जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने तेरणा सहकारी कारखाना घेतला ताब्यात

‘एमएससी’ बँकेने दिला मसुदा -भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी २५ ऑगस्ट राेजी अपलाेड करणार टेंडर

उस्मानाबाद - भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) कार्यालयाकडून हिरवा कंदील मिळताच आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने साडेचारशे काेटी रूपये अडकलेल्या तेरणा सहकारी साखर कारखान्याच्या अवसायकांना नाेटीस बजावली. खुलासा येताच अवघ्या सात दिवसांत म्हणजेच १३ ऑगस्ट राेजी कारखाना बँकेने ताब्यात घेतला आहे. ही सर्व घडामाेड सुरू असतानाच कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठीचा टेंडर मसुदाही ‘एमएससी’ बँकेकडून प्राप्त झाला. यानंतर १८ ऑगस्ट राेजी संचालक मंडळाची तातडीची बैठक झाली. या बैठकीत टेंडर मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली. २४ ऑगस्ट राेजी संचालक मंडळाची पुन्हा बैठक हाेणार असून टेंडर मसुदा अंतिम केला जाईल. यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच, २५ ऑगस्ट राेजी थेट टेंडर अपलाेड करण्यात येणार आहे, अशी माहिती चेअरमन सुरेश बिराजदार यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी बँकेचे उपाध्यक्ष कैलास शिंदे, संचालक बापूराव पाटील, सुनील चव्हाण, सतीश दंडनाईक, नागप्पा पाटील, संजय देशमुख, विकास बारकूल, कार्यकारी संचालक घाेणसे-पाटील आदींची उपस्थिती हाेती. चेअरमन बिराजदार म्हणाले की, जिल्हा बँकेला गतवैभव मिळवून देण्यासाठी आजवर अनेकवेळा प्रयत्न झाले. परंतु, तेरणा व श्री तुळजाभवानी शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यांकडे मिळून बँकेची सुमारे सहाशे काेटींच्या आसपास रक्कम अडकली आहे. त्यामुळे बँक काही उबादार्या येत नव्हती. दरम्यान, तेरणा कारखान्याकडील थकीत कर्ज वसुलीसाठी सरफेसी कायद्यान्वये नाेटीस देण्यात आली हाेती. या नाेटिसीला कारखान्याने औरंगाबाद येथील ‘डीआरडी’ काेर्टात आव्हान दिले हाेते. येथे बँकेच्या विराेधात निकाल लागला हाेता. यानंतर बँकेने मुंबई येथील ‘डीआरटी’ काेर्टात अपिल केले. या काेर्टाने स्थगिती उठविल्यानंतर तत्कालीन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या कार्यकाळात कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठी तडजाेड मसुदा तयार करण्यात आला. परंतु, त्यास शासनाची मंजुरी मिळाली नाही. म्हणून बँकेने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्यास मंजुरी दिली. यानंतर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यास सुरूवात करणार ताेच, कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीसाठीच्या १२ काेटींसाठी कारखाना ‘पीएफ’ कार्यालयाने लिलावात काढला. यानंतर बँक पुन्हा हायकाेर्टात गेली. लिलावास स्थगिती आली. मात्र, ‘पीएफ’चे पैसे देण्यासाठी जमिनीचा लिलाव करा, असे काेर्ट सांगत हाेते. परंतु, टायटल क्लिअर नसल्याने जमीनही विकता येत नव्हती. यानंतर मार्ग काढत बँकेने थेट ‘पीएफ’ कार्यालयाशी बाेलणी सुरू केली. चर्चेदरम्यान बँकेने ठेवलेला प्रस्ताव त्यांनी मान्य केला. ‘पीएफ’ कार्यालयाचा हिरवा कंदील मिळताच, बँकेने कारखान्याचे अवसायक यांना १३ २ व १३ ४ अशा दाेन नाेटिसा बजावल्या. सात दिवसांची मुदत सरताच तेरणा कारखाना बँकेकडून ताब्यात घेण्यात आला. यानंतर लागलीच कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासाठीच्या घडामाेडी सुरू झाल्या. ताेवर ‘एमएससी’ बँकेचा टेंडर मसुदाही प्राप्त झाला. यानंतर बुधवारी संचालक मंडळाची तातडीची बैठक बाेलावून मसुद्यावर सविस्तर चर्चा केली. आता २४ तारखेला पुन्हा संचालक मंडळाची बैठक हाेणार आहे. यात निविदेचा मसुदा निश्चित केला जाईल. त्यानंतर लागलीच २५ ऑगस्ट राेजी टेंडर अपलाेड करण्यात येणार आहे. यामध्ये जे काेणी अधिक बाेली बाेलतील, त्यांना कारखाना भाडेतत्त्वावर दिला जाणार आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी वा पदाधिकाऱ्यांनी खाेडा न घातल्यास कारखाना सुरू हाेण्याचा मार्ग माेकळा हाेईल, असा विश्वास चेअरमन बिराजदार यांनी व्यक्त केला.