रस्ता कामासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस आक्रमक

कळंब : हायब्रिड ॲन्युटीअंतर्गत कळंब-लातूर राज्यमार्गाचा होत असलेला ‘विकास’ नागरिकांच्या हाडांचा खुळखुळा करणारा ठरत आहे. या विषयावर आता राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आक्रमक झाली असून, रस्त्याचे काम तत्काळ मार्गाला न लावल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा जिल्हा कार्याध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर यांनी दिला आहे.

लातूर-कळंब या राज्यमार्गाची बांधकाम विभागाच्या ‘हायब्रिड ॲन्युटी’अंतर्गत सुधारणा करण्यात येत आहे. यासंबंधी ‘उस्मानाबाद-लातूर-बीड स्टेट हायवेज’ या नावाने जवळपास पावणेदोनशे कोटी रूपयांचा ठेका देण्यात आला आहे. एकूण ६० किलोमीटर लांबीच्या या कामात कळंब तालुक्यातील डिकसळ ते रांजणी दरम्यानच्या २९ किमी लांबीचा समावेश आहे. सदर काम टप्पेनिहाय पूर्ण करणे गरजेचे असताना ठेकेदाराला निर्धारित ‘माइल स्टोन’ गाठणं शक्य झालेले नाही. यामुळे जागोजागी खोदून ठेवलेला रस्ता, अर्धवट ठेवलेले काम, गायब झालेली यंत्रणा यामुळे पावसाळ्यात या चिखलमय रस्त्यावर अनेकांना घसरगुंडीची अनुभूती घ्यावी लागतेय. यास्थितीत बांधकाम विभागाने ‘दंडात्मक’ इशारा दिल्यानंतर उलटपक्षी कामाला ‘ब्रेक’ लागला होता. यानंतर काही लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालत संबंधिताना फैलावर घेतल्यानंतर एजन्सी बदलाचा प्रयोग झाला.

तद्नंतर रस्त्याच्या उर्वरित कामाचा भार ‘जॉइंट व्हेंचर’च्या माध्यमातून एका नव्या ठेकेदारावर सोपवला. मात्र, त्यांची यंत्रणा दाखल होऊन महिना लोटला तरी कामाला मुहूर्त लावलेला नाही. यामुळे स्थानिक भागातून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. दरम्यान, सदर काम तत्काळ पूर्ण करावे, अन्यथा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रवादीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर यांनी दिला आहे. यासंदर्भात दिलेल्या निवेदनावर तालुकाध्यक्ष श्रीधर भवर, उपसभापती गुणवंत पवार, संतोष पवार, शाहुराज खोसे, सुरेश टेकाळे, पद्माकर पाटील, सुरेश पाटील, विनायक कवडे, भारत शिंदे, विश्वनाथ धुमाळ, भाऊसाहेब पाटील, अरुण पवार, किरण खोसे, संग्राम खोसे, राजकुमार कवडे, प्रवीण शिंदे, सागर चिंचकर, राहुल माळकर, तुषार वाघमारे, नवनाथ मोरे, अच्युत शिंदे, अजित शिंदे, दिनकर शिंदे, सुग्रीव जाधवर, जगदीशचंद्र जोशी, शशिकांत लोमटे आदींच्या सह्या आहेत.

चौकट....

दंडात्मक कारवाई, की केवळ फार्स

या रस्ता कामाच्या झालेल्या करारानुसार ३१ मार्च २०२२ पर्यंत आवश्यक असलेला ‘माइल स्टोन’ गाठणे साध्य झालेले नसल्याने दररोज लाखोंचा दंड प्रस्तावित करण्यात आला होता. परंतु, प्रशासनाने यासंदर्भात कठोर भूमिका घेतलेली नसल्यानेच वेळकाढूपणा वाढला असल्याचे समजते.