तेरणासाठी सुरू झाल्या पडद्याआडून हालचाली

उस्मानाबाद : मराठवाड्याील पहिला साखर कारखाना अशी ख्याती असलेला तेरणा कारखाना शुक्रवारी ढोकीच्या माळावर भग्नावस्थेत उभा आहे. थकीत कर्जापोटी जिल्हा बँकेने त्यावर ताबा मिळविल्यानंतर आता तो दीर्घ मुदतीने भाडेतत्त्वावर देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. तेरणा हा केवळ कारखाना नसून, तो राजकीय केंद्रबिंदू असल्याने आपल्याच ताब्यात येण्यासाठी सर्वच प्रमुख पक्षांतील पुढाऱ्यांनी पडद्याआडून कंबर कसली आहे.

तेरणा सहकारी साखर कारखाना व्यवसायिकदृष्ट्या अन् राजकीयदृष्ट्याही चांगभलं करणारा आहे. कारखान्याचे ३५ हजारांवर सभासद आहेत. त्यामुळे इतक्या कुटुंबांशी व कारखान्याभोवती छोटे-मोठे व्यवसाय करून उपजीविका भागविणाऱ्या शेकडो कुटुंबीयांशी थेट नाळ जोडणारा आहे. त्यामुळे ज्याच्या हाती तेरणा, त्याची राजकीय खुंटी मजबूत, असे समीकरण आहे. परिणामी, तो सहजासहजी दुसऱ्याच्या पदरी पडणार नाही, याची काळजी पुढाऱ्यांना आहे. त्यामुळेच काहींनी आपल्या नजीकच्या संस्थांच्या माध्यमातून कारखाना भाडेतत्त्वावर घेण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. यात शिवसेना, भाजप, राष्ट्रवादीसोबतच आता काँग्रेसच्या पुढाऱ्यांनीही इंटरेस्ट दाखविल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, कारखाना कोणाच्याही ताब्यात का जाईना, पण तो वेळेत सुरू होऊन दिलासा मिळावा इतकीच अपेक्षा शेतकऱ्यांची आहे, तर जिल्हा बँकेला आपले थकीत कर्ज पदरी पडावे, ही अपेक्षा आहे.

मुदतवाढीला कारखान्याचीच किनार...

जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाला आता आणखी तीन महिन्यांची मुदतवाढ मिळाली आहे. त्यामुळे प्रशासकाचा मार्ग रोखला गेला. तेरणा कारखान्याची निविदा निघाली आहे. १५ सप्टेंबरपर्यंत त्यासाठी निविदा भरता येणार आहे. त्यापुढील काही दिवसांतच त्या ओपन होतील व कारखान्याचा मार्ग मोकळा होईल. बँकेला मुदतवाढ मिळाली नसती तर येथे प्रशासक बसला असता. ही प्रक्रिया रद्द करण्याचे किंवा एखाद्याची निविदा फेटाळून लावण्याचे अधिकारही त्याच्याकडे गेले असते. त्याच्याकडून पार्सिलिटी झाली तर..? ही भीतीही काही संचालकांना होती.

पडसाद स्थानिक स्वराज्य संस्थेवरही...

जिल्हा बँकेची निवडणूक पुढे ढकलून विद्यमान मंडळाने तेरणेच्या निविदा प्रक्रियेचे अधिकार आपल्याकडेच राखण्यात यश मिळविले आहे. मात्र, तो एखाद्या संस्थेकडे भाड्याने देत असताना राजकीय संघर्ष उफाळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सर्वच पक्षांच्या पुढाऱ्यांनी स्वतंत्रपणे प्रयत्न सुरू ठेवल्याने अगदी महाविकास आघाडीच्या झेंड्याखाली एकत्र आलेल्या तीन पक्षांतही कारखान्यावरून खडाजंगी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सध्या पालिका निवडणुकांचा बिगुल वाजलेला आहे. त्यानंतर जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आहेत. या निवडणुकांवर कारखान्याचे पडसाद उमटतील का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.