मनपा विशेष अनुदानात २५ टक्के वाढ

विकास कामांना येणार गती : दोन वर्षांपूर्वी मिळालेल्या अनुदानापैकी काही रक्कम अखर्चित

ठळक मुद्देशहरात रस्ते, गटारी व अनुषंगिक मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाकडून विशेष निधी दिला जातो़महापालिकेला मुलभूत सेवा सुविधांसाठी दरवर्षी मागणीनुसार निधी मिळतो़ महापालिकेने २०१२ ते २०१४ या तीन वर्षात शासनाकडे विशेष निधीसाठी प्रस्तावच पाठविण्यात आलेला नव्हता़ 

आॅनलाईन लोकमत
धुळे : महापालिकेला मुलभूत सोयी सुविधांच्या विकासासाठी मिळणाºया विशेष अनुदानात शासनाने २५ टक्के घसघशीत वाढ केली आहे़ त्यामुळे मनपाला मोठा दिलासा मिळणार आहे़ दोन वर्षांपूर्वी मनपाला १५ कोटींचे विशेष अनुदान मिळाले होते, त्यातून मनपाची नवीन प्रशासकीय इमारत आकाराला येत आहे़ 
ससेहोलपट थांबणार
शहरात रस्ते, गटारी व अनुषंगिक मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी शासनाकडून विशेष निधी दिला जातो़ त्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या कामांची निकड लक्षात घेऊन शासनाला प्रस्ताव सादर केला जातो़ त्यानुसार ५० टक्के अनुदान शासनाकडून दिले जाते तर उर्वरीत ५० टक्के तरतुद महापालिकेला करावी लागते़ दरम्यान, आता शासनाकडून मिळणाºया अनुदानात २५ टक्के वाढ करण्याचा निर्णय झाल्याने महापालिकेला विशेष निधींतर्गत ५० ऐवजी ७५ टक्के अनुदान मिळणार असून मनपाला केवळ २५ टक्के हिस्सा टाकावा लागणार आहे़ त्यामुळे मनपा प्रशासनाची आर्थिक ससेहोलपट कमी होणार आहे़ 
आधीचाच निधी अखर्चित
महापालिकेला मुलभूत सेवा सुविधांसाठी दरवर्षी मागणीनुसार निधी मिळतो़ मात्र महापालिकेने २०१२ ते २०१४ या तीन वर्षात शासनाकडे विशेष निधीसाठी प्रस्तावच पाठविण्यात आलेला नव्हता़ ही बाब लक्षात आल्यानंतर तत्कालीन आयुक्त जीवन सोनवणे यांनी याबाबत शासनाकडे पत्रव्यवहार केला़ त्याचप्रमाणे राजकीय पाठपुरावा सुरू झाल्याने महापालिकेला २०१५ मध्ये एकाच वेळी १५ कोटी रूपयांचा निधी मंजूर झाला़ या निधीतून महापालिकेने १० कोटी रूपये खर्चून प्रशासकीय इमारत उभारण्यात आली असून उर्वरीत निधीतून रस्त्याची व गटारींची कामे मार्गी लावण्यात आली आहेत़ पण मनपा हिश्यांची पुरेशी रक्कम टाकली न गेल्याने काही कामे अर्धवट राहिली असून शासन अनुदानातील काही निधी अखर्चित राहिला आहे़ त्यामुळे दोन वर्षांपासून या अनुदानासाठी नवीन प्रस्ताव पाठविण्यात आलेला  नाही, अशी माहिती मनपा सूत्रांनी दिली आहे़ शासनाकडून विकास कामांसाठी निधी मंजूर होऊनही मनपा हिश्यांच्या रक्कमेची तरतूद होत नसल्याने विकास कामांवर परिणाम होत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले़ या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यातील सर्व २६ महापालिकांच्या मुलभुत सेवा सुविधा अनुदानात २५ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे़  या निर्णयाचा महापालिकेला निश्चितपणे लाभ होणार आहे़ 
मनपा हिस्सा टाकतांना दमछाक
राज्य शासनामार्फत  स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मुलभुत सेवा सुविधा या लेखाशिषार्खाली विशेष अनुदान दिले जाते़ मात्र, या अनुदानात स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निम्मे म्हणजेच ५० टक्के हिस्सा द्यावा लागत होता़ आर्थिक अडचणी असलेल्या संस्थांना या रक्कमेची तरतुद करतांना तारेवरची कसरत करावी लागत होती़  केवळ विशेष अनुदानातच नव्हे तर शासनाच्या प्रत्येक योजेनेत मनपा हिस्सा टाकतांना मनपाची चांगलीच दमछाक होते़