत आहेत का, असा सवालही त्यांनी केला. नगरसेवक संतोष खताळ म्हणाले, वॉटरग्रेसवर कारवाई न करु शकणे म्हणजेच महापालिकेची नामुष्की आहे. यातून प्रशासन हतबल दिसत आहे. वॉटरग्रेसच्या भरवशावर कचरा संकलनाचे काम कसे होणार, नागरीकांना सुविधा मिळत नाही, वॉटरग्रेसचा मनमानी कारभार यापुढे सहन केला जाईल का, असा सवालही उपस्थित केला. सभापती बैसाणे यांनी देखील वॉटरग्रेस कंपनीवर टिकेचे बाण सोडत काम न करता बिल कसे अदा केले गेले असा सवाल उपस्थित केला.कमलेश देवरे यांनी देवपुरातील रस्त्यांच्या समस्यांबाबत पुन्हा एकदा मुद्दा उपस्थित केला. भूमिगत गटारीसाठी रस्ते खोदण्यात आले आहेत, मात्र रस्त्यांची कामे झालेली नाहीत. आता ठेकेदारावर कोणती कारवाई होईल असा सवाल उपस्थित केला. यावर अभियंता शिंदे म्हणाले, भूमिगत गटारीचे काम समाधानकारक नाही. त्यांच्याकडे पुन्हा तक्रार केली जाईल. त्यांनी ऐकले नाहीतर शेवटी निविदा रद्द करण्यासंदर्भात राज्यशासनाकडे पत्र व्यवहार केला जाईल असेही त्यांनी सांगितले.