४ लाख८९ हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 25, 2019 23:22 IST2019-04-25T23:21:49+5:302019-04-25T23:22:07+5:30
खरीप हंगाम २०१९-२० : कपाशीचे बियाणे १५ मे नंतरच उपलब्ध होणार, जिल्हा बॅँकेतर्फे ३२ कोटीचे पीककर्ज वाटप

४ लाख८९ हजार हेक्टरवर लागवडीचे उद्दिष्ट
लोकमत न्यूज नेटवर्क
धुळे :२०१९-२० या वर्षात जिल्ह्यात ४ लाख ८९ हजार हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पिकांची लागवड करण्याचे उद्दिष्ट असून, त्यात २ लाख ३२ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रावर कपाशीची लागवड करण्यात येणार आहे. दरम्यान जिल्हा बॅँकेतर्फे १० एप्रिलपासून शेतकºयांना पीक कर्ज वाटप करण्यात येत असून, आतापर्यंत ३२ कोटींचे कर्ज वाटप झाल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठक गुरूवारी जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा नियोजन सभागृहात झाली. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गंगाथरन देवराजन, जिल्हा कृषी अधीक्षक विवेक सोनवणे, कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठता डॉ. अशोक मुसमाडे, वनविभागाचे उपवनसंरक्षक शेंडगे होते.
कृषी विज्ञान केंद्राचे शास्त्रज्ञ डॉ. पंकज पाटील यांनी गुलाबी बोंड अळी व मकावरील अमेरिकन लष्करी अळीच्या निर्मूलनासाठी करावयाच्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
यानंतर जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे यांनी चारा नियोजन, कृषी पंप विद्युत पुरवठा, कृषी यांत्रिकीकरण, पंतप्रधान पीक विमा येजना, गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनां आदींची सविस्तर माहिती सभागृहाला दिली.
गेल्यावर्षी ८६ टक्के
क्षेत्रावरच पेरणी
२०१८-१९ या वर्षातील खरीप हंगामासाठी ४ लाख ९० हजार हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र पावसाच्या अनियमिततेमुळे जिल्ह्यात ४ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रावरच पेरणी होऊ शकली. त्याची टक्केवारी ८६.२९ एवढी होती. गेल्यावर्षी आॅगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात सरासरीच्या तुलनेत पाऊस कमी झाल्याने खरीपाचे उत्पादनात घट आली होती.
बियाण्यांची मागणी
खरीप हंगामासाठी एकूण ४० हजार ३२५ क्विंटल विविध पिकांचे तसेच १० लाख ४४ हजार कापूस बियाण्यांच्या पाकीटांची मागणी कृषी आयुक्तालयाकडे करण्यात आलेली आहे.
यात महाबिजकडून कापूस वगळता ४ हजार ३३ क्विंटल विविध पिकांचे बियाणे व खाजगी कंपनीमार्फत ३६ हजार २९३ क्विंटल बियाण्यांचा समावेश आहे. बीटी कपाशीचे १० लाख ३५ हजार पाकिटांची मागणी करण्यात आली आहे. यावर्षी १५ मे नंतरच बीटी कापसाचे बियाणे उपलब्ध होतील.
खरीपात पिकांना खते मोठ्या प्रमाणावर द्यावी लागतात. त्यामुळे जिल्हयासाठी १ लाख १३ हजार ९०० मेट्रीक टन खतांचे आवंटन मंजूर करण्यात आले आहे. गेल्यावर्षाचा २९ हजार ८५२ मेट्रीक टन खतांचा साठा शिल्लक आहे.
जिल्हा बॅँकेतर्फे ३२ कोटी वाटप
खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील बॅँकाना खरीप हंगामाचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती बॅँकेकडून १० एप्रिल पासून कर्ज वाटप सुरू झाले आहे. त्यात आतापर्यंत ५ हजार ४७० शेतकºयांना ३२ कोटीचे कर्ज वाटप झाल्याची माहिती बॅँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी धीरज चौधरी यांनी दिली. रिझर्व बॅँकेच्या नियमांची माहिती देत जिल्हा बॅँकेकडे असलेल्या ठेवीच्या तुलनेत त्यांना देण्यात आलेले पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट अधिक असल्याचे सांगितले. जिल्हा बॅँकेला २१० कोटी पीक कर्ज वाटपाचे उदिष्ट आहे.
तंत्र अधिकारी प्रियांका सोनवणे यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी विविध विभागांचे प्रमुख, तालुका कृषी अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकºयांचा कापूस लागवडीकडेच कल
गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यात पावसाचे प्रमाण कमी झालेले आहे. विविध किडरोगामुळे कपाशीचे उत्पन्न कमी झाले, बाजारपेठेत कपाशीला पाहिजे त्या प्रमाणात भाव मिळत नसला तरी दरवर्षाप्रमाणे यावर्षीही शेतकºयांचा सर्वाधिक कल हा कापूस लागवडीकडेच आहे. जिल्ह्यात ४ लाख ८९ हजार हेक्टर क्षेत्रापैकी २ लाख ३२ हजार ७०० हेक्टर क्षेत्रावर कापूस लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आलेले आहे. तसेच खरीप ज्वारी २० हजार २०० हे. बाजरी ७२ हजार हे.मका ७८ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रावर लागवडीचे उद्दिष्ट आहे.
बाजाराधारित आराखडा तयार करा : जिल्हाधिकारी रेखावार
धुळे जिल्ह्यासाठी कृषी हा अत्यंत महत्वाचा घटक असून कृषी विज्ञान केंद्र व कृषी महाविद्यालयाने बाजाराधारित पीक पध्दतीचे नियोजन करीत आराखडा तयार करावा. या आराखड्याची जून २०१९ पासून अंमलबजावणी करावी. जेणेकरुन अन्य शेतकºयांना प्रेरणा मिळेल, अशा सूचना जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी येथे केल्या.
जिल्हाधिकारी रेखावार म्हणाले, कृषी विज्ञान केंद्र, कृषी महाविद्यालयाने या आराखडा तयार करताना बाजारपेठेचे विश्लेषण करुन कोणत्या काळात कोणते पीक घेतल्यास शेतकºयांचा लाभ होईल याचा विचार करावा. यामुळे जिल्ह्यातील पीक पध्दती बदलण्यास मदत होवून शेतकºयांना चांगला मोबादला मिळेल. प्रत्येक महसूल मंडळातून किमान एक शेतकरी अशा पध्दतीने पुढे आला पाहिजे. त्यासाठी आवश्यकता भासली, तर निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल.जिल्ह्यात गेल्या वर्षी पावसाचे प्रमाण कमी राहिले. जुलै २०१९ पर्यंत पाणी उपलब्ध असले, तरी नागरिकांनी पाण्याचा अतिशय काटकसरीने आणि जपून वापर करावा असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.