कृषी कायदा हा तर शेतकऱ्यांच्या फायद्याचा

पत्रकार परिषद : खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांची माहिती

धुळे : मोदी सरकारने केलेले कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमूलाग्र बदल घडवून आणणारे आहेत. ज्या सुधारणा काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या काळात झाल्या, त्या आता देशपातळीवर झाल्या तर त्याला विरोध कशासाठी, असा सवाल करीत कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत, असे खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. दरम्यान, या कायद्यात स्वामिनाथन आयोगाच्या बहुसंख्य शिफारशी लागू करण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला.
कृषी कायदे आणि देशात शेतकºयांचे सुरू असलेले आंदोलन या विषयाच्या अनुषंगाने डॉ. सुभाष भामरे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यांच्या समवेत महापौर चंद्रकांत सोनार, जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल, उपमहापौर कल्याणी अंपळकर, स्थायी समिती सभापती सुनील बैसाणे, कृषी सभापती रामकृष्ण खलाणे, धुळे तालुकाध्यक्ष देवेंद्र पाटील, हिरामण गवळी, प्रा. अरविंद जाधव आदी उपस्थित होते.
डॉ. भामरे म्हणाले, देशात कृषी कायद्यावर केवळ विरोधकांकडून राजकारण केले जात आहे. वास्तविक पाहता शेती सुधारणा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. सुधारणा ज्यावेळी झाल्या त्यावेळी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार राज्यात होते. त्यामुळे ज्या सुधारणा काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या काळात झाल्या, आता देशपातळीवर झाल्या तर त्याला विरोध कशासाठी, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. काँग्रेस पक्षाच्या २०१९च्या घोषणापत्रात कृषी कायद्यांचा उल्लेख आहे. काँग्रेस सत्तेत आल्यास बाजार समित्यांचा कायदा निरस्त करण्यात येईल आणि शेतमालाच्या खुल्या व्यापारासाठी व्यवस्था उभी करण्यात येईल. खासदार शरद पवार यांनी आॅगस्ट २०१० आणि नोव्हेंबर २०११ या काळात सर्वच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठविले आणि त्यात एपीएमसी कायद्यात सुधारणांवर भर दिला होता. बाजारपेठ सुविधा क्षेत्रात खासगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यावर त्यांचा भर होता. माजी कृषिमंत्र्यांची मागणी होती तीच मोदी सरकारने पूर्ण केली आहे. त्यामुळे खासदार शरद पवार यांनी मोदींचे अभिनंदन करायला हवे. केवळ मोदी द्वेषातून कृषी कायद्यांना विरोध होत असल्याचा आरोपही डॉ. भामरे यांनी केला.