जिल्ह्यात मार्चअखेर ९८ टक्के खर्च

धुळे : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या सर्वसाधारण, आदिवासी उपयोजना आणि विशेष घटक योजनेचा सरासरी ९८.२६ टक्के निधी मार्चअखेर खर्च झाला आहे. उर्वरित निधीच्या खर्चाबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर यांनी दिली आहे.

जिल्हा वार्षिक योजना सन २०२०-२०२१ करिता सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत धुळे जिल्ह्यास १९० कोटी रुपये, अनुसूचित जाती योजनेंतर्गत ३०.०४ कोटी रुपये, तर अनुसूचित जमाती योजनेंतर्गत १०४.०१ कोटी रुपये असा एकूण रुपये ३२४.०५ कोटी निधी मंजूर होता. धुळे जिल्ह्यास मंजूर नियतव्ययापैकी सर्वसाधारण योजनेंतर्गत रुपये १८४.५३ कोटी, अनुसूचित जाती योजनेअंतर्गत रुपये १०३.९३ कोटी, अनुसूचित जमाती योजनेअंतर्गत रुपये २९.९८ कोटी एवढा निधी विविध यंत्रणांना वितरित करण्यात आला असून जिल्ह्याचा एकूण खर्च सरासरी ९८ टक्के झाला आहे.

जिल्हा नियोजन समितीचे सर्व कामकाज आयपास या ऑनलाइन प्रणालीवर करणे सन २०२०-२१ पासून बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील विविध यंत्रणांना या प्रणालीच्या वापराचे प्रशिक्षण वेळोवेळी देण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी प्रस्ताव वेळेत सादर करून निधी खर्च होण्याच्या दृष्टीने आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हाधिकारी संजय यादव यांनी वेळोवेळी मार्गदर्शन केले आहे. त्यातच धुळे जिल्ह्यात विधान परिषद निवडणूक, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका अशा दोन आचारसंहिता लागोपाठ लागल्या. याशिवाय कोरोना विषाणूमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे सुरुवातीला जिल्हा विकास योजनेच्या निधी खर्चावर मर्यादा आल्या होत्या. त्यानंतर ८ डिसेंबर २०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये शंभर टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यानुसार धुळे जिल्ह्यातील सर्व कार्यान्वयीन यंत्रणांना शंभर टक्के निधी खर्चाचे नियोजन करण्याबाबत सूचविण्यात आले होते.

या प्रणालीवर कार्यान्वयीन यंत्रणांनी किमान ७ दिवस अगोदर प्रस्ताव जिल्हा नियोजन समितीस सादर करणे आवश्यक असते. जेणेकरून प्रस्तावाची छाननी करणे, त्यातील त्रुटी दूर करून प्रशासकीय मान्यता करणे व निधी वितरण करणे वेळेत शक्य होऊ शकते. मात्र, काही कार्यान्वयीन यंत्रणांकडून जिल्हा नियोजन समितीस शेवटच्या ३-५ दिवसांत मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव प्राप्त झाले. या प्रस्तावांची छाननी करणे आणि नियमानुसार प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी वितरित करणे शक्य व्हावे म्हणून जिल्हा नियोजन समितीचे कार्यालयाने जादा वेळ कामकाज केले. या माध्यमातून जास्तीत जास्त निधी खर्च करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यात आले.

जिल्हा वार्षिक सर्वसाधारण योजनेंतर्गत निधी वितरित करण्यात आलेल्या यंत्रणांपैकी काही यंत्रणांना तांत्रिक कारणामुळे निधी आहरीत करता आला नसल्याची बाब समोर आली आहे. याबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल, असेही जिल्हा नियोजन अधिकारी हटकर यांनी म्हटले आहे.