केंद्राच्या कृषी कायद्याविरोधात पावसाळी अधिवेशनात ठराव करा

धुळे : अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीच्या महाराष्ट्रातील प्रमुख नेत्यांच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी (दि. २९) मुंबईत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन केंद्र सरकारने संमत केलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या विरोधात मत मांडले. तसेच त्या कायद्याविरोधात महाविकास आघाडी सरकारने पावसाळी अधिवेशनात ठराव संमत करावा, अशी मागणी केली. तातडीने लक्ष घालून लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी तुमच्या मागण्यांवर चर्चा घडवून आणण्याचे आश्वासन शरद पवार यांनी शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींना दिले.

मुंबईत भेट घेणाऱ्या शिष्टमंडळात माजी खासदार, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी, जनआंदोलनाच्या राष्ट्रीय समन्वयक मेधाताई पाटकर, लोकसंघर्ष मोर्चाच्या व ‘एआयकेएससीसी’च्या राष्ट्रीय कार्यकारी समिती सदस्य प्रतिभा शिंदे, सत्यशोधक शेतकरी सभेचे किशोर ढमाले, किसान सभेचे नामदेव गावडे, शेतकरी सभेचे एस. व्ही. जाधव, अखिल भारतीय किसान सभेचे उमेश देशमुख, श्रमिक शेतकरी संघटनेचे सुभाष काकुस्ते, जय किसान आंदोलनचे शकील अहमद, महिला किसान अधिकार मंच (मकाम)च्या सीमा कुलकर्णी यांचा समावेश होता. दुपारी शिष्टमंडळाने मंत्रालयात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील कृषी कायद्यांबाबत मंत्रिगटाबरोबर चर्चा केली. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कृषिमंत्री दादा भुसे, सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील व संबंधित खात्यांचे सचिव उपस्थित होते.

महाराष्ट्र सरकार येत्या अधिवेशनात केंद्रीय कृषी कायद्यात काही सुधारणा करून कायदे करणार आहे. याबद्दल शिष्टमंडळाने खालील मुद्दे मांडले :

१) राज्य सरकारने विधिमंडळात प्रथम दिल्लीतील शेतकरी आंदोलनाबद्दल पाठिंब्याचा व तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा ठराव करावा.

२) राज्यातील प्रस्तावित कायद्याबद्दल सार्वजनिक चर्चा सुरू करून दोन दिवसांचे विशेष कृषी अधिवेशन बोलावून मगच राज्याच्या कृषी कायद्यात सुधारणा करावी. त्याबद्दल घाई न करता व्यापक चर्चा घडवून आणावी.

३) लहान शेतकरी, आदिवासी व महिला शेतकरी यांच्या दृष्टीने कृषी कायद्यात बदल आणावेत.

४) तसेच फडणवीस सरकारचे कॉर्पोरेटधार्जिणे भूमी अधिग्रहण कायदे, नियम रद्द करून २०१३ चा यूपीए सरकारचा भूमी अधिग्रहण कायदा पुनर्स्थापित करावा.

या संदर्भात मंत्री गटाबरोबर सकारात्मक चर्चा झाली. अजित पवारांनी फोनवरून तातडीने या मागण्या मुख्यमंत्र्यांच्या कानांवर घातल्या व मुख्यमंत्र्यांनी संध्याकाळी बैठकीचे निमंत्रण दिले. ‘वर्षा’ निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत संध्याकाळी पाच वाजताच्या चर्चेत मुख्यमंत्र्यांनी ‘वरील तीनही मागण्यांबद्दल मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत सविस्तर चर्चा करू, शेतकरी संघटनांना विश्वासात घेऊ,’ असे आश्वासित केले. काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनीही शेतकरी संघटनांच्या मागण्यांना पाठिंबा दर्शविला आहे राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कायम शेतकऱ्यांच्या बाजूनेच उभे राहील. शेतकरी हिताचे पाऊल उचलण्यात सरकार मागे हटणार नाही, असे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले.

चौकट

१. ५ जुलै रोजी प्रारंभ होत असलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्राच्या तिन्ही कृषी कायद्यांविरोधात ठराव संमत करण्यात यावा.

२. या पावसाळी अधिवेशनात कृषी उत्पन्न बाजार समितीसंदर्भात जे विधेयक प्रस्तावीत आहे, त्याबाबत शेतकरी संघटनांशी चर्चा करण्यात यावी.

३. भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ ची पुनर्स्थापना करण्यात यावी. या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा झाली आहे.