२३५ प्रस्तावांवरील धूळ हटेना

परंडा : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनेअंतर्गत गाय व म्हैस यांच्याकरिता गाय गोठा बांधण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जाते. परंतु, येेथील रोहयो विभागात या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांनी दाखल केलेले २३५ प्रस्ताव धूळ खात पडून आहेत. शिवाय, याच योजनेला नव्याने ‘शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना’ असे नाव देऊन पक्का गोठा योजना फेब्रुवारी महिन्यात नव्याने सुरू करण्यात आली असून, यासाठी गेल्या ७ महिन्यांत एकही प्रस्ताव दाखल झालेला नाही. त्यामुळे या योजनेला तालुक्यात ग्रहण लागल्याचे दिसत आहे.

शेतकरी समृद्ध व्हावा, त्याची आर्थिक प्रगती व्हावी यासाठी ही योजना प्रत्येक गावात राबविण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागात गोठ्यांची जागा सर्वसाधारणपणे ओबड-धोबड, खाचखळग्यांनी भरलेली असते. पावसाळ्यात शेण व मूत्राने दलदलीचे स्वरूप प्राप्त होते. त्याचा परिणाम जनावरांच्या आरोग्यावर होतो, तसेच चारा वाया जातो. हे सर्व टाळण्यासाठी सुसज्ज पक्का गोठा असणे गरजेचे आहे. यातून गोठ्याची योजना लोकप्रिय झाली आहे. गोठा योजनेंतर्गत गेल्या दोन वर्षांत ६३१ प्रस्ताव प्रशासनाकडे आले होते. यापैकी १४८ प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली असून, अजूनही प्रस्ताव २३५ धूळ खात पडून आहेत. शिवाय, मंजुरी मिळालेल्यांपैकी ६२ गोठे बांधून तयार झाले असून, कुशल निधीअभावी भौतिकदृष्ट्या २० गाय गोठे पूर्ण झालेले आहेत.

दरम्यान, गाय गोठा योजनेला अधिक गती मिळावी यासाठी ७ महिन्यांपूर्वी या योजनेला शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजना असे नाव देण्यात येऊन ही योजना फळबाग/वृक्षलागवड योजनेला संलग्न करण्यात आली. या योजनेतून पक्का गोठा बांधण्याची संकल्पना पुढे आली. ३ फेब्रुवारी रोजी २०२१ रोजी या अनुषंगाने रोहयो विभागाला परिपत्रक प्राप्त झाले. मात्र, गेल्या ७ महिन्यांमध्ये ग्रामपंचायत स्तरावरून पक्का गोठ्याचा एकही प्रस्ताव पंचायत समितीला प्राप्त झाला नाही. अनेक दूध उत्पादक शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायत स्तरावर पक्का गाय गोठ्याचे प्रस्ताव दिले असले तरी याला मंजुरी न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.

चौकट....

२० गुंठे फळबाग लागवड बंधनकारक

मुळात ग्रामपंचायतमार्फत गावातील इच्छुक दूध उत्पादक लाभार्थ्यांचे पक्का गोठ्याचे प्रस्ताव पंचायत समितीकडे पाठविले जातात. पंचायत समितीचा कृषी विभाग त्यास तांत्रिक तर गटविकास अधिकारी प्रशासकीय मान्यता देतात. परंतु, या योजनेमध्ये लाभार्थ्याने २० गुंठे शेतजमिनीत फळबाग लागवड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

कोट.....

माझ्याकडील दूध उत्पादित जनावरांची संख्या पाहता मला पक्क्या गोठ्याची आवशकता भासत आहे. पंचायत समितीकडे विचारणा केली असता, गाय गोठा योजनेचे नव्याने नामकरण करण्यात आले असून, गोठ्याचे नव्याने प्रस्ताव ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सादर करण्याचे सांगण्यात आले. ग्रामपंचायत कधी प्रस्तावाला मान्यता देणार अन् पंचायत समिती त्याला प्रशासकीय मान्यता देणार? पावसाळ्यात जनावरांचा पावसापासून बचाव करण्यासाठी धावपळ उडत आहे.

- तानाजी पाटील, दूध उत्पादक शेतकरी, चिंचपूर (खु)

चौकट...

शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेअंतर्गत पक्का गोठासंबंधी शासन निर्णयाबाबतचे परिपत्रक ३ फेब्रुवारी रोजी कार्यालयाला प्राप्त झाले आहे. मात्र, कडक लॉकडाऊनमुळे ग्रामसभा न झाल्याने प्रस्ताव आलेले नव्हते. १५ ऑगस्ट रोजीच्या ग्रामसभेत कृती आराखड्यासाठी मंजुरी मिळावी याकरिता गाय गोठ्याचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. कृती आराखड्याला मंजुरी मिळाली नसल्याने अजून शरद पवार ग्रामसमृद्धी योजनेंतर्गत पक्का गोठाचे प्रस्ताव पंचायत समितीकडे प्राप्त झालेले नाहीत.

- अशोक कुमरे, कनिष्ठ सहायक, रोहयो विभाग.