शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काँग्रेसच्या झेंड्याला ठाकरेंच्या मताची काठी; तब्बल दहा वर्षानंतर लोकसभेसाठी काँग्रेसला मुंबईत खाते उघडण्याची संधी
2
पैशांच्या अवैध वाहतुकीवर तिसरा डोळा; निवडणूक आयोगाचे मुंबई आणि परिसरातील रेल्वे स्थानकांवर विशेष लक्ष
3
भर समुद्रात पाकच्या बोटीवरून ६०० कोटींचे ड्रग्ज जप्त; भारतीय तटरक्षक दल, एटीएस व एनसीबीची मोठी कारवाई
4
निवडणुकीत जातीपातीच्या जाणिवा टोकदार ; एकाच जातीचे उमेदवार; तिथे पाहतात पोटजात
5
ठाण्यातील ‘त्या’ सव्वातीन लाख मतांचे मालक कोण? अजित की शरद पवार?
6
देवेगौडांचा नातू ‘सेक्स स्कँडल’मध्ये; विदेशात पलायन? एसआयटी चौकशी
7
साताऱ्यातील प्रचारात मुंबई बाजार समितीतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा ‘हॉट’ ; उदयनराजे भोसले आणि शशिकांत शिंदे यांच्यात थेट लढत
8
1 मे ध्वजारोहण : उमेदवार मंत्री वगळले, पण नातलग ?
9
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेहमीच आरक्षणाचा समर्थक राहिला : मोहन भागवत
10
मोटारीला चपलांचा हार आणि आरोप-प्रत्यारोपांचे प्रहार; जरांगे पाटलांनी केला आरोप
11
यापूर्वीही आरक्षणाला संघाचा विरोध : राहुल गांधी
12
तरुणाई का संतापली? निराश तरुण मतदानाकडेच पाठ फिरवताना दिसताहेत
13
निवडणूक आहे, जिभेला लगाम घाला !
14
दुबईत साकारतेय जगातील सर्वात मोठे विमानतळ; प्रथमच नवीन विमान वाहतूक तंत्रज्ञानाचा होणार वापर
15
त्यांच्या कारकिर्दीत ‘ते’ म्हणतील ते सगळं केलं, आता भावनिक व्हायच नाही; अजित पवारांचा वार
16
IPL 2024 GT vs RCB: RCB चा 'विराट' शो! विल जॅक्सचे ४१ चेंडूत शतक; ४ ओव्हर राखून विजय
17
बारामती, शिरुरमध्ये पोलिसी बळाचा वापर, मतदारांना धमक्या; संजय राऊतांचा गंभीर आरोप
18
"मुस्लीम लोक सर्वाधिक कंडोम वापरतात..."; ओवेसींनी दिला केंद्राच्या डेटाचा हवाला, PM मोदींवर पलटवार
19
बीडमध्ये पंकजा मुंडे, मनोज जरांगे एकाच व्यासपीठावर; दोघांचाही एकमेकांना नमस्कार
20
BANW vs INDW: भारताची विजयी सलामी! बांगलादेश त्यांच्याच घरात ढेर; पाहुण्यांची सांघिक खेळी

चिंताजनक : उस्मानाबादेत दोन हजार बालके कमी वजनाची !

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 10, 2019 7:31 PM

गतवर्षीच्या तुलनेत पाऊण टक्क्यांनी झाली वाढ

ठळक मुद्देनीति आयोगाने जाहीर केलेल्या मागास जिल्ह्यांच्या यादीत उस्मानाबादचा समावेश झाला.कमी वजनाच्या बालकांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत चालली आहे.

उस्मानाबाद : नीति आयोगाने जाहीर केलेल्या मागास जिल्ह्यांच्या यादीत उस्मानाबादचा समावेश झाला. मागील वर्षभरात महिला व बालकल्याण, आरोग्य आणि शिक्षण या तीन घटकांवर अधिक लक्ष केंद्रित करण्यात आले. यानंतरही कमी वजनाची बालके जन्मण्याचे प्रमाण वाढल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मार्च २०१८ ते मार्च २०१९ या कालावधीत कमी वजनची  सुमारे २ हजार बालके जन्मली आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण पाऊण टक्क्याने वाढले आहे, हे विशेष.

जिल्हा एकदोन वर्षाआड दुष्काळाचा सामना करीत आहे. या कालावधीत शेतकरी, शेतमजुरांसह सर्वसामान्यांचे अर्थकारण पूर्णत: कोलमडून पडते. अशा आर्थिक विवंचनेतूनच विशेषत: ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंब कमी वयातच मुलीचा विवाह लावून देतात. एवढेच नाही तर हालाखीची परिस्थिती असलेल्या अनेक कुटुंबातील गरोदर मातांना संतुलित व सकस आहार मिळत नाही. गरोदार मातेला एखादा आजार जडल्यानंतर त्याचे वेळीच निदान होत नाही. आणि निदान झालेच तर आर्थिक अडचणींमुळे उपचार करता येत नाहीत. अशा एक ना अनेक कारणांमुळे कमी वजनाची मुले जन्मतात, असे वैद्यकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. मार्च २०१८ पूर्वी जिल्ह्यात २४ हजार ५४८ बालके जन्मली. यापैकी तब्बल १ हजार ९३४ बालके कमी वजनाची (२ हजार ५०० ग्रॅम पेक्षा कमी वजन) होती. तेव्हा सर्वाधिक चिंतानजक स्थिती तुळजापूर आणि वाशी तालुक्यात होती. अनुक्रमे ११.८८ व १०.६० टक्के कमी वजनाच्या बाळांचे प्रमाण होते. 

दरम्यानच्या काळात केंद्र शासनाच्या नीति आयोगाने मागास जिल्ह्यांच्या यादीत उस्मानाबादचा समावेश केला. या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य आणि महिला व बालकल्याण विभागावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले. त्यामुळे कमी वजनाची बालके जन्मण्याचे प्रमाण कमी होईल, असे अपेक्षित होते. परंतु, सध्या उलट चित्र पहावयास मिळत आहे. कमी वजनाच्या बालकांची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत चालली आहे. मार्च २०१९ पूर्वी २२ हजार ७९८ बालके जन्मली. यापैकी १ हजार ९६६ बालके कमी वजनाची आहेत. मार्च २०१८ च्या तुलनेत जवळपास पाऊण टक्क्याने कमी वजनाच्या बालकांची संख्या वाढली आहे. 

दृष्टिक्षेपात कमी वजनाची बालकेतालुका     संख्या    टक्केवारीभूम        ४०    ४.७६कळंब        ११५    ७.५लोहारा        १०३    ६.७०उमरगा        ३३०    ७.७६उस्मानाबाद    ८४२    ८.९.परंडा        १००    ७.४२तुळजापूर    ३७०    ११.७६वाशी        ६६    ११.४४एकूण        १९६६    ८.६२

टॅग्स :Osmanabadउस्मानाबादfoodअन्नUsmanabad z pउस्मानाबाद जिल्हा परिषद