वर्षभरात आठवेळा लॅाकडाऊन,

लाॅकडाऊन जाहीर होण्यापूर्वी जिल्ह्यातील आठवडी बाजार तसेच चित्रपटगृहे, व्यायामशाळा बंद करण्यात आलेल्या होत्या. त्यानंतर शाळा, महाविद्यालयेही बंद करण्यात आली. तसेच सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांनाही बंदी घालण्यात आली होती. मात्र २३ रोजी संपूर्ण लाॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर अत्यावश्यक सेवा वगळता सर्वच व्यवहार ठप्प पडले होते. यावेळी स्थलांतरित कामगारांसाठी निवारा उभारण्यात आला. तर शासकीय कर्मचाऱ्यांनाही मुख्यालय न सोडण्याचे आदेश देण्यात आले. लॅाकडाऊनचा २१ दिवसांचा कालावधी ११ एप्रिलला संपला. मात्र संसर्ग वाढत असल्याने, पुन्हा लॅाकडाऊनचा कालावधी वाढविण्यात आला होता. यानंतर ३१ मे पर्यंत वेळोवेळी लॅाकडाऊनचा कालावधी वाढविण्यात आला होता. या कालावधीत पेट्रोल पंपही सकाळी सकाळी ६ ते दुपारी २ या वेळेतच सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. लाॅकडाऊन असले तरी खरीप हंगामासाठी शेतीला परवानगी देण्यात आली होती. तसेच बियाणे, खत विक्रीची दुकाने सुरूच होती.

केंद्र सरकारने १ जूनपासून अनलाॅकची प्रक्रिया सुरू केलेली असली तरी मात्र राज्यात अनलॅाक होण्यासाठी २७ जूनपर्यंत वाट पहावी लागली. २७ जून २० पासून मुख्यमंत्र्यांनी ‘मिशन बिगिन’ सुरू केले. त्यानंतर केशकर्तनालये सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर ३ जुलैपासून सर्व दुकाने सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ यावेळेत सुरू करण्यास परवानगी मिळाल्याने व्यापारी वर्गात समाधान व्यक्त करण्यात आले. त्यानंतर ७ जुलैपासून हॅाटेल्स, लॅाज, गेस्ट हाऊस हे ३३ टक्के क्षमतेने सुरू करण्यास परवानगी मिळाली होती. कोरोनाचा संसर्ग थोडा कमी झाल्याचे वाटून दुकाने सुरू ठेवण्याची वेळ मर्यादा सायंकाळी सहापर्यंत करण्यात आली.

दरम्यान, या कालावधीतही जिल्हावासीयांना १४ वेळा संचारबंदीला सामोरे जावे लागले. तसेच कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता गेल्या आठवड्यातच तब्बल ६० तासांचा जनता कर्फ्यू लावण्यात आलेला होता.

लॅाकडाऊन, जनता कर्फ्यू यामुळे अर्थव्यवस्थेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. ते भरून निघणे अशक्यच आहे.