नीट न देता मेडिकल प्रवेश; तज्ज्ञ, विद्यार्थ्यांत नाराजी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 16, 2021 04:40 IST2021-09-16T04:40:46+5:302021-09-16T04:40:46+5:30

उमरगा : तामिळनाडूमधील सत्ताधारी पक्षाने सोमवारी विधानसभेत वैद्यकीय प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या राष्ट्रीय पात्रता आणि ‘नीट’ या देश पातळीवरील प्रवेश ...

Medical admission without proper payment; Experts, dissatisfied with students | नीट न देता मेडिकल प्रवेश; तज्ज्ञ, विद्यार्थ्यांत नाराजी

नीट न देता मेडिकल प्रवेश; तज्ज्ञ, विद्यार्थ्यांत नाराजी

उमरगा : तामिळनाडूमधील सत्ताधारी पक्षाने सोमवारी विधानसभेत वैद्यकीय प्रवेशासाठी आवश्यक असलेल्या राष्ट्रीय पात्रता आणि ‘नीट’ या देश पातळीवरील प्रवेश परीक्षेतून सूट देणारे विधेयक पास केले आहे. त्यामुळे आता विद्यार्थ्यांना १२ वीच्या गुणांवर आधारित एमबीबीएस, बीडीएसमध्ये प्रवेश मिळणार आहे. यामुळे देशभरातील इतर राज्यांतील वैद्यकीय प्रवेशाबाबतचे वातावरण ढवळून निघाले आहे. महाराष्ट्रातूनही या निर्णयावर तज्ज्ञांच्या विविध प्रक्रिया येत आहेत. बहुतांश ठिकाणी या निर्णयाला पाठिंबा दिला जात आहे, तर अनेक ठिकाणी अयोग्य निर्णय असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

नीट परीक्षेवर लक्ष केंद्रित केल्याने बारावीच्या परीक्षेत अनेक विद्यार्थ्यांना कमी गुण मिळतात. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. तसेच १५ टक्के कोट्यातून प्रवेश घेताना पुन्हा विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ द्यावी लागणार आहे. केवळ ‘नीट’ परीक्षेवर लक्ष देऊन ज्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास केला आहे, त्यांनी याचिका दाखल केल्यास प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर पडण्याचा धोका आहे. तामिळनाडूप्रमाणे इतर राज्यांनी अनुकरण केल्यास ‘नीट’ परीक्षेला अर्थ राहणार नाही. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे बारावीतील गुणांच्या आधाराऐवजी ‘नीट’ परीक्षेद्वारेच वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया राबवावी, असे मत प्रवेश प्रक्रियेतील मार्गदर्शक, समुपदेशकांनी व्यक्त केले.

काय आहे तामिळनाडू सरकारचा धक्कादायक निर्णय?

राज्यातील विद्यार्थ्यांना ‘नीट’ परीक्षेतून सूट देणारे विधेयक तामिळनाडू विधानसभेने संमत केले. या विधेयकामुळे सरकारी आणि खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागांवर बारावी परीक्षेतील गुणांच्या आधारे प्रवेश मिळणार आहे.

धक्कादायक निर्णय

तामिळनाडूमध्ये संसदेतून ‘ॲन्टी नीट बिल’ पारित करून एका अर्थाने सीबीएसई सिलॅबस अमान्य केला आहे. स्टेट सिलॅबसमध्ये व सीबीई सिलॅबसमध्ये फार तफावत असल्यामुळे व ग्रामीण भागातील शैक्षणिक सुविधांच्या अभावामुळे तामिळनाडूमधील गरीब विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो, असे राजकारणी लोकांना वाटते. स्टेट बोर्ड परीक्षेतील मूल्यांकन पद्धत कुठल्याही सामाजिक स्तरातील कष्ट करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारी आहे.

- गुंडाजीबापू मोरे, प्राचार्य, श्री छत्रपती शिवाजी कॉलेज, उमरगा

‘नीट’ परीक्षा रद्द केल्यास गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार आहे. अशाने गुणवत्ता घसरेल. यासाठी ऑनलाइन परीक्षेसारखे पर्याय निवडता येतील. वैद्यकीय प्रवेशासाठी ‘नीट’ परीक्षा घेतली जाते. त्याची तयारी दोन ते अडीच वर्षे विद्यार्थी करतात. त्यामुळे ‘नीट’ परीक्षेतील गुणांच्या आधारे वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे. कोरोनामुळे बारावीची अंतिम लेखी परीक्षा झालेली नसल्याने ‘नीट’द्वारेच प्रवेश व्हावेत.

- डॉ. मन्मथ माळी, प्राचार्य, आदर्श कॉलेज, उमरगा

विद्यार्थ्यांच्या संमिश्र प्रतिक्रिया

गेल्या सहा वर्षांपासून अनेक हुशार आणि होतकरू विद्यार्थ्यांचे ‘नीट’ मुळे एम.बी.बी.एस. शिक्षण पूर्ण करून डॉक्टर होण्याचे स्वप्न साकार झाले. बारावीच्या गुणांवर प्रवेश देणे म्हणजे हुशार आणि होतकरू विद्यार्थ्यांना आत्महत्येसाठी प्रवृत्त केल्यासारखे होईल.

- प्रणिता पद्माकर मोरे, विद्यार्थिनी

तामिळनाडू शासनाने घेतलेल्या निर्णयावर विद्यार्थी म्हणून मी खूप निराश आहे. मुळात जर दर्जात्मक शिक्षण हवे असेल तर ‘नीट’द्वारेच वैद्यकीय शिक्षणास प्रवेश मिळावा. अन्यथा, दोन वर्षे कसून अभ्यास केलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय केल्यासारखे होईल.

- शबनम पठाण, विद्यार्थिनी

Web Title: Medical admission without proper payment; Experts, dissatisfied with students

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.