उस्मानाबाद - उस्मानाबाद पालिकेने भुयारी गटार योजनेच्या राबविलेल्या निविदा प्रक्रियेत कुठलाही अप्रमाणिकपणा दिसून येत नाही. होऊ घातलेली कामे पुढे ढकलली तर सार्वजनिक हितास प्रभावित केल्यासारखे होईल, आशा शब्दात भाष्य करीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने उपनगराध्यक्ष अभय इंगळे आणि नगरसेवक उदय निंबाळकर यांची आक्षेप याचिका फेटाळू लावली. सोबतच कडक शब्दात ताशेरेही ओढले. त्यामुळे आता भुयारी गटार योजना निविदा प्रक्रियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाभियानंतर्गत उस्मानाबाद शहरासाठी मलनिस्सारण प्रकल्प मंजूर झाला आहे. पालिकेकडून राबविण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेच्या अनुषंगाने औरंगाबाद उच्च न्यायालयात पाकिकेतील विद्यमान उपनगराध्यक्ष अभय इंगळे आणि नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी आक्षेप याचिका दाखल केली होती. टेंडर नोटीस नियम व अनिवार्य गोष्टींची अवहेलना करून प्रसिद्ध केली. बोलीपूर्वक बैठकीचा अंतर्भाव करण्यात आलेला नाही. कंत्रादारांना (बोली लावणारा बिडर्स) केवळ १५ दिवसाचा अवधी दिला गेला. जो की ४५ दिवसांचा हवा होता. टेंडरची किंमत सुमारे ३० कोटींनी वाढविण्यात आली. जी की बेकायदेशीर आहे. नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांचा कार्यकाळ २७ डिसेंबर रोजी सरत आहे. त्यामुळे गडबड, धांदल करून आवश्यक बाबींना फाटा दिला. टेक्निकल बीड आणि फायनान्शियल बीड यात अंतर असायला हवे. परंतु, टेंडर नोटिसेत हे दोन्ही बीड एकाचवेळी उघडण्यात येतील याबाबत काहीही खुलासा करून सूचित केले नाही.
शुद्धीपत्रकानुसार जोपर्यंत टेक्निकल बिडचे मूल्यांकन होत नाही तोवर फायनान्शियल बीड उघडता येत नाही. त्यामुळे निविदा रद्द करावी, अशी विनंती कोर्टाला केली होती. हे प्रकरण न्यायाधीश गंगापूरवाला व न्यायाधीश दिघे यांच्या डबल बेंचसमोर चालले असता, पालिकेच्या वतीने ऍड. एम.एस. देशमुख यांनी म्हणणे मांडले. नगराध्यक्ष यांनी हा अचानक घेतलेला निर्णय नाही. हा विषय स्थायी तसेच सर्वसाधारण सभेत मांडला व मंजूर केला होता. तसेच टेंडर प्रक्रियेची ही चौथी वेळ आहे. निविदा प्रक्रियेला लागणारा वेळ व अंदाजे मूल्य हे २०१९ प्रमाणे आहे. त्यामुळे स्थायी व सर्वसाधारण सभेत निविदा रक्कम वाढविण्याचा व प्रशासकीय मान्यता घेण्याचा निर्णय घेऊन नवीन निविदा काढण्याचे ठरले होते. जर असा निर्णय घेतला नसता तर योजनेच्या वाढीव खर्चाचा बोजा पालिकेवर पडला असता. दरम्यान, निविदा जवळपास सहा दैनिकात प्रसिद्ध केली आहे. ज्यात दोन राष्ट्रीय दैनिके आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्याच्या आक्षेपात फारसे तथ्य नसल्याचे नमूद करीत सदरील याचिका फेटाळण्याची विनंती पालिकेच्या वतीने कोर्टाला केली.
दोन्ही बाजूने म्हणणे मांडून झाल्यानंतर कोर्टाने कडक शब्दात ताशेरे ओढत आक्षेप याचिका फेटाळून लावली. भुयारी गटार योजना हे सार्वजनिक कल्याणचे काम आहे. हे काम लांबून काय साध्य होणार आहे, असा सवाल केला.सार्वजनिक हिताचे काम प्रलंबित ठेवणे कोणाच्याच हिताचे नाही. आशा प्रकारची कामे प्रलंबित ठेवल्याने त्या कामाची किंमत वाढणार आहे. परिणामी सध्याच्या माजगाईच्या काळात जनतेच्या पैशाचे नुकसान आहे. याचिकाकर्त्याने केलेल्या आरोपात तथ्य आढळून येत नाही. याचिकाकर्ते हे विकासकामांत अडथळा निर्माण करीत आहेत.जे की लोकांच्या हिताविरोधात आहे. आम्हाला यामध्ये पालिकेचा कुठलाही अप्रमाणिकपणा दिसत नाही.त्यामुळे होऊ घातलेले काम पुढे ढकलणे हे सार्वजनिक हितास प्रभावित करण्यासारखे होईल, आशा शब्दात ताशेरे ओढले. त्यामुळे भुयारी गटार योजनेच्या निविदा प्रकियेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.