साक्री तालुक्यातील भडगाव (वर्धाने) येथील शेतकऱ्यांच्या १९ विहिरी गेल्या चोरीला !

पं.स.सदस्याने दिला कंत्राटी कर्मचाºयास चोप, रक्कम हडपल्याचा संशय

ठळक मुद्देभडगाव (वर्धाने ) येथे १९ शेतकºयांच्या विहिरी मंजूर झाल्या होत्या.मासिक बैठकीत विहिरीचा प्रकार झाला उघडकीसपं.स. सदस्याने कंत्राटी कर्मचाºयास दिला चोप

आबा सोनवणे।
आॅनलाइन लोकमत
साक्री : आतापर्यंत वस्तू पैसे दागिने चोरीला गेल्याचे ऐकले आहे, परंतु आता साक्री तालुक्यातून चक्क एकोणवीस विहिरी चोरीला गेल्या आहेत. एक नव्हे दोन नव्हे तर तब्बल १९ विहिरी एकाच गावातून चोरीला गेल्या आहेत.
तालुक्यातील भडगाव (वर्धाने ) येथील एकोणावीस शेतकऱ्यांच्या महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या विहिरी चोरीला गेल्याचा धक्कादायक प्रकरण उघडकीस आले आहे. हा प्रकार पंचायत समितीच्या मासिक सभेत उघडकीस आला. बैठकीत पंचायत समिती सदस्य रमेश सरग यांनी जबाबदार असलेल्या एका कंत्राटी कर्मचाºयास चोप दिला. यामुळे तालुक्यात एकच खळबळ उडाली असून विहिरीच्या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचे जाणीवपूर्वक प्रयत्न सुरू आहेत. पोकलन व जेसीबी मशिनच्या साह्याने या विहिरी त्वरित पूर्ण करण्याचा घाट घातला जात आहे.
तालुक्यातील भडगाव (वर्धाने ) येथे १९ शेतकºयांच्या विहिरी मंजूर झाल्या होत्या. यापैकी पाच शेतकºयांच्या विहिरींना सन २०१५ मध्येच मंजुरी मिळाली आहे. तर उर्वरित १४ विहिरींना २०१७ मध्ये मंजुरी मिळाली आहे. याविहिरी पूर्ण व्हाव्यात म्हणून लाभार्थी शेतकरी पंचायत समितीमध्ये अनेक दिवसापासून चकरा मारून मारून थकले आहेत. त्यांना अधिकारी समाधानकारक उत्तरे न देता उडवाउडवीचे उत्तरे देऊन परत पाठवत होते. यासंदर्भात लाभार्थी शेतकºयांपैकी संतोष भटू कारंडे हे विहिरीचे मस्टर टाकावे म्हणून पंचायत समिती साक्री येथे ३ जून रोजी आले होते. त्यावेळी पंचायत समितीची मासिक बैठक होती. विहिरींची तक्रार त्यांनी पंचायत समिती सदस्य रमेश सरग यांच्याकडे केली असता बैठकीतच या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी मागणी त्यांनी गटविकास अधिकारी चंद्रकांत भावसार यांच्याकडे केली. तसेच भडगाव येथील किती शेतकºयांना आतापर्यंत विहिरींचे किती पैसे देण्यात आले आहेत याचे रेकॉर्ड तपासले. त्यावेळी संतोष कारंडे यांच्या विहिरीचे ६६ हजार रुपये परस्पर काढण्यात आल्याचे समोर आले. यानंतर पंचायत समिती सदस्य रमेश सरग आक्रमक होऊन संबंधित कंत्राटी कर्मचाºयाला चांगला चोप दिला.
या सर्व शेतकºयांनी विहीर मंजूर करण्यासाठी कनिष्ठपासून वरिष्ठ अधिकाºयांपर्यंत प्रत्येकी दहा हजार रुपये लाच दिली असल्याचेही शेतकºयांचे म्हणणे आहे. शासन शेतकºयांना खोदकामासाठी दोन लाख ९० हजार रुपयांचे अनुदान देते. जेणेकरून शेतकºयांना शेती बागायती करता यावी, आपले जीवनमान सुधारता यावे. परंतु शासन यंत्रणेतील झारीतील शुक्राचार्य कसे काम करतात, शासकीय अनुदानावर कसा डल्ला मारतात चांगल्या योजनांचा कसा बट्ट्याबोळ करतात याचे हे एक ज्वलंत उदाहरण समोर आले आहे. एवढे गंभीर प्रकरण समोर आल्यावर गट विकास अधिकारी चंद्रकांत भावसार यांना याचे कोणतेही सोयरसुतक दिसून आले नाही. संबंधित रोजगार सेवक कंत्राटी कर्मचारी ही विहीर पूर्ण करून देणार असल्याचे उत्तर त्यांनी दिले. वास्तविक विहीर पूर्ण न करता परस्पर पैसे काढण्यात आले याची खातरजमा स्वत: गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती सदस्यांनी केल्यावरही या प्रकरणावर पडदा टाकण्याचे काम मात्र सुरू आहे. या प्रकरणात समजलेल्या माहितीनुसार व अधिकाºयांच्या सल्यानुसार दुसºयाच दिवशी जेसीबी व पोकलेन मशीनचे कामे घाईगडबडीने सुरू करण्यात आली आहेत. याची वरिष्ठ अधिकाºयांनी त्वरित दखल घेऊन संबंधित प्रकरणाची चौकशी करावी. तसेच या विहिरींचे मस्टरवर मजूर दाखवून पैसे काढण्यात आले आहेत त्या सर्व मजुरांचे जबाब घेण्यात यावेत. ज्या बॅँकेतून हे पैसे काढले त्या बँकेच्या अधिकाºयांचीही ही चौकशी होणे गरजेचे आहे. या प्रकरणात प्रशासन आता काय कारवाई करते याकडे तालुक्याचे लागलेले आहे.