बियाणे प्रक्रिया, साठवण गृह योजना प्रस्तावांची चाैकशी करा

धुळे : बियाणे प्रक्रिया व साठवण गृह योजनेत केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये राज्य शासनाने घोळ घातला असून या प्रकरणाची चाैकशी करावी, अशी मागणी बीजोत्पादन करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे पदाधिकारी व शासकीय पुरस्कार प्राप्त शेतकऱ्यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण व अन्न पुरवठा मंत्री रावसाहेब दानवे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. शेतकऱ्यांनादेखील पद्मविभूषण, पद्मश्री यांसारखे पुरस्कार द्यावेत अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. केंद्र शासनाने बियाणे प्रक्रिया व साठवण गृह योजना जाहीर केली आहे. या योजनेंतर्गत ६० लाखांपर्यंत अनुदान मिळते. या याजनेसाठी २१ प्रस्तावांची छाननी करून केंद्र सरकारकडे पाठविले होते. केंद्राने २१ प्रस्तावांना मंजुरी देत १२ कोटी ६० लाख रुपयांचा निधी राज्य शासनाला दिला. मात्र राज्य शासनाने हा निधी वितरीत केलाच नाही. याऊलट २० मार्च २०२० मध्ये १५ प्रकल्पांना मंजूरी देण्यात आली. त्यानंतर १० मार्चला ७ प्रस्ताव मंजूर केले. त्यापैकी दोन प्रस्ताव केंद्राच्या मंजुरी यादीत नाहीत. केंद्राने दिलेला निधी दोन वर्षे खर्च न करणे, मूळ मंजूर यादीत बदल करून ऐनवेळी नवीन मंजुरी देण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची चाैकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

बीजोत्पादन करणारे शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. केंद्र शासन राज्याचा हक्काचा निधी देत नाही तर राज्य शासन विविध योजनांसाठी मिळणारा निधी खर्च करत नाही. केंद्र आणि राज्य सरकार शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना प्राधान्य देण्याचे धोरण जाहीर करते. परंतु कृषी विद्यापीठ या धोरणाच्या विरोधात निर्णय घेते. यामुळे हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी निवेदनात केली आहे.

बीजोत्पादन करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून कृषी विद्यापीठातर्फे फी व राॅयल्टी घेण्यात येते. हा चुकीचा प्रकार थांबविण्यात यावा. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने राज्य शासनाला निधी दिला आहे. या निधीतून राज्य शासन शेतकरी प्रमाणित बियाणे अनुदान देते. हे अनुदान महाबीज, नॅशनल सीड काॅर्पोरेशन, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना देण्यात येते. पुरस्कारात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना वगळले आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनाही अनुदान द्यावे. पद्मविभूषण, पद्मश्री सारखे पुरस्कार शेतकऱ्यांना द्यावे, अशी मागणीही निवेदनात केली आहे.

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्याशी चर्चा करून समस्यांचा निपटारा करण्याचे आश्वासन रावसाहेब दानवे यांनी दिले. शिष्टमंडळात शासकीय पुरस्कार प्राप्त शेतकरी संघाचे राज्याध्यक्ष प्रकाश पाटील, अनंता पाटील, भाऊसाहेब कदम, गणेश नवले, राजू गाडे, श्रीकांत आखाडे, भगवानसिंग इंगळे, दत्तात्रय पाटील, चंद्रकांत क्षीरसागर, योगराज पवार आदींचा समावेश होता.