ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठी बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या कामांना केला विरोध : जि. प. सदस्य पोपटराव सोनवणे

प्रश्न : जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी गटाला केवळ विरोध म्हणून आपण हा प्रकार केल्याचा आरोप केला जात आहे?

उत्तर : केवळ विरोध म्हणून आपण हे काम केलेले नाही. काही ठराविक व्यक्तीच्या फायद्यासाठी स्थायी समितीच्या बैठकीत आयत्या वेळेच्या विषयात करोडोची कामे बेकायदेशीरीत्या मंजूर करण्यास आपला विरोध होता. जिल्हा परिषदेच्या ३० एप्रिल २०२० मध्ये झालेल्या पहिल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आयत्या वेळेच्या विषयात काही निविदा मंजुरी व प्रशासकीय मान्यतेचा विषय मांडले होते. आपण त्याचवेळी आर्थिक व धोरणात्मक विषय घेता येत नाही ते घेऊ नका असे सांगितले. त्यावेळी डेप्युटी सीईओ यांनीही नंतर ते मान्य केले. त्यावेळी माझा विरोध नोंदवूनही घेतला. परंतु दुसऱ्या बैठकीच्या प्रोसेडिंगमध्ये एक ते दीड कोटींचे टेंडर मंजूर आणि मान्यता दिल्याची नोंद होती. आपण त्यावेळेसही अशापद्धतीने बेकायदेशीररीत्या विषय मंजूर न करता ते अजेंड्यावर घ्या. तुमचे बहुमत आहे. चर्चा करून ते मंजूर करून घ्या, असे सांगितले, पण ऐकले नाही. यासंदर्भात आपण जि. प. अध्यक्ष व प्रशासनाकडे वेळोवेळी तक्रार केली, पण आपले काहीही ऐकून घेतले नाही, म्हणून शेवटी आपल्याला मंत्र्यांकडे अपील करावे लागली.

प्रश्न - सर्वसाधारण सभेतही आपण विरोध केला तसेच विषय तहकूब ठेवण्याची मागणी केली होती.

उत्तर - जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा लॉकडाऊनच्या काळात ११ मे रोजी आयोजित करण्यात आली होती. जिल्हाधिकारी यांनी मला, जि.प.अध्यक्ष आणि सीईओ यांना बोलवून सभा घेऊ नका, असे सांगितले होते. परंतु अध्यक्षांनी आम्ही काळजी घेऊ आणि सभा लवकर संपवू, असे सांगितले. त्यानुसार बैठकीत अध्यक्षांनी आपल्याला बैठक दहा मिनिटांतच संपवायची आहे, असे सांगितले. तेव्हा मी, अजेंड्यावरील विषय वगळता आणखी काही विषय आहे का, असे विचारले होते. कारण अजेंड्यावरील ६ ते १३ विषयांवर मी आधीच हरकत घेतलेली आहे. अवघ्या २० मिनिटांच्या सभेत त्यांनी अजेंड्यावरील विषय आणि आयत्या वेळेचे सर्व विषयांना बेकायदेशीरीत्या मंजुरी दिली होती.

प्रश्न - आपण कोणकोणत्या विषयांवर हरकत घेतली होती.

उत्तर - आपण वर्षभरात झालेल्या स्थायी समितीच्या चार सभा आणि एका सर्वसाधारण सभेतील मंजूर करण्यात आलेल्या आयत्यावेळेचे आर्थिक व धोरणामत्मक विषयावर हरकत घेतली होती. यासंदर्भात आपण अपील केले होते. त्यावर ग्रामविकासमंत्र्यांकडे सुनावणी होऊन ते सर्व रद्द करण्याचा निर्णय झाला. शेवटी आपण जिल्हा परिषदेत बेकायदेशिररीत्या ठराविक लोकांच्या फायद्यासाठी सुरू असलेल्या कारभाराला विरोध केला, त्याला न्याय मिळाला आहे.