केंद्राने जनगणनेमध्येच ओबीसींची गणना करणे अत्यावश्यक

उस्मानाबाद : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. न्यायालयाने इम्पेरियल डाटा मागितला आहे. तो डाटा केंद्र सरकारच देऊ शकते. तो डाटा इतर कुठल्याही प्रकारे उपलब्ध केला तर तो ग्राह्य धरला जाणार नाही. फक्त केंद्रानेच ओबीसींची जनगणनेत गणना केल्यास ती कायद्याच्या कचाट्यात आणता येते; मात्र केंद्राने लोकसभेत ओबीसींची गणना करणार नाही, असे सांगून हात मोकळे केले आहेत. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाला धोका निर्माण झाला असून, ओबीसींना त्यांचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठी राज्याने केंद्राकडे मागणी करावी, तसेच राष्ट्रीय जनगणनेमध्ये ओबीसींची गणना केल्यास ओबीसींना आरक्षण देणे सहज शक्य होणार आहे. त्यामुळे केंद्राने ओबीसींची राष्ट्रीय जनगणनेतच गणना करावी, अशी आग्रही मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्ष रेखा ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत केली.

मराठवाड्यातील वंचित बहुजन आघाडीच्या पक्ष बांधणीसाठी कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेऊन समीक्षा व संवाद करण्यात येत आहे. त्याची सुरुवात उस्मानाबाद येथून करण्यात आली. त्यानिमित्त येथील शासकीय विश्रामगृहात त्या पत्रकारांशी संवाद साधत होत्या. यावेळी ठाकूर म्हणाल्या की, ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाल्यामुळे राज्यातील पाच ठिकाणच्या पोटनिवडणुकांचे धोरण जाहीर झाले. त्याची प्रक्रिया सुरू झाली असताना राज्य सरकारकडून कोरोनाचे कारण सांगून ती मध्येच थांबविण्यात आली आहे. त्यामुळे त्या भागातील सर्व विकासकामे ठप्प झाली आहेत. त्या निवडणुका राज्य सरकार व निवडणूक आयोगाने तत्काळ द्याव्यात, अशी मागणी केली. विशेष म्हणजे राज्यात आगामी होऊ घातलेल्या नगरपालिका, नगर परिषद व महानगरपालिकेच्या निवडणुका वंचित बहुजन आघाडी पूर्ण ताकदीनिशी स्वबळावर लढणार आहे. या निवडणुकीत इतर जाती समूहांना व दुर्लक्षित झालेल्या व अतिशय दुर्बल जाती घटकांना आम्ही संधी देणार असल्याचे सांगितले. कोरोना काळात सेवा बजावण्यात आलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी राज्य उपाध्यक्ष गोविंद दळवी, राज्य महासचिव अरुंधती सिरसाठ, मराठवाडा उपाध्यक्ष प्रवीण रणबागुल, मराठवाडा सदस्य भैयासाहेब नागटिळे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्ष ॲड. जिन्नत प्रधान यांची उपस्थिती होती.