उस्मानाबादला कमाल मर्यादेच्या १२० काेटी वाढीव निधी

उस्मानाबाद : जिल्हा वार्षिक याेजनेंतर्गत विकास कामांच्या आराखड्यासाठी राज्य सरकारने १६० काेटी ६० लाख रुपयांची कमाल आर्थिक मर्यादा घालून दिली हाेती; परंतु जिल्हा प्रशासनाने ३०४ काेटी ६४ लाख रुपये खर्चाचा आराखडा प्रस्तावित केला हाेता. चर्चेअंती उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियाेजनमंत्री अजित पवार यांनी कमाल मर्यादेच्या १२० काेटी वाढीव निधी मंजूर केला आहे. हा निधी विहित मुदतीत खर्च करण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना दिले.

औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालयात साेमवारी झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीस पालकमंत्री शंकरराव गडाख, खा. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आ. ज्ञानराज चौगुले, कैलास घाडगे पाटील, सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, जि.प. अध्यक्षा अस्मिता कांबळे, विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजयकुमार फड यांची प्रमुख उपस्थिती हाेती.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२१-२२ अंतर्गत राज्य शासनाने जिल्ह्यासाठी १६० कोटी ८० लाख रुपये रकमेची कमाल वित्तीय मर्यादा दिली हाेती. मात्र, सर्व यंत्रणाकडून ४५४ कोटी ९ लाख रुपये एवढ्या रकमेची मागणी प्राप्त हाेती. वित्तीय मर्यादापैकी दाेन तृतीयांश म्हणजेच १०१ कोटी ८४ लाख रुपये नियतव्यय गाभा क्षेत्रासाठी तर एक तृतीयांश म्हणजेच ५०९२ लक्ष नियतव्यय बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ठेवण्यात आले. चालू वित्तीय वर्षातील नियतव्यय २६० कोटी ८० लाख रुपयांपेक्षा २०२१-२२ साठी दिलेली कमाल वित्तीय मर्यादा १००००.०० लाख रुपयांपेक्षा कमी दिलेली आहे. त्या अनुषंगाने नियमित व नीती आयोग अंतर्गत प्रस्तावित २०१ कोटी रुपये आणि एकूण अतिरिक्त मागणी १०३ कोटी ६४ लाख रुपये ग्राह्य धरून ३०४ काेटी ६४ कोटी खर्चाचा अंतिम आराखडा सादर केला हाेता. दरम्यान, जिल्ह्याने सादर केलेल्या प्रारूप आराखडा आणि अतिरिक्त मागणीच्या अनुषंगाने बैठकीमध्ये सविस्तर चर्चा झाली. सिंचन, आरोग्य, पोषण, शिक्षण, कौशल्य विकास, कृषी, वने, पायाभूत सुविधा व संलग्न सेवा याकरिता केलेली अतिरिक्त मागणी विचारात घेऊन जिल्ह्यासाठी उपमुख्यमंत्री पवार यांनी कमाल मर्यादेच्या १२० कोटी रुपये अतिरिक्त निधी मंजूर केला. दरम्यान, जिल्ह्याने कृषी क्षेत्रात उत्कृष्ट काम केल्यामुळे तीन कोटींचे बक्षीस घाेषित झाले आहे. याबद्दलही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी जिल्हा प्रशासनाचे काैतुक केले.

चाैकट...

चालू आर्थिक वर्षात आरोग्य सेवा बळकटीकरणासाठी मंजूर केलेली तरतूद मार्चच्या अगोदर खर्च करावी. कोविडचा प्रादुर्भाव असतानासुद्धा १०० टक्के निधी उपलब्ध करून दिला आहे. पुढील वर्षापासून आव्हान निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल. त्यामुळे ‘आय-पास’वर वेळेत कार्यवाही पूर्ण करून प्रशासकीय मान्यता देऊन निधी खर्च करावा.

-अजित पवार, उपमुख्यमंत्री.

चाैकट...

पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांनी जिल्ह्यातील सिंचन क्षेत्रासाठी जास्तीचा निधी द्यावा, अशी मागणी बैठकीच्या प्रारंभीच केली. काेणत्या घटकासाठी किती निधी हवा? हेही त्यांनी मांडले. चर्चेअंती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्यासाठीच्या कमाल मर्यादेच्या सुमारे १२० काेटी रुपये एवढा वाढीव निधी मंजूर केला.