ध्वनिप्रदूषण नियंत्रित धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश

एका जनहित याचिकेवर निर्णय देतांना उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम २000 व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले

 जिल्हाधिकारी : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे काटेकोर पालन करा

धुळे : उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या एका जनहित याचिकेवर निर्णय देतांना उच्च न्यायालयाने २४ जून २0१५ ला ध्वनिप्रदूषण नियमन व नियंत्रण नियम २000 व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ च्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले असून या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी सूचना जिल्हाधिकारी अण्णासाहेब मिसाळ यांनी गुरुवारी झालेल्या प्रशासकीय बैठकीत दिली. नागरी क्षेत्र वगळता घोषित करण्यात आलेल्या शांतता क्षेत्रांची माहिती संबंधित महानगरपालिका, नगरपालिकांनी आपल्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून द्यावी, पोलीस यंत्रणेने ध्वनिप्रदूषण उल्लंघनाबाबत सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी १00 क्रमांकावर नोंदवून घ्याव्यात. निनावी तक्रार प्राप्त झाल्यास त्यांची नोंद घेऊन त्यावर कारवाई करण्यात यावी. प्राप्त तक्रारींसाठी एक नोंदवही ठेवून त्यामध्ये तक्रारींची व त्यावर झालेल्या कारवाईची नोंद घेण्यात यावी, ध्वनिप्रदूषणाबाबत तक्रार करण्यासाठी ई-मेलची सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्याची प्रसारमाध्यमांमधून जनजागृती करण्यात यावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी मिसाळ यांनी बैठकीत दिल्या. तर महापालिका आयुक्त डॉ. नामदेव भोसले यांनी सण साजरे करतांना पर्यावरणाचा र्‍हास होणार नाही, ध्वनिप्रदूषण होणार नाही व जनजीवनावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले. नागरिकांच्या तक्रारी स्वीकारण्यासाठी १८00२३३३0१0 हा टोल फ्री क्रमांक कार्यान्वित करण्यात आला असून नागरिक आपली तक्रार १0९१ या पोलीस प्रशासनाच्या टोल फ्री क्रमांकावरही नोंदवू शकतात.