बाजार समिती बरखास्तीच्या कार्यवाहीकडे होतेय दुर्लक्ष

उमरगा : तालुक्यातील मुरूम कृषी उत्पन्न बाजार समिती विरुद्ध किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी, कडता व सॅम्पल, ग्रेडिंग व्यवस्था नसणे, आदी तक्रारी प्रशासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. याची दखल घेत बाजार समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, असा आदेश महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ पुणे यांनी २४ मे २०२१ रोजी उपनिबंधकांना दिला. मात्र, यांच्या अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष होत आहे.

मुरूम बाजार समितीवर १९ फेब्रुवारी २०१६ पासून विद्यमान संचालक मंडळ कार्यरत आहे. या बाजार समितीविरुद्ध महेश वीरेश गव्हाणे (रा. मुरूम) यांनी २५ एप्रिल २०१९ ते १५ जुलै २०१९ या कालावधीत बाजार समिती कार्यालय, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था उमरगा व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयास अनेक तक्रारी दिल्या होत्या. सदर तक्रारीमध्ये नमूद मुद्दे अत्यंत गंभीर, अधिनियमाचे व त्याखालील नियमाचे उल्लंघन दर्शविणाऱ्या होत्या. याबाबतची सुनावणी ३ सप्टेंबर २०१९ ते १ फेब्रुवारी २०२० या कालावधीत घेण्यात आली. यानंतर या बाजार समितीचे संचालक मंडळ कलम ४५ (१) अन्वये बरखास्त करण्याबाबत प्रस्तावित केलेल्या कार्यवाहीवर महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचा अभिप्राय मागविण्यात आला होता. तसेच महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या ८ एप्रिल २०२१ रोजीच्या संचालक मंडळ सभेत विचारविनिमयास्तव हा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता. या सभेस जिल्हा उपनिबंधक हेदेखील उपस्थित होते. या सभेत चर्चा झाल्याप्रमाणे मंजूर केलेला ठराव स्वयंस्पष्ट असल्याने यासंदर्भात जिल्हा उपनिबंधक यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय घ्यावा, असा आदेश २४ मे २०२१ रोजी देण्यात आला. मात्र, अद्यापही याबाबत कसलीही कार्यवाही झालेली नाही.

कोट...

मुरूम कृषी उत्पन्न बाजार समिती बरखास्त करण्याबाबत कायदेशीर सल्ला घेणे आवश्यक आहे. येत्या आठवड्यात कायदेशीर सल्ला घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.

- विश्वास देशमुख, जिल्हा उपनिबंधक, उस्मानाबाद