विमा कंपनी तोंडघशी, पीक विम्याचा मार्ग मोकळा

उस्मानाबाद : जिल्ह्यात २३ दिवस पावसाचा खंड पडला होता. त्यामुळे खरीप हंगामातील पिकांचे ५० टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. परिणामी, पीक विमा योजनेतील तरतुदीनुसार २५ टक्के नुकसानभरपाई मिळू शकते. याच अनुषंगाने सोमवारी झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिसूचना काढली आहे. हा आता नुकसानीचा पक्का पुरावा झाला असून, विमा कंपनीला आता नुकसानभरपाई द्यावीच लागणार आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यातील पावसाच्या खंडामुळे सर्वच मंडळांतील सोयाबीनचे ५० टक्केपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे. सोयाबीनचे सर्वाधिक नुकसान हे कळंब तालुक्यात झाले आहे. येथे उत्पन्नात सरासरी ६५ टक्के घट येण्याची शक्यता आहे. तसेच भूम, परंडा, वाशी तालुक्यांतील काही मंडळात मूग व उडिदाचे तसेच परंडा तालुक्यातील काही मंडळात मका, बाजरी, तूर व कापसाचेही ५० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा हप्ता भरला आहे. अशा शेतकऱ्यांना एकूण नुकसानभरपाईच्या २५ टक्के रक्कम आता पिकांच्या काढणीपूर्वी मिळणे शक्य आहे. दरम्यान, जिल्हाधिकाऱ्यांनी विमा कंपनीने नुकसानीबाबत उपस्थित केलेले विसंगत मुद्दे फेटाळून लावत सोमवारीच अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेमुळे अग्रीम नुकसान भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. ही अधिसूचना आता एकप्रकारचा पुरावाच झाला आहे. कंपनीने नुकसान भरपाई देणे टाळण्यासाठी कितीही प्रयत्न केले तरी ते आता निष्फळ ठरतील. याशिवाय, पुढे पुन्हा नैसर्गिक आपत्ती आली व खरीप पिकांचे नुकसान झाले तर पूर्ण विमा रक्कम पदरी पाडून घेण्यासाठीही ही अधिसूचना महत्त्वाची भूमिका बजावेल. शासनातर्फे विमा कंपनीशी करार करणारे कृषी सचिव या अधिसूचनेच्या आधारे कंपनीस नुकसान भरपाई देण्याचे निर्देश देऊ शकतात.

कंपनीचा विरोध कशासाठी...

विमा कंपनीने जिल्ह्यातील खरीप पिकांचे ५० टक्के नुकसान झाल्याचा दावा नाकारला होता. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ३० टक्केच नुकसान झाले आहे. मात्र, सर्वच लोकप्रतिनिधी व जिल्हाधिकारी यांनीही तांत्रिक ज्ञान नसलेले विमा प्रतिनिधी तज्ज्ञ समिती सदस्यांचा दावा फेटाळू शकत नाहीत, हा मुद्दा उचलून धरला. तेव्हा कंपनीलाही नरमाईची भूमिका घ्यावी लागली. याच मुख्य मुद्यावर कंपनी तोंडघशी पडली अन् अग्रीम नुकसान भरपाईचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, पुढे आणखी नुकसान झाल्यास पूर्ण नुकसान भरपाई कंपनीला द्यावी लागेल. त्यावेळी आताची अधिसूचना आणि २५ टक्के रक्कम द्यावी लागल्याचा भक्कम पुरावा तयारी होईल, अशी भीतीही कंपनीला आहे.