रोजगार निर्मितीला चालना देणारा अर्थसंकल्प

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्प २०२१बाबत ‘लोकमत’ने आज चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. यात सीए श्रीराम देशपांडे (अर्थतज्ज्ञ), सराफा व्यावसायिक दिलीप कुचेरिया, उद्योजक राजेंद्र जाखडी, ऑटोमाबाईल उद्योजक अविनाश लोखंडे, कृषिभूषण ॲड. प्रकाश पाटील, उत्तर महाराष्ट्र ट्रक असोसिएशनचे सेक्रेटरी मनोज राघवन, व्यापारी हर्ष रेलन सहभागी झाले होते. चर्चासत्रातील मान्यवरांचे ‘लोकमत’चे जिल्हा प्रमुख राजेंद्र शर्मा यांनी स्वागत केले.

संयमित अर्थसंकल्प

सीए श्रीराम देशपांडे यांनी केंद्राच्या अर्थसंकल्पाचे सविस्तर विश्लेषण केले. ते म्हणाले, विद्यमान केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी कोरोनाच्या काळातही अर्थव्यवस्थेला चालना देणारा अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे. यापूर्वी १९६५, १९७१ व १९८९-९० मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था उणे झाली होती. आता ती ७.५ टक्के होईल असा अंदाज आहे. देशाचा जीडीपी वाढला पाहिजे हे अर्थमंत्र्यांसमोर आव्हान होते. आर्थिक संकटातून बाहेर पडायचे असल्यास खर्च वाढला पाहिजे असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. यावेळी ३४ लाख ८३ हजार कोटींचा खर्च प्रस्तावित केला असून, तो एक धाडसी निर्णय आहे. यावर्षी ९.५ टक्के वित्तीय तूट वाढण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, हा अतिशय संयमित अर्थसंकल्प असून, रोजगाराला चालना देणारा आहे.

उद्योग क्षेत्राला चालना

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पामुळे उद्योग क्षेत्राला चालना मिळणार असल्याचे उद्योजक राजेंद्र जाखडी यांनी सांगितले. देशातील २ लाख ३७ लाख जुनी वाहने भंगारात काढण्यात येणार आहेत. त्याचा फायदा वाहन उद्योगाला होणार आहे. या वाहनांच्या सुट्या भागांचे पुनर्निर्माण होईल. रोजगार वाढतील. आता उद्योजकांना कोणाकडूनही वीज घेता येणार आहे, हादेखील चांगला निर्णय असल्याचे त्यांनी सांगितले.

इन्फ्रामध्येही गंतवणूक वाढणार

ॲाटोमाबाईल उद्योजक अविनाश लोखंडे म्हणाले, अर्थसंकल्पात बसगाड्यांसाठी १८ हजार कोटींची तरतूद केलेली आहे. इन्फ्रामध्येही गुंतवणूक वाढणार आहे. मात्र जुनी वाहने भंगारात काढण्याचे चित्र अद्यापही स्पष्ट झालेले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.

जुन्या वाहनांची भंगारात

काढण्याची कायमर्यादा वाढवावी

१५ ते २० वर्षे जुनी वाहने भंगारात काढण्याच्या सरकारच्या निर्णयाबद्दल ट्रक असो.चे सेक्रेटरी मनोज राघवन यांनी नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, ५० लाख रुपये खर्च करून मोठे मालवाहतूक वाहन खरेदी केले जाते. त्याचे कर्ज, शिवाय अपघात, मेंटेनन्स, डिझेलचे वाढते दर अशा सर्व गोष्टींमुळे कर्ज फेडणे कठीण होते. त्यातच १५-२० वर्षात ते वाहन भंगारात काढले तर मालकाला काहीच मिळणार नाही. त्यामुळे या जुन्या वाहनांची कायमर्यादा वाढवून मिळायला पाहिजे. दरम्यान, वाहनांसाठी लागणाऱ्या छोट्या पार्ट्सची आयात कमी होऊन ते येथेच तयार होतील. त्यामुळे अनेकांना राेजगार मिळू शकेल.

सुवर्ण व्यावसायिकांना फायदा

सुवर्ण व्यावसायिकांसाठी हा अर्थसंकल्प चांगला फायदेशीर असल्याचे सुवर्ण व्यावसायिक दिलीप कुचेरिया यांनी दिली. या अर्थसंकल्पामुळे सोन्यामध्ये गुंतवणूक करण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. सुवर्ण व्यावसायिकांना या अर्थसंकल्पाचा फायदाच झालेला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

व्यापार कमी होणार नाही

याची काळजी घेतली

सोमवारी सादर झालेला अर्थसंकल्प संतुलित होता, असे सांगत व्यापारी हर्ष रेलन म्हणाले, सर्वसामान्यांना कुठलाही त्रास होणार नाही, तसेच गरजेपुरती करांमध्ये वाढ केलेली आहे. अर्थमंत्र्यांच्या निर्णयामुळे व्यापार वाढेल असे नाही, मात्र कमीही होणार नाही, याची काळजी घेतली आहे. शेती आणि आरोग्यावर विशेष लक्ष देण्यात आलेले आहे.

दरम्यान, जे जे पर्याय सुचविलेले आहेत, त्यातून रोजगार निर्मितीचा पर्याय खुला केलेला आहे. हाताला काम आणि कामाला दाम याची अंमलबजावणी यातून केलेली आहे. त्यामुळे दिलासादायक, आशावादी अर्थसंकल्प असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल, असे मान्यवरांनी सांगितले.