सेवा सातत्य प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश

जिल्हा परिषदेची स्थायी समितीची सभा जि.प.चे अध्यक्ष डॅा. तुषार रंधे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झाली. कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या या सभेस व्यासपीठावर उपाध्यक्षा कुसुम निकम, समाजकल्याण सभापती मोगरा पाडवी, शिक्षण सभापती मंगला पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे उपस्थित होते.

सभेत माध्यमिक शिक्षण विभागाचा विषय गाजला. माध्यमिक शिक्षण विभागात मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार सुरू असून, यामुळे जिल्हा परिषदेची बदनामी होत असल्याचा आरोप सदस्य वीरेंद्रसिंग गिरासे यांनी केला. शिक्षण उपसंचालकांकडे शिक्षकांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. ही चौकशी पूर्ण होईपर्यंत सेवा सातत्य देऊ नये, असे स्पष्ट आदेश असताना तत्कालीन प्रभारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांनी मागील तारखेचे सेवा सातत्य दिलेले आहे. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी सेवा सातत्याचे प्रस्ताव नसतांनाही सेवा सातत्य दिले आहे. हा सर्व प्रकार आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याशिवाय होऊ शकत नाही यात लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याचा संशय त्यांनी व्यक्त केला. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी त्यांनी केली. दरम्यान या प्रकरणाची चौकशी करून जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

शिक्षणाप्रमाणेच महिला बालकल्याण विभागांतर्गतचा अंगणवाडी सेविकांचा पदोन्नतीचा प्रश्नही चांगलाच गाजला. अंगणवाड्यांमधील रिक्तपदे भरण्याचे शासनाचे आदेश होते. मात्र येथे रिक्तपदे न भरता पदोन्नती दिली जाईल, असे सांगण्यात आले. या संदर्भात सदस्य पोपटराव सोनवणे यांनी या विभागाचे अधिकारी संजय बागूल यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी फाईल सीईओंकडे असल्याचे सांगितले. तर सीईओंनी अशी फाईल आमच्याकडे येत नाही, असे सांगितले. सहा महिने होऊनही सेविकांना बढती का दिली नाही, असा प्रश्न पोपटराव सोनवणे यांनी उपस्थित केला. दरम्यान पदोन्नती देण्यासाठी सहा महिने लागत असल्याबद्दल अध्यक्ष डॅा. तुषार रंधे यांनीही नाराजी व्यक्त केली. जे करायचे आहे, ते लवकर करा अशी सूचना त्यांनी केली. दरम्यान गुरुवारी सायंकाळपर्यंत पदोन्नतीचे आदेश पारीत केले जातील, असे आश्वासन महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय बागूल यांनी सांगितले.