यावेळी उपोषणकर्त्यांनी सांगितले की, महाराष्ट्रातील सर्व नगरपालिकांना शासनाकडून सहायक अनुदान १०० प्लस १० टक्के मिळते; परंतु निवृत्त कर्मचाऱ्यांना नगर परिषद फंडामधून निवृत्ती वेतन केले जाते. शासनाचे अनुदान मिळाल्यानंतर प्रत्येक महिन्यात २८ तारखेपर्यंत वेतन मिळत नाही. कर्मचारी संघटनेसोबत पगार व निवृत्ती वेतन करार केलेला असतानाही वेळेवर निवृत्ती वेतन करण्यात येत नाही. वेतनास सातत्याने टाळाटाळ केली जाते. निवृत्ती वेतन व सातवा वेतन मिळावा, याकरिता आंदोलनही करण्यात आले आहेत. आंदोलनाची दखल घेऊन नगर परिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी स्थायी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतनाचा एक हप्ता पूर्ण दिला. त्यातही भेदभाव करून सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या खात्यावर लमसम रक्कम वर्ग केली. एफ.डी. मोडून स्थायी कर्मचाऱ्यांना रक्कम देण्यात आली. प्राधान्याने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन मिळणे अपेक्षित असतानाही तो मिळालेला नाही. तसेच सेवानिवृत्ती वेतनही महिन्याच्या १ तारखेला मिळत नाही. त्यामुळे उपोषणास बसावे लागल्याचे उपोषणकर्ते म्हणाले. मागण्या मान्य झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचा पवित्रा आंदोलनकर्त्यांनी घेतला आहे. या आंदोलनात सेवानिवृत्त कर्मचारी इसाक बागवान, बी. आर. वाघमारे, विठ्ठल गोरवे, रानबा गोजने, उमाकांत राऊत, मकबूल तांबाेळी, महमंद उस्मान, विश्वास हरिचंद्र चंदने, महेबूब शेख, मोहनराव देशपांडे, पठाण शेरखॉ आदींचा सहभाग आहे.
वेतनासाठी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे उपोषण
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 24, 2021 04:36 IST