धुळे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणासाठी भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवारी महानगरपालिकेसमोर बोंबाबोंब आंदोलन करून लक्ष वेधून घेतले. मडके फोडून राज्य सरकारचा निषेध करण्यात आला. तसेच सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. भारतीय जनता पार्टीच्या ओबीसी सेलने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समाजाला असलेले राजकीय आरक्षण व त्यासंदर्भातील सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावली आहे. १२ डिसेंबर २०१९ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षण संदर्भात काही आदेश दिले होते. राज्य मागासवर्ग आयोग गठीत करून राज्यातील ओबीसी समाजाचा इम्पेरिकल डाटा जमा करावा व तो तत्काळ न्यायालयात सादर करावा, असे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशाला १५ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला तरी देखील राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोगाचे गठण केले नाही. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. १२ डिसेंबरनंतरदेखील राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाने १० ते १२ तारखा दिल्या. मात्र सरकार एकाही तारखेला हजर राहिले नाही. गेल्या १५ महिन्यात विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनेकवेळा सरकारला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. तसेच भाजप ओबीसी मोर्चाच्या वतीनेदेखील सरकारला वेळोवेळी पत्रव्यवहार करण्यात आला. परंतु शासनाने या पत्रव्यवहाराची दखल घेतली नाही. त्यामुळे राज्य सरकार ओबीसींना क्षुल्लक समजत असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करीत आहे, असा आरोप निवेदनात केला आहे. सरकारच्या या कृतीचा ओबीसी समाजाला फटका बसला आहे. त्वरित ठोस कार्यवाही केली नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा ओबीसी मोर्चाने दिला आहे.
या आंदोलनात महापाैर चंद्रकांत सोनार, भाजपचे शहर जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल, ग्रामीणचे जिल्हाध्यक्ष नारायण पाटील, उपाध्यक्ष अरविंद जाधव, जिल्हा परिषदेचे कृषी समिती सभापती बापू खलाणे, मनपा स्थायी समिती सभापती संजय जाधव, भाजप ओबीसी मोर्चाचे प्रदेश उपाध्यक्ष हिरामण गवळी, जिल्हाध्यक्ष दिनेश यशवंत बागुल, यशवंत येवलेकर, महिला बालकल्याण समिती सभापती वंदना थोरात, चेतन मंडोरे, युवा मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष जिल्हाध्यक्ष रोहित चांदोडे, मयूर सूर्यवंशी आदी उपस्थित होते.