ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करा

धुळे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे २७ टक्के आरक्षण पुन्हा लागू करा, अशी मागणी शिवा अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत युवक संघटनेने केली आहे. या मागणीसाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर निदर्शने केली. तसेच जिल्हा प्रशासनाला निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले आहे की, सन २०११ च्या जनगणनेतील सामाजिक आकडेवारी म्हणजेच ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा केंद्र सरकारकडे उपलब्ध आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुमारे ६०० ओबीसी जातींचे अ, ब, क, ड असे वर्गीकरण करण्यासाठी नियुक्त केलेल्या न्या. जी. रोहिणी आयोगाला ओबीसींचा इंपिरिकल डाटा दिलेला आहे. परंतु महाराष्ट्रातील विकास गवळी यांच्या याचिकेच्या निकालानंतरच्या राज्य सरकारच्या पुनर्विचार याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयात हा डाटा देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका २९ मे २०२१ रोजी फेटाळली. त्यामुळेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ५२ टक्के लोकसंख्या असलेला ओबीसी समाज त्यांच्या हक्काच्या २७ टक्के राजकीय आरक्षणापासून वंचित होत आहे. याची केंद्र व राज्य सरकारने दखल घेऊन ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करावे, तसेच पदोन्नतीतील आरक्षण त्वरित लागू करावे, ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करावी, पुन्हा पुनर्विचार याचिका दाखल करून इंपिरिकल डाटा सादर करावा, नाॅन क्रिमिलेयरची जाचक अट त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी शिवा संघटनेने केली आहे.

निवेदन देताना संघटनेचे अध्यक्ष मनोहर धोंडे, शशी मोगलाईकर, शिवलिग वाफेकर, नंदकिशोर, वाफेकर यांच्यासह पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.