कृषी कायदा हा भांडवलदार धार्जिणा 

राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोटेंचा आरोप

राजेंद्र शर्मा
केंद्र शासनाने मंजूर केलेला कायदा हा भांडवलदार धार्जिणा आहे. याचे अनेक दुष्परिणाम पाहायला मिळतील. बिहारमध्ये शेतकरी हा आपल्या घरापुरतेच धान्य पिकवितो. उर्वरित जमीन पडीक ठेवतो. या काद्यामुळे देशात तसे झाले तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका, अशा शब्दांंत राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष माजी आमदार अनिल गोटे यांनी ‘लोकमत’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत कृषी कायद्यासंदर्भात आपली भावना व्यक्त केली.
प्रश्न - कृषी कायद्यासंदर्भातील शेतकऱ्यांनी छेडलेले आंदोलन दीर्घकाळ सुरू आहे. अशा पद्धतीने याआधी शेतकऱ्यांचे असे दीर्घकाळ चाललेले आंदोलन आपल्याला आठवते का ?
उत्तर - हो १९८३ मध्ये इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना शरद जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही १० हजार शेतकऱ्यांसोबत पंजाबमध्ये गव्हाच्या भावासह अन्य मागण्यांसाठी शेतकरी आंदोलन केले होते. आम्ही एक महिना पंजाबच्या राजभवनाला घेराव घालून बसलो होते. या आंदोलनाचे वैशिष्ट्य म्हणून आंदाेलनात सहभागी आंदोलक कमी झाले नव्हते. उलट, वाढत होते. शेवटी, शासनाला आमच्याशी वाटाघाटी कराव्या लागल्या होत्या. त्यावेळी राज्यपाल पांडे होते. हे आंदोलन दीर्घकाळ चाललेले होते आणि यशस्वी झाले होते.
प्रश्न - तुम्ही शेतकरी संघटनेत शरद जोशी यांच्यासोबत काम केले आहे. आता शरद जोशी यांची शेतकरी संघटनाच कृषी कायद्याच्या बाजूने आणि आंदोलनाच्या विरोधात आहे आणि तुम्ही कृषी कायद्याविरोधात, असे का?
उत्तर - शरद जोशी यांच्या शेतकरी संघटनेचे कायद्याला आंधळेपणाचे समर्थन आहे. मुळातच खाजगी बाजार समित्या निर्माण करून त्याठिकाणी शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव मिळेल, हे विचारच चुकीचे आहे. कृषी कायद्याला समर्थन करणाऱ्या संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांनी शरद जोशी यांचे विचार वाचले पाहिजे. 
प्रश्न - या आंदोलनात इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटना जास्त आक्रमक दिसत नाही?
उत्तर -  पंजाबमध्ये शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांची आहे. त्यांचा राजकारणाशी काही संबंध नाही. याउलट महाराष्ट्रातील  शेतकरी संघटना राजकारणाशी संलग्न आहे. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशमधील शेतकरी जाट आहे. त्यांचा व्यवसाय शेतीचा आहे. त्यांचा राजकारणाशी संबंध नाही. महाराष्ट्रात मात्र शेती हा व्यवसाय दुय्यम आणि राजकारण प्रथम झाले आहे. राज्यात पर्यंत शेतकरी संघटना राज कारणापासून वेगळी होती, तोपर्यंत येथेही शेतकरी आंदोलन यशस्वी झाले. परंतु, नंतर आम्ही राजकारणात प्रवेश केला. आम्हीच आमचे उमेदवार उभे करायला लागलो, ते सुद्धा बरोबर उभे केले नाही. राजकारणासाठी लागते ती परिपक्वता त्यांच्यात नव्हती. त्यामुळेच हे दिवस आले.
विधानसभेत कृषी कायद्याविरुद्ध ठराव का केला नाही..
पंजाब, दिल्ली या अन्य राज्य सरकारांनी स्पष्ट भूमिका घेत या कायद्याविरोधात तसा ठरावही पारित केला आहे?
यात दोन गोष्टी आहेत. कृषी कायद्याविरोधात आघाडीत एकमत आहे. पण, नव्या कायद्यामध्ये काय असले पाहिजे आणि कुठल्या गोष्टीला विरोध केला पाहिजे, यावर अभ्यास सुरू आहे. हा अभ्यास संपला आणि विधानसभेचे कामकाज सुरळीत सुरू झाले की,  याविरोधात ठरावही पारित केला जाईल, असे गोटे यांनी स्पष्ट केले.
कायदा अद्याप शेतकऱ्यांना समजू शकलेला नाही
 नवीन कृषी कायदा नेमका आहे तरी काय, हे सोप्या आणि सुटसुटीत भाषेत देशातल्या शेतकऱ्यांना आजवर कोणीही समजून सांगितलेला नाही. शेतकऱ्याचे कांदा हे एकमेव मनीक्रॉप आहे. शेतकऱ्याला चार पैसे मिळू लागताच कांद्यावर निर्यातबंदी करून कांद्याचे भाव पाडले आहे.
शोभणारे नाही
मोदी-शहा सरकारचे शेतकऱ्यांना त्यांच्या निश्चयापासून विचलित करण्याचे सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरले आहे. शेतकऱ्यांना पाकिस्तानी, चिनी आतंकवादी संबोधले, हे कुठल्याही सुसंस्कृत नागरिकास शोभा देणारे नाही.