जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची निदर्शने
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2021 08:15 IST2021-02-05T08:15:49+5:302021-02-05T08:15:49+5:30
फोटो (२९-१) अरुण देशमुख, अजित चंदनशिवे, उस्मानाबाद : शासकीय कार्यालये, रुग्णालयामधील गट ‘ड’ कर्मचाऱ्यांचे खासगीकरण रद्द करावे, यासह विविध ...

जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांची निदर्शने
फोटो (२९-१) अरुण देशमुख, अजित चंदनशिवे,
उस्मानाबाद : शासकीय कार्यालये, रुग्णालयामधील गट ‘ड’ कर्मचाऱ्यांचे खासगीकरण रद्द करावे, यासह विविध मागण्यांसाठी जिल्हा परिषद कर्मचारी संघटनेच्या वतीने शुक्रवारी लाक्षणिक संप पुकारण्यात आला होता. यावेळी ठिकठिकाणच्या पंचायत समिती कार्यालयांसमोर काळ्या फिती लावून या कर्मचाऱ्यांनी निदर्शनेही केली.
भूम येथील पंचायत समितीच्या आवारात सर्व कर्मचारी एकत्र येऊन आंदोलनात सहभागी झाले. आंदोलनात ए. यु. झील, सी. यु. शिंदे, सी. एन. कांबळे, व्ही. ए. वाघमारे, व्ही. एस. मेहले, एम. यु. काळे, एम. बी. नागरगोजे, डी. डी. लाड, ए. बी. खांडे, यु. एन. घोडके, एल. ए. कवडे, जी. एच. घेंबड, आर. एस. मोरे, एस. डी. बाराते, आर. बी. भोसले, एम. व्ही. भालेराव, एस. आर. उमाळ, व्ही. पी. ठाकूर, एल. एस. शिंदे, एस. बी. भिसे, आर. बी. आठवले, जी. एम. कुरुंद, एम. व्ही. पालके, एन. एस. डोंबाळे, पी. आर. शिंदे, एम. डी. खुलगे, बी. बी. जाधवर, एन. जी. वरळे आदी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सहभागी झाले होते.
तुळजापूर येथेही काळ्या फिती लावून आंदोलन करण्यात आले. यात तुळजापूर शाखेचे अध्यक्ष रमेश जानराव, उपाध्यक्ष बालाजी कुंभार, महिला उपाध्यक्ष प्रवरा हंगरगेकर, सचिव रत्नदीप पंडित, कृष्णा डोईफोडे, हनुमंत माळी, शिवाजी माळी, शशिकांत घोडके, भैरूनाथ धनके, कोंडीबा जाधवर, रामलिंग दराडे, अंजना मस्के, बापू जानराव, दिलीप गायकवाड यांच्यासह अन्य कर्मचारी उपस्थित होते.
...या आहेत मागण्या
नियम २०१९ प्रकाशित करावेत, जिल्हा परिषद सरळ सेवेतील स्थायी परिचारक कर्मचाऱ्यांना ग्रामपंचायतीमधील अस्थायी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे पात्रतेनुसार विविध पदांवर ग्रामसेवक स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, आरोग्यसेवक, पशुधन पर्यवेक्षक, वरिष्ठ सहाय्यक लिपीकपदी पदोन्नती द्यावी, २००५नंतर सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, शासकीय कार्यालये, रुग्णालयामधील खासगीकरण रद्द करावे, चतुर्थ श्रेणीची २५ टक्के पदे निरसित करण्याबाबतचा १८ जानेवारी २०१६चा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा, आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले.