धुळे जिल्ह्याचा २७८ कोटी रुपयांचा प्रारूप आराखडा मंजूर

धुळे : जिल्हा नियोजन समितीच्या आज दुपारी झालेल्या बैठकीत धुळे जिल्हा वार्षिक योजनेचा सन २०२१- २०२२ या आर्थिक वर्षाचा एकूण २७८ कोटी ४३ लाख रुपये खर्चाचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला.

पालकमंत्री श्री. सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दुपारी नवीन नियोजन समिती सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष तुषार रंधे, खासदार डॉ. हीना गावीत, आमदार अमरिशभाई पटेल, आमदार किशोर दराडे, आमदार काशिराम पावरा, आमदार कुणाल पाटील, आमदार मंजुळा गावीत, आमदार डॉ. फारुख शाह, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी संजय यादव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वान्मथी सी., पोलीस अधीक्षक चिन्मय पंडित, धुळे महानगरपालिका आयुक्त अजिज शेख, जिल्हा नियोजन अधिकारी ममता हटकर उपस्थित होते.

या बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) १४७ कोटी २८ लाख रुपये खर्चाचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला. तसेच आदिवासी उपयोजना, आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेचा १०० कोटी ७५ लाख रुपये खर्चाचा प्रारूप आराखडा मंजूर करण्यात आला. याशिवाय अनुसूचित जाती उपयोजनेचा ३० कोटी ४ लाख रुपये खर्चाचा प्रारूप आराखडा यावेळी मंजूर करण्यात आला. यावेळी बोलताना पालकमंत्री श्री. सत्तार म्हणाले, सन २०२०- २०२१ या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेत मंजूर निधी ३१ मार्चपर्यंत खर्च करावा.

आदिवासी भागातील वीज, रस्ते, पाणी, आरोग्य, शिक्षण यासारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी १५ दिवसांत बैठका घेऊन कार्यवाही करून अहवाल सादर करावा. तसेच ही गावे रस्त्यांनी जोडण्यासाठी सविस्तर अहवाल द्यावा. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेच्या ११ हजार ५ शाळा आहेत. त्यापैकी ९०० शाळांमध्ये वीज जोडणी आहे. उर्वरित वीज जोडणीसाठी शिक्षण विभागाने प्रस्ताव सादर करावा. त्यासाठी निधीची तरतूद जिल्हा परिषदेने करावी. तसेच वीज बिलसाठी या शाळांची वीज जोडणी खंडित करू नये. शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व प्राथमिकसाठी नियुक्तीकरिता शासनाकडे प्रस्ताव सादर करावेत.

धुळे शहरातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा कार्यान्वित करण्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर आहे. या निधीतून अत्याधुनिक कॅमेरे बसवावेत. त्यासाठी स्वतंत्र नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा. जिल्हा वार्षिक योजनेतून ट्रान्सफॉर्मर खरेदी करण्यात आले आहेत. या ट्रान्सफॉर्मरचे लोकप्रतिनिधींच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात यावे. तसेच आदिवासी भागातील वीजपुरवठा सुरळीत करण्यासाठी गावनिहाय सर्वेक्षण करून अहवाल द्यावा, अशाही सूचना पालकमंत्री सत्तार यांनी दिल्या. धुळे जिल्ह्यात मुबलक जलसाठे उपलब्ध आहेत. तसेच या जिल्ह्यातील मासे चवीसाठी प्रसिद्ध आहेत. मत्स्य व्यवसायातून रोजगार उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभागाने जलाशय निश्चित करून सविस्तर अहवाल सादर करावा. याबाबत लवकरच संबंधित मंत्री महोदयांकडे बैठक घेऊन कार्यवाही करण्यात येईल. त्यासाठी जिल्हाधिकारी यादव यांनी पाठपुरावा करावा. शहरातील वाहतूक नियोजनासाठी महानगरपालिका, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि प्रादेशिक परिवहन विभागाने संयुक्तपणे सविस्तर प्रकल्प अहवाल सादर करावा.

याशिवाय जिल्ह्यातील पाझर तलाव, कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे, तलाव, मध्यम प्रकल्पाचे सर्वेक्षण करावे. आवश्यक तेथील दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव सादर करावेत. याबाबत जिल्हाधिकारी यादव, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आढावा घेऊन अहवाल सादर करावा, असेही पालकमंत्री सत्तार यांनी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष रंधे, खासदार डॉ. गावीत, आमदार पटेल, आमदार दराडे, आमदार पावरा, आमदार पाटील, आमदार गावीत, आमदार डॉ. शाह यांनी भाग घेतला. जिल्हाधिकारी यादव यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी श्रीमती हटकर यांनी सूत्रसंचालन केले. यावेळी विविध विभागाचे अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.