अशा आहेत मागण्या-
पशुधन विकास अधिकारी गट अ सेवा प्रवेश नियमात सरळ सेवेने ८५ टक्के पदोन्नती पविअ गटासाठी १५ टक्के तर पदवीधर पशुवैद्यकासाठी ५ टक्के पदोन्नतीची तरतूद करावी, पविअ (विस्तार) गट पंचायत समितीच्या पदनामात बदल करून तालुका पशुसंवर्धन गट अ पंचायत समिती रद्द करावे, पशुधन पर्यवेक्षक, सहायक पशुधन विकास अधिकारी, पविअ गट ब, संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना देण्यात सहायक आयुक्त सेवाप्रवेश नियममधील तरतुदीप्रमाणे वेतनस्तर एस २२ आदेश लागू करावा, ग्रामसेवक व कृषी सहायकांच्या धर्तीवर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना दरमहा वेतनातून कायम प्रवास भत्ता मंजूर करावा, पदविका प्रमाणपत्रधारकांना पहिल्या अनुसूचित समाविष्ट करावे, पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांना फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करून विमा संरक्षण कवच द्यावा, आदी मागण्यांबाबत आमदारांशी चर्चा करण्यात आली.
राज्य शासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने १५ जुलैपासून काम बंद आंदोलन केले जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण पशुवैद्यकीय सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचा परिणाम दूध व्यवसाय व पशू वैद्यकीय सेवेवर होणार आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणीला सामोरे जावे लागू शकते. काम बंद आंदोलनामुळे जनावरांचे उपचाराअभावी मृत्यूचे प्रमाण वाढू शकते. शासनाने तातडीने दखल घ्यावी, असा इशारादेखील देण्यात आला आहे. यावेळी आमदार गावित यांनी तातडीने बैठक लावली जाईल, असेही आश्वासन यावेळी दिले. याप्रसंगी भारतीय पशुचिकित्सा सेवा महासंघाचे डॉ. संजय पाटील, पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेचे डॉ. रमण गावित, डॉ. राजेंद्र चिंचोले, डॉ. विवेक देशमुख, डॉ. कारभारी बागुल, डॉ. अमृतकर, डॉ.राजेंद्र चौधरी आदी संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.