दर निश्चिती अभावी शेतकऱ्यांचे नुकसान

परंडा : तालुक्यात मक्याचे क्षेत्र वाढले आहे. मात्र, एकाधिकार खरेदी नोंदणी शेतकरी संघ कार्यालयात अस्तित्वात नाही. त्यामुळे तालुक्यातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांना शासकीय दर मिळत नाही. याचा सर्वाधिक फटका लहान शेतकऱ्यांना बसत असून, कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत एकाधिकार खरेदी नोंदणी संघ कार्यान्वित करण्याची मागणी शेतकरी करू लागले आहेत.

लहान शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला हमीभाव मिळत नसल्याने, तो नेहमीच अडचणी सापडतो. मात्र, धनाढ्य शेतकरी बाजारभाव थंड असेल तर, माल बाजारपेठेला न पाठवता त्याची साठवणूक करून ठेवतात. अशीच काहीशी परिस्थिती परंडा तालुक्यातील लहान शेतकऱ्यांची झाली आहे. तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी इतर पिकासह मक्याच्या लागवडीला ही प्राधान्य दिले आहे. ऐन पावसाळ्यात अतिवृष्टीमध्ये देखील न डगमगता मक्याचे पीक जोपासले आहे. लष्करी अळीवर मात करून शेतकरी मक्याचे उत्पादन मोठ्या कसरतीने केले आहे. उत्पादनावर आधारित मेहनत व खर्च यावरूनच मक्याचे मूल्य निर्धारित करणे गरजेचे आहे. तरच मका उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल, अन्यथा शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्च निघणेही कठीण जाणार आहे. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडणार आहेत.

गतवर्षी इतर बाजार समितीत १८०० रुपयाने एकाधिकार योजनेंतर्गत मका खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, गेल्या वर्षीही परंडा तालुक्यात एकाधिकार खरेदी नोंदणी शेतकरी संघ कार्यान्वित नसल्याने, मिळेल त्या भावाने मका विकावी लागली होती. यावर्षी अतिवृष्टीमुळे मक्याचे उत्पादन काढणे जिकरीचे झाले आहे. त्यातच लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव होत असल्याने शेतकऱ्यांनी मोठ्या हिमतीने मका लागवड करून त्याचे उत्पादन घेण्यासाठी कसरत केली आहे. यावर्षी मक्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी घेत आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत शेतकऱ्यांनी कपाशी ऐवजी मक्याला पसंती दिली आहे. ओली मका बाजार समितीत नेल्यानंतर त्याचे दर शासनाने ठरविलेल्या दराच्या निम्म्याने असतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले मका कोरडी करुन बाजार समितीमध्ये आणण्याचा संकल्प केला आहे. मात्र, एकाधिकार योजनेंतर्गत भाव मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यंदाच्या वर्षी तरी परंड्याच्या बाजार समितीत मका एकाधिकार खरेदी नोंदणी शेतकरी संघ सुरू करावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.

चौकट....

९२ टक्के क्षेत्रावर मक्याचे पीक

परंडा तालुक्यात मक्याचे सरासरी हे २ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्र आहे. तालुक्यात २ हजार ३१४ हेक्टरवर मक्याची लागवड करण्यात आली आहे. एकंदरीत सरासरी क्षेत्राच्या ९२ टक्के क्षेत्रावर मक्याचे पीक डौलदारपणे उभे आहे. बाजार समितीकडून मका एकाधिकार खरेदी योजना सुरू करून शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात यावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. गत वर्षी उन्हाळ्यात एकाधिकार योजनेंतर्गत मका खरेदी करण्यात आली नव्हती. यामुळे लहान शेतकरी एकाधिकार योजनेपासून वंचित राहिले. एकाधिकार योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी बाजार समिती प्रशासन सोबतच लोकप्रतिनिधीही पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.