निवडणूक झालीच तर आयोगावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करू, भाजपचा इशारा

धुळे : राज्य निवडणूक आयोगाने धुळे, नंदूरबार, अकोला, वाशिम व नागपूर या पाच जिल्हा परिषदांमधील ८५ जागा तसेच या जिल्हा परिषदांच्या अंतर्गत पंचायत समित्यांच्या १४४ जागांसाठी पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. या जागा आधी नागरिकांचा मागासवर्ग (ओबीसी) यांच्यासाठी राखीव होत्या. आता या जागा सर्वसाधारण समजून निवडणूक होत आहे. हा अत्यंत अन्यायकारक व धोकादायक निर्णय असून निवडणूक झाली आणि त्यात काही जीवितहानी झाली तर आयोगावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करू, असा इशारा भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष माजी मंत्री आमदार जयकुमार रावल, खासदार डॉ. सुभाष भामरे व आमदार काशीराम पावरा यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.

समतेच्या तत्त्वानुसार ओबीसींना राजकीय प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला. राज्यातील सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात योग्य रीतीने बाजू मांडली नाही म्हणून न्यायालयाने ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण सध्या रद्द केले आहे. तथापि, न्यायालयाने ओबीसींच्या आरक्षणाची संकल्पना नाकारलेली नाही तर केवळ त्याचे प्रमाण किती असावे हे ठरविण्यासाठी समर्पित मागास आयोग तयार करून ओबीसींचा इंपिरिकल डेटा मागितला आहे. राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली प्रक्रिया पूर्ण करून पुन्हा ओबीसी आरक्षण लागू होईपर्यंत त्यांच्यासाठीच्या जागा सर्वसाधारण समजून निवडणुका घेणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे हा अन्यायकारक निर्णय मागे घेण्याची व संबंधित जागांची पोटनिवडणूक न घेण्याची विनंती निवेदनात करण्यात आली आहे.

याशिवाय सध्या राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट कमी होत असली तरी ती पूर्णपणे संपलेली नाही. तसेच तिसऱ्या लाटेचा धोका आहे, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर उच्चपदस्थांनी सांगितलेले आहे. अशा स्थितीत वरील पाच जिल्हा परिषदा व त्यांच्या अंतर्गत पंचायत समित्यांच्या काही जागांसाठी पोटनिवडणुकीची प्रक्रिया राबविणे अत्यंत धोकादायक आहे. निवडणूक प्रक्रियेच्या काळात प्रचारामुळे लोकांचा एकमेकांशी संपर्क येणे स्वाभाविक आहे व फिजिकल डिस्टन्सिंग पाळणे अशक्य आहे. निवडणुकीमुळे कोरोनाची साथ या ठिकाणी पुन्हा बळावण्याचा व ती पुन्हा राज्यभर पसरण्याचा धोका आहे. यामुळे लोकांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो. अर्थात निवडणूक आयोगाचा हा निर्णय धोकादायक असून तो मागे घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या वेळी भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माजी मंत्री आ. जयकुमार रावल, खा. डॉ. सुभाष भामरे, आ. काशीराम पावरा, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुषार रंधे, भाजपचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष नारायण पाटील, बबन चौधरी, गटनेते कामराज निकम, सुभाष दादा देवरे, अरविंद जाधव, बापू खलाने, आशुतोष पाटील, हिरामण गवळी, संग्राम पाटील, वीरेंद्र गिरासे, किशोर संघवी यांच्यासह अनेक भाजपचे प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.